नवी दिल्ली | New Delhi –
अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लखनऊच्या विशेष सीबीआय कोर्टाला 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे.
6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. मिस्टर सुरेंद्र कुमार यादव यांचा रिपोर्ट वाचला. निकालासह सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आम्ही एक महिन्याची 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंतची मुदत देत आहोत असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी सीबीआय न्यायालयाला 31 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती. या प्रकरणात एकूण 32 आरोपी आहेत. यात उप पंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा नेते मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार आणि साध्वी ऋतुंभरा हे आरोपी आहेत.
सहा डिसेंबर 1992 रोजी कार सेवकांनी अयोध्येत मशीद पाडली होती. त्यावेळी लालकृष्ण आडवणी, मुरली मनोहर जोशी हे भाजपाचे वरिष्ठ नेते राम जन्मभूमी आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते.
मागच्या महिन्यात आडवणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कोर्टासमोर हजर झाले व या प्रकरणात आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले. राजकीय कारस्थानातंर्गत आडवाणी यांना या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले आहे. त्यांच्याविरोधातील सर्व पुरावे चुकीचे आहेत असे आडवाणी यांचे वकिल के.के.मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
