अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या शेतकरी व कामगार विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी भारत बंदच्या हाकेला प्रतिसाद देत
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अ.भा. किसान सभा व डाव्या पक्षांच्यावतीने शहरातील मार्केटयार्ड चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करून नगर-पुणे महामार्गावर रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी कोतवाली पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. आंदोलकांना कोतवाली पोलीस ठाण्यात आणले व नंतर सोडून देण्यात आले.
प्रारंभी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. या आंदोलनात अ‍ॅड. कॉ. सुभाष लांडे, बन्सी सातपुते, कॉ. भारती न्यालपेल्ली, कॉ. बहिरनाथ वाकळे, अ‍ॅड. सुधीर टोकेकर, अंबादास दौंड, तुषार सोनवणे, चंद्रकांत माळी, संतोष गायकवाड, दिपक शिरसाठ, सतीश निमसे, कार्तिक पासलकर, सतीश पवार, विजय केदारे, सुनिल ठाकरे, आकाश साठे, राजू निमसे, सुभाष शिंदे, दत्ता वडवणीकर आदी सहभागी झाले होते.
आंदोलकांनी मोदी प्रणित भाजप सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तर करोनाचा गैरफायदा घेऊन शेतकरी, कामगार व जनविरोधी घेतलेली धोरणे रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी बंदोबस्तासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात होता. रास्तारोकोचा प्रयत्न करणार्‍या आंदोलकांवर भादंवि 68 व 69 अन्वये कारवाई करण्यात आली.
कॉ. सुभाष लांडे म्हणाले की, केंद्र सरकारने पारित केलेल्या विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी भाकपने देशव्यापी बंद पुकारला आहे. मोठ्या संघर्षानंतर सर्वसामान्य शेतकरी व कामगारांनी आपले हक्क मिळवले असून, केंद्र सरकारने पारित केलेल्या विधेयकामुळे अडचणी वाढणार आहेत. करोनाचा गैरफायदा घेऊन हुकूमशाही पध्दतीने हे कायदे पारित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बन्सी सातपुते यांनी केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असून, शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला हमीभाव राहिले नसल्याचे सांगितले. बहिरनाथ वाकळे यांनी भाजप सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन सत्तेवर आले. मात्र महाराजांच्या विचाराने त्यांचे कार्य नसून, भांडवलदारांना पोसण्याचे काम ते करीत आहेत. रात्रीच्या अंधारात कायदे पारित करून लोकशाहीला काळीमा फासण्याचे कार्य भाजपने केल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.
लोकसभा व राज्यसभेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर भारतीय नागरिकांचा विरोध असताना शेतकरी व कामगार विरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हा भारतीय लोकशाहीचा अपमान असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शेतकरी विरोधी तिन्ही विधेयके रद्द करावे, विद्यार्थी विरोधी नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द व्हावे, कामगारविरोधी कंपनी विधेयक रद्द करा, गॅस, पेट्रोल, डिझेल यांची दरवाढ रद्द करण्याची मागणी भाकप, अ.भा. किसान सभा व डाव्या पक्षांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
