नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशानंतरही अनुदानित आश्रमशाळांमधील पहारेकरी व चौकीदारांना सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू केला जात नसल्यामुळे करण्यात आलेले आंदोलन (agitation) मागणया मान्य झाल्याने स्तगीत करण्यात आले.
स्वाभिमानी शिक्षक (teachers), शिक्षकेतर संघटनेतर्फे बुधवारी हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन (agitation) सुरु करण्यात आले होते. राज्य आदिवासी आयुक्तालयामार्फत (State Tribal Commissionerates) चारही विभागांतील आदिवासी विकास आयुक्तांना संबंधित कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू करण्याची सूचना मिळाल्यानंतर आश्रमशाळा कर्मचार्यांचे आंदोलन गुरुवारी स्थगित करण्यात आले.
स्वाभिमानी शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष भरत पटेल व कार्यवाह हिरालाल पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. गुरुवारी समन्वयाची भूमिका घेत ते स्थगित करण्यात आले आहे.
राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये काम करणार्या पहारेकरी व चौकीदारांना सरकारी आश्रमशाळांमधील चौकीदार व पहारेकर्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठामध्ये (Aurangabad Bench) याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत उच्च न्यायालयाने याचिका करत्याच्या बाजूने निकाल देऊनही कार्यवाही होत नव्हती म्हणून आंदोलन करण्यात आले होते.
