कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
शहरात करोना प्रादुर्भाव वाढत असताना उपाययोजना करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा विषय नगराध्यक्षांनी सभेत न घेता करोनाऐवजी
आरक्षणाच्या विषयाला महत्त्व देण्याचे काम केले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून सभागृहामध्ये सर्वसाधारण सभा घेण्याची मागणी करूनही तांत्रिक त्रुटीचा फायदा घेण्यासाठी आमच्या मागणीचा विचार न करता आपल्या बगलबच्च्यांचे आरक्षण मंजूर करण्याचा नगराध्यक्षांनी केविलवाणा प्रयत्न केला असल्याची टीका करून सत्ताधार्‍यांचा विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आम्ही कदापीही सहन करणार नसल्याचे उपनगराध्यक्ष योगेश बागुल आणि भाजपाचे गटनेते रवींद्र पाठक यांनी म्हटले आहे.
भाजपा शिवसेना नगरसेवकांच्या आयोजित पत्रकार परिषेदेच्यावेळी माजी नगराध्यक्ष संजय सातभाई, पराग संधान, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, माजी उपनगराध्यक्ष विजय वाजे, शिवसेनेचे कैलास जाधव, नगरसेवक सभापती स्वप्नील निखाडे यांनी पत्रकार परिषदेत सहभाग घेतला.
सात महिन्यांनंतर पालिकेची सर्वसाधारण सभा दुरदृष्य प्रणालीद्वारे आयोजित केलेली होती. सभेच्या विषयपत्रिकेवरील विषय पहाता नगराध्यक्ष यांच्या कृतीवर साशंकता असल्याने भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना नगरसेवकांनी सदरची सभा ही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून सभागृहात घेण्याची विनंती जिल्हाधिकारी तसेच मुख्याधिकारी यांना लेखीपत्राद्वारे केली होती.
तरीही आमच्या मागणीचा विचार न करता सदरची बैठक दुरद़ृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आली. यातील तांत्रिक त्रुटींचा फायदा घेत नगराध्यक्षांनी शहरहिताच्या निर्णयाऐवजी स्वहिताच्या विषयाला प्राधान्य दिले असल्याचे यावेळी पाठक आणि बागुल यांनी सांगितले. करोना कालावधीत नागरिकांची आर्थीक ओढाताण पहाता त्यांची सहा महिन्यांची घरपट्टी, पाणीपट्टी माफ करावी.
49 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात विचारविनिमय होऊन याबाबतच्या शंकांचे निरसन व्हावे, गायत्री कन्स्ट्रक्शन यांनी 5 नं. तळ्याच्या जागेवरील अंदाजे 15 कोटी किमतीचे माती व मुरूम उचलले असताना तळ्याच्या पुढील कामासंदर्भात चर्चा करावी, नाट्यगृहासाठी मंजूर असलेला निधी उपलब्ध असून पाटबंधारे विभागाची जागा मिळविली आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा.
कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता तांत्रिक सल्लागार पदासाठी आलेल्या निविदा नगरसेवकांसमोर उघडाव्यात, स्वेच्छानिवृत्तीसाठी आलेल्या अर्जापैकी 55 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या अर्जाचा विचार करून त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तिंनाच नियमानुसार नगरपालिकेत सामावून घ्यावे. अशा विविध जनहिताच्या कामाला महत्त्व देणार्‍या विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते.
शहरातील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागेवरील आरक्षणाचा विषय विषयपत्रिकेवर घेतला असताना नगराध्यक्षांच्या दबावाने प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी माहिती दडवून ठेवली. यावर कोणताही खुलासा न करता विषय आमच्या समोर आणला गेला. आम्हास माहिती मिळाली नसल्याने विषय स्थगित ठेवण्यात आला. ही वस्तुस्थिती असताना खेळाच्या मैदानावरील आरक्षण उठविणे हे घातक आहे, हे पाप आमच्या माथी लागू नये.
त्यामुळे या आरक्षण उठविण्याला आमचा विरोध कायम असणार आहे. नगरपालिकेच्या विषय समितीच्या बैठकीत झालेले निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेऊन त्यावर चर्चा होणे क्रमप्राप्त असताना याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्याचे काम केल्याने त्यांच्या स्वहिताला प्राधान्य देण्याच्या कृतीवरील संशय आणखी बळावला जात आहे. यात निश्चितच काहीतरी काळेबेरे असणार आहे.
नगराध्यक्षांच्या हट्टापायी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे घेतलेल्या बैठकी दरम्यान तांत्रिक त्रुटीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या आम्ही तातडीने नगरपालिकेत जून मुख्याधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. लोकसभा, विधानसभा सदस्यांची संख्या मोठी असूनही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून या बैठका पार पडत असताना नगरपालिका सदस्यांसाठीच्या बैठकीला दुरदृष्य प्रणालीला प्राधान्य का, असा सवालही बागुल आणि पाठक यांनी केला आहे.
