अहमदनगर (प्रतिनिधी) –
केंद्र सरकारने 2003 च्या कोटप्पा कायद्यात दुरुस्ती करुन विडी उद्योग बंद करण्याच्या हेतूने घातलेले बंधन व जाचक कायद्याला
विरोध दर्शविण्यासाठी नगरमध्ये आज गुरूवारी विडी कारखाने बंद ठेवत कामगारांनी निदर्शने केली. लालबावटा विडी कामगार युनियन (आयटक), महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशन, इंटक विडी कामगार संघटना व महाराष्ट्र विडी उद्योग संघाच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले. शहरातील विडी कामगारांनी काम बंद ठेऊन नगर-पुणे महामार्गावरील विडी कंपनी समोर निदर्शने केली. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.
आयटकचे जनरल सेक्रेटरी अ‍ॅड.सुधीर टोकेकर, उपाध्यक्षा कॉ.भारती न्यालपेल्ली, इंटकचे अध्यक्ष शंकरराव मंगलारम, उपाध्यक्ष विनायक मच्चा, विडी कंपनीचे बाबू शांतय्या स्वामी, लक्ष्मी कोटा, कमलाबाई दोंता, सरोजनी दिकोंडा, शोभा बिमन, सरोजनी दिकोंडा, शारदा बोगा, विनायक मच्चा, कविता मच्चा, सगुना श्रीमल, लिला भारताल, ईश्वरी सुंकी, सतीश पवार, शोभा पासकंठी यांच्यासह विडी कामगार महिला आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
सिगारेट व विडी तंबाखू उत्पादने अधिनियम 2003 कोटप्पाच्या तरतूदीमध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल न करता विडी कामगार, कारखानदार, शेतकरी, शेतमजूर, दुकानदार यांचा रोजगार वाचविण्याच्या मागणी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या जाचक कायद्यास हरकत नोंदवून याबाबतचे निवेदन केंद्र सरकाला पाठविण्यात आले होते. मात्र केंद्र सरकार विडी कारखानदार व विडी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत विचार करीत नसल्याने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी या एक दिवसीय संप करण्यात आला आहे.
केंद्राचा उद्योग बंद करण्याचा घाट
नवीन काद्यान्वये विडी कारखानदारांना विडी बंडलवर कोणत्याही प्रकारची ब्रॅण्डची जाहिरात करता येणार नसल्याने, ती विडी कोणत्या कंपनीची ते ग्राहकांना समजणार नाही. दुकानदार विडीचे फलक लाऊ शकणार नाही, विडी ग्राहकाची अट 18 वर्षावरुन 21 वर्ष करण्यात येत आहे. विडी पॅकिंगमध्ये विकणे, विक्रेत्यांना परवाना असणे, सार्वजनिक ठिकाणी विडी ओढल्यास दोनशे ते दोन हजार रुपये दंड, शैक्षणिक संस्थे जवळ विडी विक्री केल्यास सात वर्षा पर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद अशा जाचक अटींमुळे मोडकळीस आलेला विडी उद्योगधंदा बंद करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला असल्याचा आरोप संघटनेच्यावतीने करण्यात आला आहे.
