जन्म-मृत्यू नोंदी नष्ट होण्याच्या मार्गावर

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

शहरातील नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण असे रेकॉर्ड पूर्व विभागात जीर्ण झाले आहे. जन्म-मृत्यूच्या नोंदी (Birth and death records )नष्ट होत आहेत. 1997 ते 1933 पर्यंत सर्व नोंदी मोडी लिपीत आहेत. त्या नोंदींचे मराठी भाषेत रूपांतर व संगणकीकरण तसेच 1934 ते 1975 पर्यंतचे मराठीतील सर्व नोंदींचे संगणकीकरण करावे, अशी मागणी मनपा आयुक्तांकडे ( NMC Commissioner )करण्यात आली आहे.

नाशिक मनपाच्या पूर्व विभागीय कार्यालयात (East Divisional Office of Nashik Municipal Corporation ) जन्म व मृत्युच्या सन 1897 ते 1933 पर्यंत 37 वर्षाच्या नोंदी मोडी भाषेत आहेत. 1934 ते 1975 या 42 वर्षांच्या नोंदी मराठी भाषेत आहेत. सध्या फक्त 1976 ते सद्यस्थितीतील नोंदींचे संगणकीकरण करण्याचे काम सुरू आहे.

मात्र 1975 अगोदरच्या नोंदींचे संगणकीकरण तसेच मोडी भाषेतून मराठी भाषेत अनुवाद करून त्यांचे संगणीकरण केले जात नाही. जन्म-मृत्यूच्या नोंदी केवळ मोडी भाषेत असल्याने व मोडी भाषेची जाण संबंधित अधिकारी व सेवकांना नाही. परिणामी शहरातील नागरिकांना या कालावधीतील जन्म-मृत्यू दाखले दिले जात नाहीत. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

याप्रश्नी अखिल भारतीय सेवास्तंभ कर्मचारी महासंघाने मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांच्यांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांना पत्र पाठवून जन्म-मृत्यू नोंदींचे जतन, अनुवाद व संगणकीकरण करण्याबाबत विनंती केली आहे. 1897 ते 1933 पर्यंतच्या रजिस्टरमधील नोंदी दाखले देताना काही वर्षापूर्वी मोडी भाषा अवगत असणार्‍या व्यक्तीला पाचारण करून दाखले नागरिकांना दिले जात होते. आता मात्र तसे प्रयत्न केले जात नाहीत. तसेच जन्म-मृत्यू नोंदी असलेली सर्व रजिस्टर्स फाटलेल्या स्थितीत आहेत. त्यातील पाने जीर्ण झाली आहेत. अशा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जतन करण्यासाठी सेवास्तंभ महासंघाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

जनहित जोपासा

नाशिक मनपा ब वर्गात असताना वार्षिक अंदाजपत्रकाचा आकडाही कोटीची उड्डाणे पार करीत आहे. मात्र आपल्या पूर्वजांच्या जन्म-मृत्यूच्या मोडी भाषेत असलेल्या नोंदींचे मराठी भाषेत रूपांतर आणि संगणकीकरण करण्याबाबत चालढकल केली जात आहे. ‘स्मार्ट सिटी’कडे ( Towards Smart City )वाटचाल करणार्‍या नाशिकच्या नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेले जन्म-मृत्यू नोंदीचे दस्तावेज जतन करण्याबाबत नाशिक मनपाने ‘स्मार्ट’पणा दाखवावा व नागरिकांचे हित जोपावे, अशी मागणी होत आहे.