मुंबई | Mumbai – करोना संकटामुळे राज्य परिवहन महामंडळाला (एसटी महामंडळ) Maharashtra State Road Transport Corporation तब्बल 1 लाख पाच हजार कामगारांना वेतन देणे दिवसेंदिवस अवघड बनले आहे. त्यामुळे 50 वर्षांपुढील कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती voluntary retirement देण्याच्या प्रस्तावाला अखेर एसटीच्या संचालक महामंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. या कर्मचार्‍यांना त्यांचे निवृत्ती वेतन व इतर फायदे देण्यासाठी 1400 कोटींची आवश्यकता असून या निधीसाठी राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीकरीता पाठविण्यात येणार आहे.
स्वेच्छा निवृत्ती योजना 50 व त्यापुढील वयोगटातील कामगारांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. या स्वेच्छा निवृत्तीच्या निर्णयामुळे महामंडळाचे वेतनापोटी खर्च होणारे दरमहा 100 कोटी रूपये वाचणार आहेत. एसटीत कामगाराच्या निवृत्तीचे वय 58 आहे. स्वेच्छा निवृत्तीचा लाभ महामंडळातील 28 हजार अधिकारी आणि कर्मचा़र्‍यांना होणार आहे. त्यासाठी त्यांना उर्वरित प्रत्येक वर्षांसाठी तीन महिन्यांचे वेतन (मुळ वेतन अधिक महागाई भत्ता) देण्यात येणार आहे. एका बस मागे 4.5 ते 5 कर्मचा़र्‍यांचेे प्रमाण असावे असे जागतिक परिवहन संस्थेचे म्हणणे आहे. एसटी महामंडळात हे प्रमाण 6.15 कर्मचारी इतके मोठे आहे. सध्या वेतनासाठी दरमहा महामंडळाला 290 कोटीचा खर्च येत आहे.
एलएनजी किटला मंजुरी
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात 18 हजार बसगाडयांचा ताफा असून त्यासाठी दिवसाला जवळपास 14 लाख लिटर्स डिझेल लागते. या सर्व गाडयांचे इंजिन डिझेलऐवजी एलएनजी आणि सीएनजी गॅस किटमध्ये परिवर्तित केले तर एसटी महामंडळाचे 800 ते 1000 कोटी रूपये वाचतील. या प्रस्तावालाही शुक्रवारच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात अडीचशे बसेसना हे किट बसविण्यात येणार आहे.