Tuesday, April 23, 2024
Homeनगरअशोक कारखान्याची निवडणूक घ्यावी अन्यथा प्रशासक नियुक्त करावा- औताडे

अशोक कारखान्याची निवडणूक घ्यावी अन्यथा प्रशासक नियुक्त करावा- औताडे

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

अशोक सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळाची पंचवार्षिक मुदत 5 मे 2020 रोजी संपुष्टात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अन्वये नवनिर्वाचित संचालक मंडळ अस्तित्वात येणे गरजेचे होते.

- Advertisement -

शासनाने दिलेल्या मुदतवाढीनंतर सहा महिन्यात निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. मात्र मुदतवाढीच्या नावाखाली निवडणूक घेण्यात आलेली नाही. संचालक मंडळाची मुदत 16 मार्च 2021 रोजी संपलेली आहे. तरी अशोक कारखान्याची निवडणूक घ्यावी अन्यथा त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अनिल औताडे, विष्णूपंत खंडागळे व युवराज नागले यांनी केली आहे.

सहकारी संस्था तरतुदीनुसार. उच्च न्यायायालने निवडणूक घेण्याचे आदेशित केलेले आहे. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या शासन आदेशाच्या दिनांकापासून ज्या टप्यावर असतील त्या टण्यावर पुढील 3 महिन्यापर्यंत निवडणुका स्थगित करुन अस्तित्वात असलेल्याच संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली. त्यानंतर पुन्हा दि. 17 जून 2020 च्या आदेशान्वये आदेशाच्या दिनांकापासून 3 महिन्यापर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.

ज्याअर्थी ज्या संस्था न्याय प्रक्रियेत गेल्या त्या संस्थांना उच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेशीत केले. परंतु मुदत संपलेल्या ज्या संस्था किंवा संस्थेचे सभासद न्याय प्रक्रियेत गेले नाहीत अशा संस्था बाबत शासनाने निवडणुका पुढे ढकलून ज्या संस्थाच्या निवडणुका काही कारणामुळे घेतल्या नसतील तर अशा संस्थांना मुदतवाढ दिली होती. सदर मुदतवाढ ही अशोक सहकारी साखर कारखान्यास दि. 17 मार्च 2020 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे 3 महिने मुदतवाढ दिली.

परंतु त्यानंतर कोणताही मुदतवाढ दिली नाही. तसेच शासनाने दिलेल्या मुदतवाढीनंतर सहा महिन्यात निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. सहा महिने मुदत जरी गृहीत धरली तरी सदर संचालकांची मुदत ही दि. 16 मार्च 2021 रोजी संपलेली आहे. आता कायद्याप्रमाणे कोणतीही मुदतवाढ शासनाला देखील देता येत नाही. त्यामुळे सदर संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

तरी कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे या कारखान्यावर प्रशासक नेमावा नसता आपणाविरुध्द उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल व त्यास आपण वैयक्तीक जबाबदार धरले जाईल. सर्व कागदी पुराव्यावरून कायद्याचे पालन करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही अनिल औताडे, विष्णूपंत खंडागळे, युवराज नागले आदिंनी केली आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या