नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ
तो 6 डिसेंबरचा दिवस. अयोध्येत जमलेल्या लाखो लोकांपैकी काही कारसेवकांच्या झुंडीने पोलिसांच्या बॅरिकेडमधून पुढे मुसंडी मारली…
आणि अवघ्या आठ तासांच्या आत जवळजवळ पाचशे (493) वर्षांची जुनी वादग्रस्त वास्तु जमीनदोस्त झाली. जवळपास सव्वाशे वर्षांपासून चालत आलेला जमिनीचा हा मामला रितसररित्या सुटावा अशी सगळ्यांचीच इच्छा व अपेक्षा होती. परंतु अशा “रितीने”? उडणार्‍या धुरळ्याबरोबर “जय श्रीराम”चे नारे अयोध्येत घुमू लागले आणि देश अवाक् निस्तब्ध झाला.
जे झाले ते अनपेक्षित, अनाकलनीय होते. अवघ्या एक दिड तासांच्या आत पोलिसांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस व त्यामागील कटकारस्थान, असे दोन मामले (न्यायालयात) दाखल केले. सहा दिवसांच्या आत या दोन्ही केसेस सी.बी.आय.कडे सोपविण्यात आल्या आणि सुरूवातीच्या आठ व्यक्तींपासून 49 व्यक्तींना या प्रकरणी दोषी चिन्हीत करण्यात आले.
यात लालकृष्ण अडवानी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, महंत परमहंस रामचंद्रदास, आचार्य गिरिराज किशोर, चंपत राय इत्यादींचा समावेश होता.
तब्बल 28 वर्षे चाललेल्या तपासाच्या व कोर्टाच्या सुनावणीनंतर 30 सप्टेंबर रोजी, सीबीआय स्पेशल कोर्टाने दिलेला निकालही धक्कादायक होता. असे म्हणायला हरकत नाही कारण, तीस पस्तीस वर्षे राम जन्मभूमी चळवळीच्या अग्रणी असलेल्या भाजप, विश्व हिंदू परिषद या संघटनांच्या नेत्यांना बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी पूर्णतया निर्दोष मानण्यात आले.
दोन हजार पानी या सीबीआय स्पेशल कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे, अडवानी, मुरली मनोहर जोशींसकट 32 व्यक्तींचा या मशीद पाडण्याप्रकरणी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे हात नव्हता. उलट त्यांनी अडवानी, डॉ. जोशी इत्यादींनी कार सेवकांना त्या वादग्रस्त वास्तुवर धडक मारण्यापासून परावृत्त करण्याचेच प्रयत्न केले बाबरी मशीद पाडण्यामागे कुठलेही पूर्वनियोजित कारस्थान नव्हते. ती निनावी कारसेवकांचा एक उत्स्फूर्त उद्रेक होता. असाही निर्वाळा कोर्टाने दिला.
त्याहून महत्वाचे म्हणजे सी.बी.आय.ने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुराव्यांना पूरक व ठोस आधार देण्यात सीबीआय अपयशी ठरली. असाही न्यायालयाने शेरा मारला. एम.एस. लिबरहान आयोगाने सतरा वर्षे केलेल्या शोधाच्या, तपशिलाच्या आणि निर्णयाच्या, पूर्णतया विरोधी हा निकाल होता.
बाबरी मशिद पाडण्याच्या केवळ चार दिवसांच्या आत तत्कालीन केंद्र सरकारने या घटनेच्या चौकशीसाठी लिबरहान आयोग नेमला होता. या आयोगाने 17 वर्षानंतर त्यांचा अहवाल 30 जून 2009 रोजी सरकारला सादर केला. सरकारने तो संसदेत सादर केला. “रामजन्म भूमीसाठी काढलेल्या रथयात्रा, त्यासाठी चालवलेला संघर्ष, वेगवेगळ्या व्यक्ती व संघटनांनी दिलेल्या देणग्या, याची परिरती बाबरी मशिद पाडण्यात झाली.
ती एक जाणून बुजून आखलेली रणनिती होती.” असे या आयोगाने अहवालात नमूद केले होते. याचा अर्थ कारसेवकांची अयोध्या व फैजाबादमध्ये जमलेली गर्दी स्वयंस्फूर्त नव्हती. त्यांना तेथे जमवण्यात आले होते.
लिबरहान आयोगाने असेही म्हटले होते की, “मोठ्या प्रमाणावर कारसेवकांची जमवाजमव ही लाक्षणिक करसेवेसाठी होती असे दिसत नाही. मशिदीवर चढाई करण्याची पद्धत, लहान जागेचे बंधन, मशीद पाडणार्‍या कारसेवकांची मोजकी संख्या.
त्यांनी स्वत:ची चेहरेपट्टी लपवणे एका कळसाखालून मूर्त्या व दानपेटी हलवणे, तात्पुरत्या मंदिराचे बांधकाम विध्वंस करण्यासाठी वापरलेल्या साधन सामग्रीची उपलब्धता- या सर्वावरून असा निष्कर्ष निघतो की बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाचे पूर्ण तयारी व बारीकसारीक तपशिलासह नियोजन करण्यात आले होते व त्याचे तपशील उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख, यांच्यापासून लपलेले नव्हते. हे स्पष्ट आहे. आयोगासमोर आलेल्या सबळ पुराव्यांवरून मूठभर नेत्यांनी रामाच्या नावाखाली कारसेवकांना चिथावले हे सिद्ध होते.
ज्या लिबरहान आयोगाने आपल्या अहवालात हे जे निष्कर्ष मांडले त्या अहवालाकडे सीबीआयच्या स्पेशल न्यायालयाने पूर्णतया दुर्लक्ष केले की काय? न्यायमूर्ती आपले निर्णय दिले, असे म्हणायचे का? लिबरहान चौकशी आयोगासमोर शंभरपेक्षा अधिक जणांनी साक्ष दिली. तर सी.बी.आय. स्पेशल कोर्टासमोर सी.बी.आय.तर्फे 354 साक्षीदारांनी साक्ष दिली.
सी.बी.आय. स्पेशल कोर्टाने सर्व आरोपींना पूर्णतया दोषमुक्त करतांना असा ठपका ठेवला आहे की, सी.बी.आय.ने स्वत:ची केस मांडतांना ठोस आधार दिले नाहीत. उदाहरणार्थ, मशिदीच्या विध्वंसाची छायाचित्रे कोर्टासमोर मांडतांना त्यांच्या निगेटीव्ह मात्र दिल्या नाहीत. चित्रफिती, ध्वनी व कॅमेरा रेकॉर्डींग, सादर करण्याअगोदर सीबीआय ने ते सीलबंद केले नाहीत.
त्यामुळे हे पुरावे टॅम्पर (छेडछाड) केले गेले असतील, याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सीबीआय स्पे. कोर्टाने म्हटले आहे. तसे असेल तर या गोष्टींची त्रुयी भरून काढण्यासाठी सीबीआयकडे 28 वर्षांची मुदत होती. 6 डिसेंबर 1992 रोजी सुमारे चारशे देशी-विदेशी प्रसिद्ध माध्यम प्रतिनिधी अयोध्येत हजर होते. त्यांच्याकडूनही सीबीआयला सापेक्ष पुरावे मिळवून सत्यता पडताळता आली असती. अत्यंत मुलभूत तपासात सीबीआयकडून गलथानपणा अपेक्षित नव्हता.
2017 मध्ये ‘पिंजर्‍यातील पोपट’, या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचा उपहास केला होता, याची आठवण येते.
संवेदनशील किंवा अति महत्वाच्या केसेसमध्ये सीबीआय तोंडावर आपटण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. प्रत्यक्ष गुन्हा सिद्ध करण्यात सीबीआयला अपयश आले व दोषारोप केल्या गेलेल्या व्यक्ती निर्दोष सुटल्या, अशा केसेस या अगोदरही झाल्या आहेत. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी हजारो पानांचा दस्तावेज सीबीआयने सादर केला होता.
पण एकावरही गुन्हा सिद्ध झाला नाही. आरुशी तलवार केस प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सीबीआयवर आसूड ओढले होते व प्रमुख आरोपींना निर्दोष सोडले. बोफोर्स तोफा खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना (चार हिंदुजा बंधू व बोफोर्स कंपनी निर्दोष ठरवले.
बाबरी मशिद पाडण्याची कृती पूर्व नियोजित होती, असे लिबरहान आयोग म्हणतो. तर “तो एक उत्स्फूर्त उद्रेक होता,” असे सीबीआय विशेष न्यायालयाचे म्हणणे एकाच घटनेचे हे परस्पर विरोधी निष्कर्ष कसे? हा सामान्य जनतेला पडलेला साधा प्रश्न आहे.
