अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
भविष्य निर्वाह निधीचा हक्काचा पैसा वापरण्यासाठी अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी जीपिएफ खात्यामधील काही रक्कम काढण्याचे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून जीपीएफ शालार्थ टॅब बंद असल्याने संबंधीत शिक्षकांचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. यामुळे तातडीने बीडीएस प्रणाली सुरू करून शिक्षकांची रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. जिल्ह्यातील 200 हून अधिक शिक्षकांनी प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या दर महिन्याला वेतनातून जीपीएफची ठरविक रक्कम जीपीएफ खात्यात जमा करत करतात. अत्यंत आवश्यकता असतांना अथवा सेवानिवृत्तीच्या वेळी ही रक्कम शिक्षकांना काढता येते. अनेकांनी मुला-मुलींचे लग्न, घराचे बांधकाम व इतर कामांसाठी घर, प्लॉट खरेदी करून जीपीएफमधून पैसे काढण्यासाठी प्रस्ताव पाठविलेले आहेत. पण गेल्या काही महिन्यांपासून संबंधीत शिक्षकांचे प्रस्ताव मंजूर झालेले नाहीत. शिक्षकांना जीपीएफ प्रकरण मंजूर करावयाचे असल्यास शिक्षणाधिकार्‍यांकडून प्रस्ताव मंजूर करून जिल्हा परिषद अर्थ विभागाकडे जातो.
तेथे मंजूरी मिळाल्यावर कोषागार कार्यालयात पाठविण्यात येतो. मंजूरीनंतर शिक्षकांच्या खात्यात पैसे जमा होतात. सध्या बीडीएस प्रकरण शिक्षणाधिकारी, लेखाधिकारी यांची मंजूरी मिळून पडून आहेत. परिणामी शिक्षक व कर्मचारी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेले आहेत. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होवून गेलेले असून त्यांना हक्काची नापरतावा मिळालेले नाही. दर महिन्यांला अंदाजे 200 ते 300 भविष्य निर्वाह निधीचे प्रस्ताव मंजूर होतात. पण गेल्या तीन महिन्यांपासून एकही प्रस्तावाचे बीडीएस जनरेट झालेले नसल्याने प्रस्ताव निकाली निघालेले नाहीत. हिच परिस्थिती संपूर्ण राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतरांची आहे. सरकारने बीडीएस प्रणाली सुरू करून कर्मचार्‍यांची हक्काची रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
करोना काळात राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट झाली हे कारण समोर करून सरकाने संगणक प्रणालीतून अर्थसंकल्प अधिकारपत्र निघाल्याशिवाय शिक्षकांची रक्कम अदा करू नयेत, असे पत्रक काढले आहे. आधी ही पध्दत नव्हती, वित्त विभागाने टॅब लॉक केल्याने शिक्षक त्यांच्या हक्काच्या पैशासाठी वाट पहावी लागत आहे. यामुळे शासनाने तातडीने टॅब सुरू करून शिक्षकांना न्याय द्यावा.
– बापूसाहेब तांबे, जिल्हाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ.
