संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आज दि. 14 सप्टेंबरपासून सुरू होत असून ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक संसदीय परंपरांविना हे अधिवेशन होईल आणि बैठकांचा कालावधीही कमी असेल. संसर्गाच्या विळख्यात देश असताना आणि लोकांचे जीव जात असताना मंत्रिगण आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही अधिक रचनात्मक भूमिका बजावणे अपेक्षित असून, आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून योग्य तेच करीत आहोत, हे दाखवून देण्याची खासदारांना संधी आहे.
– कल्याणी शंकर,ज्येष्ठ पत्रकार- विश्लेषक, नवी दिल्ली
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण 1952 नंतर संसदेच्या परंपरांमध्ये कधीही खंड पडलेला नाही. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे आणि त्यात अनेक बाबी पहिल्यांदाच पाहायला मिळणार आहेत. कोविड-19 च्या संसर्गामुळे 23 मार्च रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुंडाळण्यात आले होते. त्यानंतरसुद्धा संसर्ग अद्याप अविरत सुरूच असून, तो वाढतच चालला आहे. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदी पूर्ण करण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन घेणे आवश्यक बनले आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या बैठका पहिल्यांदाच वेगवेगळ्या वेळी होतील आणि त्यांचा अवधी चार तासांचा असेल. खासदारांना शारीरिक अंतराचे पालन करावे लागेल तसेच सभागृहात, चेंबरमध्ये एवढेच नव्हे तर लॉबीमध्येसुद्धा परस्परांपासून दूर अंतरावरच बसावे लागेल. खासदारांची कोविड चाचणी केली जाईल. संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन ‘पेपरलेस’ करण्याचा शक्य तेवढा प्रयत्न केला जाईल. या अधिवेशनात केवळ 18 बैठका होतील. तोपर्यंत खासदारांना आपल्या मतदारसंघात परत जाण्याची परवानगी नसेल. राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकय्या नायडू आणि लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी अनेक बैठकांनंतर हे निर्णय घेतले आहेत.
अनेक निर्बंध घातले गेले असतानासुद्धा अधिवेशन घेणे हे या दोघांसाठी मोठे आव्हान असेल. अनेक बैठकांनंतर त्यांनी परंपरांशी जोडलेले राहण्याचा निर्णय घेतला तसेच दुहेरी सत्राच्या अडथळ्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. एवढेच नव्हे तर संसदेची कार्यवाही सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने नायडू आणि बिर्ला यांनी ‘ड्रेस रिहर्सल’सुद्धा केली. मंत्रिगण आणि विरोधी पक्षांकडून जे संकेत मिळत आहेत, त्यानुसार हे अधिवेशन वादळी ठरणार हे स्पष्ट झाले आहे.
या अधिवेशनात प्रत्येक दिवशी चारच तास कामकाज होणार असल्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. सदस्यांना सभात्याग करणेही अवघड जाणार आहे. या अधिवेशनात 11 अध्यादेश आणि 20 विधेयके मांडली जाणार आहेत. कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेक उपाययोजना करूनसुद्धा साथ सातत्याने वाढतच आहे. या विषयावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा अर्थातच अर्थव्यवस्थेचा असून, लॉकडाउनमुळे ती रसातळाला गेली आहे. अनेकांना नोकर्या गमवाव्या लागल्या आहेत तर लाखोंच्या संख्येने गावी गेलेल्या स्थलांतरित मजुरांना आता परत कामावर रुजू होण्यासाठी जायचे आहे. परंतु परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा भारत आणि चीनमधील बिघडलेल्या संबंधांचा आहे. गलवान खोर्यात झालेल्या संघर्षाबद्दल पारदर्शकतेची मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी करीत आहेत. या मुद्द्यावर अधिवेशनात पंतप्रधानांकडून स्पष्टीकरण मागण्याची काँग्रेसची योजना आहे. चौथा मुद्दा असा की, काश्मीर मुद्दा अद्याप थंड झालेला नाही.
कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय होऊन एक वर्ष उलटल्यानंतरसुद्धा काश्मीर खोर्यातील वातावरण पूर्ववत झालेले नाही. लॉकडाउनमुळे विकासकामांना धक्का बसला आहे. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी राजकीय संवाद वाढविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्याबरोबरच त्यांना विधानसभेच्या निवडणुका आणि अन्य महत्त्वाचे विषयही हाताळायचे आहेत. काश्मीर खोर्यात विविध स्थानिक तसेच राष्ट्रीय पक्षांकडून ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम राखण्याचीही मागणी होत आहे.
काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्या नेतृत्वाखालील माहिती तंत्रज्ञानविषक स्थायी समिती फेसबुकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना बोलावण्यावर ठाम आहे, तर भाजपचा त्याला विरोध आहे. याखेरीज सार्वजनिक क्षेत्रातील 32 उद्योगांची विक्री तसेच रेल्वे स्थानके, विमानतळ खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्याच्या मुद्द्यावरही गरमागरम चर्चा अपेक्षित आहे.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येनेही अनेक वादग्रस्त मुद्यांना जन्म दिला आहे. विरोधी पक्षांचे हल्ले झेलण्यासाठी भाजपही तयारीत आहे. अधिवेशन सुरू असताना विरोधकांनी वरचढ ठरू नये, असा भाजपचा प्रयत्न असेल. महत्त्वाचा विषय असा की, कमकुवत विरोधी पक्षांनी संयुक्त धोरण ठरविण्याची योजना बनविली आहे. आतापर्यंत विरोधी पक्षांची कोणतीही बैठक झालेली नाही. त्यातच 23 नेत्यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पक्षातील सुधारणांच्या गरजेविषयी पत्र लिहिल्यानंतर पक्ष अंतर्गत कलहांनी ग्रस्त झाला आहे. हा प्रश्न हाताळताना सोनिया गांधींनी काही नव्या सदस्यांचा समावेश करून तसेच काहींना डच्चू देऊन संसदीय टीमची फेररचना केली आहे. मागील अधिवेशनापूर्वी सोनियांनी 22 पक्षांची बैठक बोलाविली होती. यावेळी तशी बैठक झालेली नाही. विरोधी पक्ष जितके विखुरलेले असतील तितका मोदी सरकारचा फायदा होईल.
अनेक वर्षांपासून संसदसदस्यांचा गोंधळ, सभात्याग पाहायला मिळत आहे. परंतु कोरोनाच्या संसर्गामुळे होत असलेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिगण तसेच विरोधी पक्षांनीही संसदेची कार्यवाही शांततेत पार पाडणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. सरकारनेही विरोधी पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे आणि विरोधकांनीही रचनात्मक भूमिका बजावली पाहिजे. अर्थात या सर्व गोष्टी बोलणे जेवढे सोपे आहे, तेवढेच करणे अवघड आहे. परंतु आपण खर्या अर्थाने लोकप्रतिनिधी म्हणून विधायक भूमिका मांडतो आणि रचनात्मक काम करतो हे दाखवून देण्याची संसद सदस्यांना ही मोठी संधी आहे. अर्थात संसद सदस्य असे करू शकतील का, हा लाखमोलाचा सवाल आहे.
