जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी
शासनाच्या विविध योजनाच्या शासकीय निधीसाठी (For Govt Funds) केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये (Nationalized Banks)सन 2002 पासून खाते उघण्याचे धोरण (Account Opening Policy) निश्चित करण्यात आले. यापूर्वी एस.बी.आय.बँकेत खाते उघडण्यात आले होते. ते बंद करुन नंतर महाराष्ट्र बँकेत खाते उघडले. आता महाराष्ट्र बँकेत खाते बंद करुन एच.डी.एफ.सी.बँकेत खाते (HDFC Bank Account) उघडण्याचे फर्मान जिल्ह्यातील शाळा मुख्याध्यापकांना (Head Master) काढले आहे. वारंवार बँकांचे खाते उघडण्याच्या प्रकारामुळे मुख्याध्यापकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरु असल्याने प्रचंड नाराजीचा सूर उमटला आहे.
जिल्ह्यात 1 हजार 860 शाळा असून काही शाळांमध्ये मुख्याध्यापक आहेत. तर काही ठिकाणी प्रभारी मुख्याध्यापकांवर मदार अवलंबून आहे. त्यातच शासकीय निधी केवळ बँकामध्ये ठेवण्याबाबत शासनाचे धोरण असल्याने समग्र शिक्षांतर्गत निधी जमा करण्यासाठी दि. 16 मार्च 2020 रोजी एस.बी.आय बँकेत खाते उघडण्यात सांगितले होते. त्यानुसार मुख्याध्यापकांनी एस.बी.आय.बँकेत खाते उघडण्यात आले होते. नऊ महिन्यांचा कालावधी उलट नाही तोपर्यंत एस.बी.आय.बँकेत खाते बंद करुन महाराष्ट्र बँकेत खाते उघडण्याचे आदेश मुख्याध्यापकांना जारी केले होते.
पुन्हा शाळा मुख्याध्यापकांनी महाराष्ट्र बँकेत खाते उघडले होते. आता महाराष्ट्र बँकेत खाते बंद करुन दि.27 जुलै 2022 रोजी एच.डी.एफ.सी.बँकेत खाते उघडण्यास फर्मान जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांना काढले आहे. एच.डी.एफ.सी.बँकेत मुख्याध्यापकांना खाते काढण्याचे आदेश म्हणजे वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे सदस्य कपिल पाटील यांनी केली असून त्यासंदर्भात शिक्षा अभियान महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईचे राज्य प्रकल्प संचालकांना निवेदन देवून मुख्याध्यापकांची फरफट थांबविण्याची मागणी केली आहे.
प्राथमिक शाळेमध्ये केवळ समग्र शिक्षा अभियानाचेच बँक खाते नाही तर शालेय पोषण आहार योजना, 4 टक्के सादील योजना, समाज सहभाग असेही स्वतंत्र खाते प्रत्येक शाळेत आहेत. या सर्व खात्यांच्या व्यवहाराचा विचार करुन मुख्याध्यापक खाते काढतात. वस्तुत: ज्या बँकेची शाखा शाळेपासून लगतच्या अंतरावर व्यवहाराच्या दृष्टीने सोयीच्या ठिकाणी असून ऑनलाईन बँकिंगच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
अशा बँक शाखेत जर सध्यास्थितीत शाळेचे खाते आहे, तर अंतराच्या, व्यवहाराच्या, संपर्काच्या दृष्टीने गैरसोय असणार्‍या बँकेत खाते उघडण्याचे धोरण पूर्णत: अव्यवहार्य आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेत खाती असावी हा कॅबिनेटचा निर्णय आहे, असेही विधान परिषदेचे आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षा अभियान महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबईचे राज्य प्रकल्प संचालकांना पत्राद्वारे सूचित केले आहे.
मुख्याध्यापकांची दमछाक
सध्या शाळेचे खाते असणार्‍या बँकेला आयएफएससी कोड आहे. इटरनेट बँकिंगची सुविधा आहे. एनईएफटी,आरटीजीएसने व्यवहार सुरु आहेत. खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असताना शाळा स्तरावरील समग्र शिक्षा अभियानाची खाती वारंवार बदलविण्याचे कारण अनाकलनीय, अप्रासंगिक आणि अतार्किक स्वरुपाचे आहे. राज्यस्तरावरील कार्यान्वयन यंत्रणेमुळे तथाकथित सुलभतेसाठी ग्रामीण भागातील शाळांचे मुख्याध्यापकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरु आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविण्याऐवजी मुख्याध्यापकांची दमछाक केली जात आहे.
250 च्यावर प्रभारी मुख्याध्यापकांवर मदार
जिल्ह्यात 1 हजार 860 शाळा आहेत. मात्र, बहुतांश ठिकाणी 250 ते 300 पर्यंत शाळांमध्ये कायमस्वरुपी मुख्याध्यापक नसल्याने शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षकांकडे प्रभारी मुख्याध्यापकांचा पदभार सोपविण्यात आलेला आहे. रिक्त पदामुळे अतिरिक्त कामे करुन विद्यार्थींना दर्जेदार ज्ञान कसे देणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकीकडे शासनाच्या योजनांची माहिती आणि कागदपत्रांची जमावाजमव करताना प्रभारी मुख्याध्यापक मेटाकुटीस येत आहेत.
शासकीय निधीसाठी शाळांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाती उघडण्याबाबत शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार शाळांमधील मुख्यापकांनी राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडले. आता पुन्हा नऊ महिन्यानंतर एच.डी.एफ.सी.बँकेत खाते उघडण्याचे आदेश राज्य प्रकल्प संचालकांनी दिले आहे. वारंवार बँक खाते बदलामुळे मुख्याध्यापकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरु आहे.
सोमनाथ पाटील, जिल्हाध्यक्ष- शिक्षक भारती
