काही दिवसांपूर्वी अस्तित्वाची चिंता करणार्‍या अनेक कंपन्या आता स्पर्धा करण्यासाठी पुन्हा सज्ज झाल्या आहेत. त्यासाठी तोटा कमी करणं, अन्य कंपन्यांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करणं किंवा बाजारातून भांडवल जमा करणं असे फंडे त्या वापरत आहेत. विशेषतः टेलिकॉम कंपन्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निवाडा या कंपन्यांना आधार देणारा ठरला आहे. या अनुषंगाने दिसणार्‍या कॉर्पोरेट नवचित्राचा वेध.
– कैलास ठोळे,आर्थिक घडामोडींचे जाणकार
टेलिकॉम क्षेत्रातल्या जीवघेण्या स्पर्धेत अनेक कंपन्या बुडाल्या. ज्या टिकल्या, त्या ही किती दिवस राहतील, अशी साधार भीती होती. त्याचं कारण त्यांच्यावर असलेली एजीआरची टांगती तलवार. एक तर देशात आता खर्या अर्थानं जिओ, एअरटेल, आयडिया-व्होडाफोन या तीनच कंपन्या अस्तित्त्वात आहेत. जिओनं लोकांना मोफत सेवा घेण्याची सवय लावली. त्यामुळे अनेक कंपन्यांचा धंदा बुडाला. दिवसेंदिवस तोटा वाढत गेला.
पुरेसं भांडवल राहिलं नसल्यानं कंपन्यांना विस्तार करता येईना. आहे त्या सेवा देता येईना. त्यामुळे ग्राहक संख्या घटत गेली. त्याचा परिणाम होऊन कंपन्या अस्तित्त्वात राहतात का नाही, अशा स्थितीतपर्यंत आल्या. या कंपन्यांना केंद्राला परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्कापोटी भरावयाची रक्कम अर्थात एजीआर अदा करावी लागते. या दोन्ही कंपन्यांकडे थकित असलेली एजीआरची रक्कम एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक होती. त्यातही एअरटेल आणि आयडिया-व्होडाफोनचीच रक्कम थकीत होती.
स्पर्धेत टिकण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी विलीनीकरण केलं; परंतु त्यानंतरही दुष्टचक्र संपण्यासारखं नव्हतं. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं अलिकडेच एजीआरची रक्कम भरण्यासाठी दहा वर्षांची मुदत दिली. त्यामुळे कंपन्यांचा जीव भांड्यात पडला. दहा वर्षांमध्ये ही रक्कम भरायची असेल तर सेवा वाढवाव्या लागतील, भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल, ग्राहक वाढवावे लागतील हे या कंपन्यांना पटलं. त्यामुळे मग त्यांनी कंपन्यांनी बाजारात पाय रोवून उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अनेक क्षेत्रात पदार्पण, दुसर्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक आदी मार्ग चोखाळण्याचा निर्णय या कंपन्यांनी घेतला.
आता एकत्रिकरणानंतर आयडिया-व्होडाफोनतर्फे काही सवलती आणि काही ठिकाणी दरवाढ असे मार्ग आता चोखाळले जाण्याची शक्यता आहे. आयडिया आणि व्होडाफोननं दोन वर्षांपूर्वीच विलीनीकरण केलं असलं तरी पूर्वीच्या ब्रँडनुसार काम सुरू ठेवलं होतं; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांनी रिब्रँडिंग केलं आहे. व्होडाफोनमधील व्ही आणि आयडियातील आय घेऊन ‘व्हीआय’ नावानं ब्रँडिंग करताना आता जाहिरातीवर भर दिला आहे. शेक्सपिअरनं नावात काय आहे, असं म्हटलं असलं तरी तो जमाना आता राहिला नाही.
गुणवत्ता, दर्जा असून चालत नाही तर त्याचं ब्रँडिंगही करावं लागतं. ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, ओरडणार्‍याचे हुलगे खपतात पण गप्प बसणार्याच्या गव्हाकडे कुणी ढुंकूनही पहात नाही. बाजारातले यशस्वीतेचे नवे फंडे आता अंमलात आणावेच लागतात. त्याला कुणीही अपवाद असत नाही. आयडिया लिमिटेडनं आपलं नवीन नाव वोडाफोन आयडिया असं जाहीर केलं. कंपनीनं आपली पंचलाइन ‘टुगेदर फॉर टुमारो’मध्ये बदलली आहे. आता कंपनी स्वतःला बाजारात स्थिर करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत आहे. 2018 मध्ये व्होडाफोन आयडियाचं विलीनीकरण झालं. तरीही व्होडाफोन आणि आयडिया वेगवेगळ्या नावानं व्यवसाय करत होते; परंतु आता वेगवेगळ्या नावानं नाही तर रिब्रँडिंग करुन एकाच नावानं व्यवसाय करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला दिसतो.
या कंपनीची मालकी ब्रिटनमधल्या व्होडाफोन आणि आदित्य बिर्ला समूहाकडे आहे. या लाँचिंगनंतर कंपनीच्या शेअरमध्ये तेजी दिसून आली. डिजिटल क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करण्याचा या कंपनीचा प्रयत्न आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये कंपनीच्या ग्राहकांची संख्या 12 कोटींनी कमी झाली. त्यामुळे आता नवीन योजना आणि नवीन ऑफरसह अधिकाधिक ग्राहक जोडण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला म्हणाले की आम्ही डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने कार्य करत आहोत. शुल्क योजनेच्या दरात वाढ करणं आवश्यक असल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे.
नवीन ब्रँड लाँच करताना कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींदर कोलिजन म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी व्होडाफोन आणि आयडिया विलीन झाले, तेव्हापासून आम्ही दोन मोठ्या नेटवर्कमध्ये काम करत आहोत. आता विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कंपनी पहिलं पाऊल म्हणून शुल्क वाढवण्यास तयार आहे. जिओमध्ये फेसवुकने गुंतवणूक केल्यानंतर ऍमेझॉन आणि व्हेरिजॉन या कंपन्या आयडिया-व्होडाफोनमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार असल्याचं वृत्त होतं; परंतु आता व्होडाफोन आयडियानं हे वृत्त फेटाळून लावलं. कंपनीच्या संचालक मंडळानं नुकतीच इक्विटी शेअर्स किंवा ग्लोबल डिपॉझिटरी पावती, अमेरिकन डिपॉझिटरी पावती, विदेशी चलन बाँड, कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्सद्वारे 25 हजार कोटी रुपये वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यामुळे रोखीच्या संकटाला सामोरं जाणार्या दूरसंचार कंपनीला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नव्या कंपनीला सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा एजीआर भरायचा आहे. 2007 मध्ये व्होडाफोनचा भारतात प्रवेश झाला. कंपनीनं हचिसन व्हॅम्पोआमधला 67 टक्के हिस्सा खरेदी करून भारतात आपला व्यवसाय वाढवला. 2013-2014 मध्ये एस्सार समूहाकडून उर्वरित भागभांडवलही खरेदी केलं. त्याच वर्षी भारत सरकारनं दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली. 2007 मध्ये देशातल्या 16 मंडळांमध्ये व्होडाफोनचे दोन कोटी ऐंशी लाख ग्राहक होते. 2017 मध्ये रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर देशातलं दूरसंचार क्षेत्र पूर्णपणे बदललं. स्वस्त डेटासाठी वापरकर्ते जिओच्या दिशेनं जात होते. जिओ आल्यापासून व्होडाफोन-आयडियाच्या ग्राहकांची संख्या सातत्यानं कमी होत आहे. सरासरी प्रति ग्राहक महसूल खाली येत आहे. आता मजबूत नेटवर्क आणि चांगली सेवा देण्यासाठी कंपनी कटिबद्ध आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.
दरवाढ केल्यानं कंपनीला एआरपीयू (ऍव्हरेज रेव्हेन्यू पर युनिट) सुधारण्यासाठी वाव मिळेल. सध्या कंपनीचा एआरपीयू 114 रुपये आहे. एअरटेलचा एआरपीयू 157 रुपये तर जिओचा 140 रुपये आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळानं 25 हजार कोटींची रक्कम उभी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे आर्थिक संकटात अडकलेल्या व्ही-आयला सावरण्याची संधी मिळणार आहे. व्होडाफोनची शहरी ग्राहकांवर पकड आहे तर आयडियाने ग्रामीण भारतात आपलं नेटवर्क विणलं आहे. दोन्ही कंपन्यांचे संयुक्त पोस्टपेड प्लॅन सध्या बाजारात आहेत. केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया या स्वप्नाला बळ देण्यासाठी व्होडाफोन सर्वोत्तम सेवा देईल, असं व्होडाफोनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रीड यांनी दोन वर्षांपूर्वी म्हटलं होतं.
आता कंपनी नव्यानं दूरसंचार सेवा क्षेत्रात आपलं नशीब आजमावणार आहे. कंपनीला रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल या दोन कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. दरम्यान, एअरटेलनेही आपला विस्तार करायचं ठरवलं आहे. जिओफायबरला टक्कर देण्यासाठी एअरटेलनेही फायबर नेटवर्कमध्ये प्रवेश केला आहे. दुसरीकडे भारत सरकारने टिकटॉकवर बंदी घातली असताना तिची मूळ कंपनी असलेल्या बाईटडान्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एअरटेल जिओशी स्पर्धा करत आहे. परदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक मिळवून जिओ कर्जमुक्त केल्यानंतर मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रिजने अलिकडेच ‘फ्युचर ग्रुप’च्या किशोर बियाणी यांचा ‘बिग बझार’चा व्यवसाय विकत घेतला. कर्जाच्या विळख्यातून सुटण्यासाठी बियाणी यांनी हा व्यवसाय 24 हजार कोटी रुपयांना रिलायन्सच्या ताब्यात दिला.
बियाणी-अंबानी यांच्यादरम्यान झालेल्या ताज्या करारानुसार किशोर बियाणी पुढील 15 वर्षं रिटेल व्यवसाय करू शकणार नाहीत. दोन्ही कंपन्यांमध्ये झालेल्या नॉन कॉम्पिटेंन्स क्लॉजनुसार बियाणी आणि त्यांच्या कुटुंबातले अन्य कोणीही सदस्य पुढील 15 वर्षं रिटेल व्यवसाय करू शकणार नाहीत.
नॉन कॉम्पिटन्स क्लॉज सर्वसाधारणपणे तीन ते पाच वर्षांसाठी लागू असतो; पण या व्यवहारात तो 15 वर्षं इतका मोठा आहे. अर्थात बियाणी होम रिटेलिंग व्यवसाय सुरू करू शकतील. कारण रिलायन्स त्या व्यवसायात नाही. किशोर बियाणी यांची ‘प्रॅक्सिस रिटेल’ ही कंपनी होम रिटेलचा व्यवसाय करते. ‘होम टाऊन’ स्टोअर याच कंपनीचा एक भाग आहे. 2019-20 मध्ये होम टाऊनचा महसूल 702 कोटी रुपये होता. रिलायन्ससोबतच्या व्यवहारात ‘फ्युचर ग्रुप’नं होम रिटेलमधली ही कंपनी मात्र विकलेली नाही.
एका अहवालानुसार मुकेश अंबानी आता रिलायन्स रिटेलमधला काही हिस्सा विकणार आहेत. यासाठी रिलायन्स आणि सिल्वर लेक या अमेरिकेन गुंतवणूकदारात चर्चा सुरू असल्याचं समजतं. ‘सिल्वर लेक’नं याआधी रिलायन्स जिओमध्ये गुंतवणूक केली आहे. सिल्वर लेक रिलायन्स रिटेलमधला 1.7 ते 1.8 टक्के हिस्सा 7 हजार 500 कोटींना विकत घेऊ शकते. रिलायन्स रिटेलची किंमत 4.3 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. रिलायन्सला ऍमेझॉन, फ्लिपकार्टसह अन्य कंपन्यांशी स्पर्धा करायची आहे. मुकेश अंबानी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माध्यमातून दोन्ही रिटेल व्यवसायांवर मजबूत पकड मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
