एप्रिलपासून भारत सीमेवर चीनच्या कुरापती सुरूच आहेत. लडाखमधून माघार घ्यावी लागल्यानंतरही चीनचं भारताविरूध्दचं आक्रमक धोरण थांबलेलं नाही. पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण किनार्यावर चीनी सैनिकांनी नुकत्याच केलेल्या घुसखोरीला भारतीय जवानांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं. वेळ पडल्यास सीमा प्रश्न उकरून काढून भारतावर लष्करी दबाव आणायचा, हा सीमा धुमसत ठेवण्यामागे चीनचा मुख्य उद्देश राहिला आहे…
– कर्नल अनिल आठल्ये (नि.)
एप्रिल महिन्यापासून भारत-चीनच्या सीमेवर तणाव कायम आहे. हा तणाव मुख्यत्वे करून लडाख परिसरात आहे. भारत-चीन सीमेच्या इतर भागात म्हणजे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरूणाचल प्रदेश या भागात शांतता दिसून येत आहे. भारत आणि चीनमध्ये जवळजवळ चार हजार किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. दुर्दैवाने भारताकडून अनेकदा प्रयत्न करूनही चीनने आजतागायत आपली सीमा कुठपर्यंत आहे, हे सांगायला नकार दिला आहे.
वेळ पडल्यास, गरज जाणवताच सीमा प्रश्न उकरून काढून भारतावर लष्करी दबाव आणायचा, हा सीमा अनियंत्रित ठेवण्यामागील चीनचा मुख्य उद्देश आहे. त्यातच दोन्ही देशांमधील सीमा निश्चित झाली नसल्यामुळे राजरोसपणे कारवाया करूनही भारतानेच आपल्या भूभागावर आक्रमण केल्याचा कांगावा चीन करत आला आहे. थोडक्यात सांगायचं, तर भारत-चीन सीमेवर तणाव कायम ठेवणं चीनच्या फायद्याचं आहे. यामध्ये चीनने कोणता भूभाग घेतला याला महत्त्व नाही.
या पार्श्वभूमीवर वाढत्या आक्रमक कारवायांमागील चीनचा हेतू महत्वाचा आहे. परंतु या संदर्भात सर्व लक्ष चीनने भारताचा कोणता भाग घेतला यावरच केंद्रीत झाल्याचं दिसून येतं. भारताप्रमाणेच चीनची सीमा कझाकिस्तान, मंगोलिया आणि रशियाशी भिडलेली आहे. चीनच्या दृष्टीने आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश हा रशिया आणि मंगोलिया सीमेलगत आहे. शिवाय या दोन्ही देशांमध्ये अतिशय विरळ लोकसंख्या आहे. विशेषत: रशियाच्या अतिपूर्वेकडील भागात शेतीयोग्य जमीन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत येत्या काळात जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी चीन या दोन देशांकडे वळू शकतो. भारतीय सीमेवरील लडाखसारख्या अतिदुर्गम प्रदेशात काही किलोमीटर जमीन घेतल्याने चीनचा कोणताच आर्थिक लाभ होणार नाही.तरिही चीन तिथे आक्रमक आहे, याचं कारण भारताला डिवचून या संपूर्ण सीमेवर तणाव कायम ठेवायचा आहे.
भारताच्या दृष्टीने लडाखमधला महत्त्वाचा प्रदेश म्हणजे लेह. त्याच्या संरक्षणार्थ आसपासच्या पर्वतांवर भारतीय फौजेची तैनाती आहे. त्यामुळे चीनच्या कोणत्याही आक्रमणामुळे लडाखच्या संरक्षणाला धोका निर्माण होईल, अशी परिस्थिती आज तरी नाही. आणखी एक बाब म्हणजे भारत किंवा चीनकडे हजारो रणगाडे असले तरी लडाख आणि इतर सीमाभागात डोंगराळ प्रदेशात हे रणगाडे सिमित स्वरूपातच वापरले जाऊ शकतात. त्यापेक्षा जास्त रणगाडे किंवा तोफा या प्रदेशात घेऊन जाणं म्हणजे हत्तींच्या पलटणी हिमालयात घेऊन जाण्यासारखं आहे. ही सर्व भौगोलिक परिस्थिती ध्यानात घेता भारत-चीन सीमेवरील युध्द नेहमीच सिमित स्वरूपाचं राहणार हे उघड आहे.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांना याची पूर्ण कल्पना आहे. सार्वत्रिकपणे देशाचं संरक्षण म्हणजे इंच न इंच भूमी लढवू, अशा प्रकारच्या घोषणा विशेषत: भारतात नेहमी दिल्या जातात. परंतु लष्करी शास्त्रानुसार प्रत्येक इंच भूमी वाचवण्यात मैलाचा प्रदेश गमावण्याची शक्यता असते. आक्रमक बचावाच्या युध्दपध्दतीत शत्रूने एखाद्या ठिकाणी हल्ला करून थोडा प्रदेश घेतला तर त्याला उत्तर म्हणून आपणही शत्रूचा प्रदेश घेणं महत्वाचं आहे. त्या दृष्टीने विचार करायचा तर भौगोलिकदृष्ट्या सोयीचं असणार्या ठिकाणी चीनने काही प्रदेश बळकावला आहे. त्याला उत्तर म्हणून भारतानेही पेंगाँग सरोवराच्या दक्षिण किनार्यावर काही मोक्याची ठाणी उभारली आहेत. अशा प्रकारे प्रदेश घेतल्यानंतर वाटाघाटीमध्ये चीनवर दबाव आणण्याकरता त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
आज भारत-चीन सीमेवर उंदरा-मांजराचा खेळ चालला आहे. त्यात कधी आपण तर कधी चीन मांजर असतं. सर्वसामान्य जनतेला हे सर्व कळण्याची गरज आहे. उगाचच प्रत्येक मीटर जमीन मोजण्याचं काम योग्य नाही. या सर्व घटनांवरून दोन्ही देशांचं सैन्य लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाची ठाणी उभारण्याच्या शर्यतीत आहेत, असं म्हणता येईल. मग त्यासाठी लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचा नसलेला भूभाग आपण सोडून दिला तर लगेच पानीपत झालं, असा टाहो फोडणं कितपत योग्य ठरतं, याचा विचार करायला हवा. लडाखच्या भागात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये परंपरागत सीमा अस्तित्त्वातच नव्हती हे सत्य आहे. साहजिक दोन्ही देशांमधल्या सीमेलगतच्या भागात राहणारे गुराखी आपले जनावरांचे कळप घेऊन एकमेकांच्या भागात नित्यनेमाने जात असत.
आज सीमेचं लष्करीकरण झाल्यामुळे हे सर्व बंद झालं आहे. परंतु आपल्या भागातले गुराखी जनावरं चारण्यास एखाद्या प्रदेशात जातात म्हणून तो प्रदेश आपलाच झाला असं म्हणणं हास्यास्पद आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्य निर्माण झाल्यास हा सीमा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवला जाऊ शकतो. परंतु आधी सांगितल्याप्रमाणे चीनला हा प्रश्न सोडवायचाच नाही. त्यामुळे झोपेचं सोंग घेतलेल्याला जागं कसं करायचं हा प्रश्न आहे. अखेरीस आर्थिक आणि राजकीय दबाव आणून चीनला आक्रमकतेची किंमत चुकवावी लागली तरच त्या देशाकडून सीमेवर शांतता राखली जाईल.
अलिकडेच अमेरिकेने आपली बी-2 ही विमानं हिंद महासागरातल्या दिएगो गार्सिया बेटात तैनात केली. या विमानांचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे ती रडारवर दिसत नाहीत. त्यामुळे शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांना त्यांचा वेध घेता येत नाही. या विमानांचा पल्ला चार हजार किलोमीटरचा आहे. म्हणजे हिंद महासागरातून लडाखमध्ये पोहोचून ती परत जाऊ शकतात. हा त्यांचा दीर्घ पल्ला आहे. गेल्या वर्षी भारताने अमेरिकेशी केलेल्या कराराप्रमाणे दोन्ही देश एकमेकांना लष्करी ठाणी वापरासाठी देणार आहेत. त्यामुळे आज चीनला लडाखमध्ये केवळ भारतीय नव्हे तर अमेरिकी वायूदलाचाही सामना करावा लागणार आहे.
लडाखची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घ्यायची तर तिथे वायूदल अतिशय प्रभावीपणे युध्दाचं पारडं फिरवू शकतं. 1962 च्या भारत-चीन युध्दात वायूदल न वापरून भारताने घोडचूक केली. तिची पुनरावृत्ती यावेळी नक्कीच होणार नाही. भारत आणि अमेरिकी विमानांच्या संयुक्त शक्तीपुढे चीनी सैन्य टिकाव धरू शकणार नाही. याची चीनलाही पूर्ण कल्पना आहे. म्हणूनच भारत-चीन सीमेवर गलवानच्या चकमकीत त्या देशाचे शेकडो सैनिक मारले गेल्यानंतरही चीनी सैन्याकडून एकही गोळी झाडली गेली नाही. प्रत्यक्ष युध्द न करता धाकदपटशाने भारत नमतो की काय, हे जाणून घेण्याचा चीनचा हा प्रयत्न होता.
आज चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय असंतोष धुमसत असण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या वर्षी चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी स्वत:ला तहहयात राष्ट्रपती घोषित केलं. त्यामुळे अर्थातच चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षातल्या त्या पदासाठी इच्छुक असणार्या अनेकांचा अपेक्षाभंग झालेला असणार आहे. भरीस भर म्हणजे चीनमध्ये या वर्षी खूप मोठ्या प्रमाणावर पूर आल्यामुळे देशांतर्गत अन्नधान्य उत्पादन बरंच कमी झालं आहे. कोविड-19 च्या साथीमुळे जगाची अर्थव्यवस्था मंदीत सापडल्याने चीनच्या निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. परिणामस्वरूप चीनमध्ये बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर चीनने ज्या प्रकारे लपवाछपवी केली; त्याचा परिणाम म्हणजे आज जगात चीनची प्रतिमा डागाळली आहे. या सर्व गोष्टींचं खापर शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्त्वावर फोडलं जाण्याची दाट शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत चीनचं भारताविरूध्द आक्रमक धोरण म्हणजे स्थानिक प्रश्नांपासून जनतेचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असू शकतं. परंतु या चीनी आक्रमणामुळे भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश चीनच्या विरोधात एकत्र झाले आहेत. अशा स्थितीत भारतीय लोकसंख्या आणि साधनसामग्री तसंच जपानी तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ झाल्यास आशियामध्ये चीनच्या तोडीस तोड महाशक्ती उदयास येऊ शकते.
गेली अनेक वर्षं भारताने चीनशी आर्थिक संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याद्वारे चीनी आक्रमकतेला पायबंद बसेल अशी अपेक्षा होती. परंतु चीनच्या सध्याच्या धोरणामुळे ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. अशा वेळी चीनच्या आगळीकीला उत्तर म्हणून चीनी मालाला भारतात बंदी आणि चीनी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत संधी न देण्याचं धोरण अवलंबलं गेल्यास त्याचा परिणाम चीनवर नक्कीच होऊ शकतो. सरकार या दृष्टीने भक्कम पाऊल उचलताना दिसत आहे.
