भारत आणि चीन यांच्यामध्ये असणारा तणाव दिवसेंदिवस वाढत चाललेला असतानाच चीनमधील झेनुआ डाटा इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपनीकडून केल्या जाणार्या ‘डिजिटल हेरगिरी’चे प्रकरण समोर आले आहे. चीन सरकार आणि कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित असणार्‍या या कंपनीकडून भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांसह न्यायव्यवस्था, संरक्षणक्षेत्र, संशोधनक्षेत्र, अणुऊर्जानिर्मिती, उद्योगजगत यांसह विविध क्षेत्रांतील नामवंतांच्या हालचालींवर पाळत ठेवली जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये अशाच प्रकारच्या डिजिटल हेरगिरीचा ठपका ठेवत भारताने शेकडो चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता; पण या ताज्या माहितीमुळे ती बंदी म्हणजे हिमनगाचे टोक होते असेच म्हणावे लागेल.
वस्तुतः, प्रत्येक राष्ट्र आपल्या शत्रू राष्ट्राच्या किंवा स्पर्धक राष्ट्राच्या हालचालींवर पाळत ठेवण्यासाठी, हेरगिरी करण्यासाठी काही प्रयत्न करत असते. इंटरनेटच्या वाढलेल्या व्याप्तीमुळे हेरगिरीला आता नवा आयाम प्राप्त झाला आहे. दुसर्या राष्ट्रातील घडामोडींची सूक्ष्म स्वरुपातील माहितीही मिळवणे आता सहजशक्य झाले आहे. याला तांत्रिक भाषेत ‘बिग डेटा’ असे म्हणतात. यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर माहिती एकीकडून दुसरीकडे नेली जाते. केवळ माहितीचा आकार मोठा आहे म्हणून त्याला ‘बिग डेटा’ म्हटले जात नाही; तर त्या माहितीचे विश्लेषण आणि पृथःकरण करुन त्या माहितीतील परस्पर संबंध जोडणे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यामुळे अशा प्रकारची हेरगिरी करणे बर्याच अंशी सोपे झाले आहे.
नेमका हा काय प्रकार असतो, हे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पाहूया. समजा, एखाद्या शत्रू राष्ट्राला भारतातील एखाद्या अणुऊर्जा प्रकल्पाची हेरगिरी करायची असेल तर त्या प्रकल्पाविषयी अधिकृतरित्या प्रसारित होणारी माहिती – आकडेवारी मिळवली जाते. बरेचदा अशा प्रकल्पातून किती वॅट वीजनिर्मिती होते आणि त्यातून किती प्रमाणात अणुकचर्‍याचे उत्सर्जन होते, याबाबतची माहिती भारत सरकारकडून किंवा त्या प्रकल्पाकडूनही जाहीर केली जात असते. ती माहिती मिळवण्यासाठी सातत्याने त्या ठिकाणच्या सर्व्हरवर लक्ष ठेवले जाते.
त्यानंतर या प्रकल्पाशी संबंधित असणारे वेगवेगळे लोक कोण आहेत, तिथले प्रमुख कोण आहेत, त्यांची वैयक्तिक माहिती कोठून मिळते का, त्यांच्या सोशल मीडियातील अकौंटस्वरुन काही तपशील मिळतात का, त्यांचे सोशल मीडियावर मित्र कोण आहेत, त्यांच्या मित्रांचे प्रोफाईल्स कसे आहेत अशा अनेक घटकांवर लक्ष ठेवून, माहिती मिळवून त्याची एक साखळी तयार केली जाते. या साखळीतून आराखडा तयार करताना सुरुवातीला कसलाच अंदाज नसतो. केवळ मिळेल ती माहिती रकान्यांमध्ये भरली जाते आणि नंतर त्यांचा परस्परसंबंध लावून काही धागेदोरे मिळतात का हे अभ्यासाअंती तपासले जाते. म्हणजेच या अणुऊर्जा प्रकल्पातून तयार होणारी वीज एखाद्या राज्यात वापरली जात असेल तर त्या राज्याची वीजेची खरी गरज किती आहे, त्यातील किती गरज अणुऊर्जेतून भागवली जाते, उर्वरित वीज कशी मिळवली जाते, तिथे कोणते वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत, तेथे कोण संचालक आहेत, तिथल्या राजकीय पक्षाची वीजनिर्मितीबाबत काय भूमिका आहे, एका राज्यातून दुसर्या राज्याला किती दराने वीज विकली जाते अशा प्रकारचे धागेदोरे जोडत जोडत प्रचंड प्रमाणात माहिती मिळवली जाते. या सगळ्याकडे वेगवेगळ्या पातळ्यांवरुन पाहिले जाते. वरील उदाहरणाचाच विचार करायचा झाल्यास भारताची विजेची गरज आणि उपलब्धता, त्यातील अणुऊर्जेचा हिस्सा, त्यासाठीच्या कच्च्या मालाची उपलब्धता, त्यासंदर्भात विविध देशांशी झालेले करार, त्यातील कच्चे दुवे, या सर्वांमध्ये काही राजकारण्यांवर भ्रष्टाचार्‍यांचे आरोप झाले आहेत का, त्यांचा पूर्वेइतिहास काय आहे अशी सर्व माहिती इंटरनेटच्या साहाय्याने पिंजून काढून एक शृंखला तयार केली जाते. यामध्ये अधिकृतपणाने जारी केल्या जाणार्या बातम्यांबरोबरच हेरांकडून मिळणारी माहिती, सोशल मीडियावरील माहिती, तेथील ट्रेंडिंग टॉपिक्स, लोकांना सध्या कोणत्या विषयामध्ये जास्त आस्था आहे असे हजारो प्रकारचे निकष लावून सातत्याने ती माहिती अद्ययावत केली जाते. या सर्वाला मिळून ‘बिग डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’ म्हटले जाते. लहान मुलांसाठीच्या ‘चित्र जोडा’ किंवा ‘मेकॅनो या खेळाच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे ही सर्व प्रक्रिया चालवली जाते.
बिग डेटामधून मिळणारे सर्वच निष्कर्ष बरोबर असतील असे नाही; पण जे निष्कर्ष समोर येतात त्यातील आपल्याला उपयोगाचे असणारे मुद्दे बाजूला काढले जातात आणि त्याआधारे धोरणांची आखणी केली जाते. याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका प्रकरण. फेसबुकद्वारे जमा केलेल्या माहितीच्या आधारावर जगभरातील अनेक ठिकाणच्या निवडणुकांमध्ये केम्ब्रिज अनॅलिटीका या कंपनीने ढवळाढवळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार मध्यंतरी उघडकीस आला होता. अमेरिकेमध्ये 2016 मध्ये झालेल्या पंतप्रधान पदाच्या निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी मतदारांच्या फेसबुक अकाउंट्समधून अवैधरित्या माहिती गोळा करून त्याचा वापर अमेरिकेतील लाखो मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी केला गेल्याचे समोर आले.
यामध्ये फेसबुकवरील टिप्पण्या, गुगलवर लोक काय शोधतात यातून लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत, लोक कोणाला मत द्यायचे हे कशावरुन ठरवतात अशा सर्वांचा अंदाज घेतला गेला आणि त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी सुनियोजितपणाने रणनीती ठरवून पावले टाकली गेली. थोडक्यात, माहिती मिळवणे हा या नवहेरगिरीतील पहिला टप्पा आणि मिळालेल्या माहितीचा वापर अथवा गैरवापर करण्यासाठीची रणनीती ठरवणे हा दुसरा टप्पा असतो.
केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदाहरणामध्ये अनेक अमेरिकन मतदारांनी फेसबुकवर मांडलेली मते किंवा त्यांच्या प्रोफाईलमधून दिसणारा कल याचा अंदाज घेतला गेला. ती मते प्रतिकूल असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अशा मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी त्यांच्या फेसबुक खात्यावर नेमके काय दिसले पाहिजे, यासाठीची तजवीज केली गेली. उदाहरणार्थ, एखाद्या अमेरिकन मतदाराचे मत ट्रम्पविरोधी असेल तर त्याच्या फेसबुक फ्रेंडसचा कल ट्रम्प यांच्या बाजूने झुकत आहे, अशा प्रकारचे चित्र त्याच्यासमोर निर्माण करण्यात आले. यासाठी फेक पेजेस त्यांच्यापुढे आणण्यात आली. याचा स्वाभाविक परिणाम त्या व्यक्तीवर होतो, असे मानसशास्र सांगते. तसेच मोठ्या प्रमाणावरील लोकांचे अशा माध्यमातून एक प्रकारे ‘ब्रेन वॉशिंग’ करण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्यातून 1-2 टक्के लोकांचे मतपरिवर्तन झाले तरी निवडणुकीचा निकाल बदलण्याची शक्यता असते.
असाच डेटा बेस घेऊन खोटी माहिती दुसर्या देशांकडे पसरवणे किंवा मिळालेल्या माहितीचा आंतरराष्ट्रीय संबंध, आंतरराष्ट्रीय कंत्राटे, एकमेकांशी असणारे सर्व करार याबाबत वापर करुन घेणे, त्या-त्या देशांत अस्थिरता माजवणे असेही प्रकार घडू शकतात. उदाहरणार्थ, झेन्हुआच्या माध्यमातून चीनला कर्नाटक-तामिळनाडू यांच्यातील पाणीवादाची माहिती मिळाली आणि त्यातून लोकांमध्ये याबाबत असणारी मते तीव्र असल्याचे लक्षात आले तर तो वाद आणखी भडकावण्यासाठी सोशल मीडियावर तशा प्रकारची पेरणी केली जाऊ शकते.
एकंदरीत, या ‘बिग डेटा’चे अवकाश खूप व्यापक, क्लिष्ट आणि संदिग्ध आहे. या सर्व प्रकारात बरीचशी माहिती लोक स्वतःहूनच देत असतात. आज ट्विटर वापरणार्यांमध्ये ‘एखादे ट्विट केल्याने काय फरक पडतो’, असा अनेकांचा समज असतो; परंतु तशा आशयाचे किंवा त्याविषयाशी संबंधित हजारो-लाखो ट्विटस् गोळा केल्यानंतर त्यातून तयार होणारा पॅटर्न खूपच उपयुक्त असतो. त्यामुळे यामध्ये वैध आणि अवैध ठरवणे अत्यंत अवघड आहे. कारण ही सर्व माध्यमे नेहमीच ‘आम्ही केवळ माहितीवहनाचे काम करत असतो, आम्ही कसलाही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत नाही’ असे सांगत असतात. तथापि, आजच्या काळात ‘मीडियम इज द मेसेज’ अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळेच जे ट्रेंडिंग दिसते आहे तेच जगात चालले आहे किंवा तेच जनमानस आहे, असे मानले जाऊ लागले आहे.
पूर्वीच्या काळी प्रचंड माहिती जमवली तरी त्याचे विश्लेषण-पृथःक्करण करणे सोपे नव्हते; पण कृत्रिम बुद्धिमता, मशिन लर्निंग यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बिग डेटामधून पॅटर्न शोधणे, त्यांचा अर्थ लावणे आणि अनुमान वर्तवणे या तिन्ही गोष्टी सहज शक्य होत आहेत. या तंत्रज्ञानांची ताकद किंवा क्षमता दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे, ही यामधील चिंतेची बाब म्हणायला हवी.
चीन केवळ भारतात किंवा विदेशातच हेरगिरी करत आहे असे नाही; खुद्द चीनमध्येही नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी कॅमेरे बसवण्यात आलेले आहेत. या कॅमेर्यांच्या साहाय्याने रस्त्यावरुन जाणार्या माणसांचे क्षणाक्षणाला फोटो टिपले जातात. हे सर्व फोटो आपोआप वेगवेगळ्या डेटाबेससोबत तपासले जातात. त्यातून एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल असेल आणि तो फरार झाला असेल तर त्या सिस्टीममधून संदेश पाठवून त्या व्यक्तीला रस्त्यातच अटक केली जाते. याहून भयानक म्हणजे, एखादी व्यक्ती राजकीय दृष्ट्या अडचणीत आणणारी असेल तर किंवा विरोधी मत व्यक्त करणारी असेल तर ती व्यक्ती कुठे जाते, कोणाला भेटते या सर्वांच्या नोंदीही ठेवल्या जातात. थोडक्यात, हेरगिरीच्या या डिजिटल साधनांमध्ये, प्रणालीमध्ये चीनने मोठी आघाडी घेतली आहे.
अर्थात, अमेरिकेसह अनेक प्रगत देश पूर्वीपासून हे करत आले आहेत. याबाबत एडवर्डस् स्नोडेन याने ‘पर्मनंट रेकॉर्ड’ नावाचे एक पुस्तकही लिहिले आहे. तो अमेरिकेतून कसा पळून गेला, रशियाने त्याला कसा आश्रय दिला आणि अमेरिका हेरगिरी कशा प्रकारे करते याबाबतची विस्तृत माहिती या पुस्तकात स्नोडेनने नमूद केली आहे. त्यामुळे ‘डिजिटल हेरगिरी’ हे माणसानेच तयार केलेले हे एक जाळे आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आता त्यातून मागे फिरणे जवळपास अशक्य आहे. यापासून सुरक्षितता कशी मिळवायची, याबाबत आजमितीला तरी ठोस किंवा गोळीबंद उपाय दृष्टिपथात नाही. अगदी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा विचार केला तरी त्यांच्याविषयीची माहिती कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून प्रसारित होतच असते. त्यामुळे ती माहिती गोळा होणारच नाही असे होऊ शकत नाही.
अर्थात, हा धोका लक्षात घेऊन चीनने या नवतंत्रज्ञानाबाबत आणि समाजमाध्यमांबाबत स्वदेशी बाणा जोपासला आहे. चीनमध्ये केवळ चीनी अ‍ॅप्लिकेशन्सच वापरली जातात. तिथे फेसबुक वापरले जात नाही. गुगलच्याऐवजी बैडू नावाचे सर्च इंजिन वापरले जाते. चॅटिंगसाठी व्ही चॅट वापरले जाते. त्यामुळे त्यांच्याकडील सर्व माहिती देशांतर्गतच राहते. उलट बाहेरच्या देशातील व्यक्तीला चीनी माणसाशी संपर्क-संवाद साधण्यासाठी चीनी अ‍ॅप्लिकेशन वापरावे लागते. यातून बाहेरची माहिती चीनला मिळणे सहजशक्य होते. असा प्रकार सर्वच देशांना करता येणे शक्य नाही. कारण मुळातच इंटरनेटला भौगोलिक सीमा नाहीत. क्लाऊड कम्प्युटिंगने तर या सीमांचे बंध पूर्णतः पुसून टाकले आहेत. अशा परिस्थितीत फेसबुक, गुगल आदी कंपन्यांचे सर्व्हर भारतात असावेत, अशी मागणीही व्यवहार्य किंवा उपयुक्त ठरत नाही.
दिवसेंदिवस पारंपरिक युद्धपद्धती, हेरगिरीचे प्रकार मागे पडत जाऊन सायबर वॉर, डिजिटल हेरगिरीचे प्रकार वाढत जातील. भविष्यात, एकमेकांच्या टार्गेटस्वर किंवा महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर सायबर हल्ले करण्याचे, तेथील माहिती चोरण्याचे प्रकार वाढीस लागतील. मागील काळात इराणमधील अणुबॉम्बनिर्मिती प्रकल्पासाठीच्या युरेनियम समृद्धीकरणासाठीची सर्व्हर यंत्रणा अमेरिका-इस्राईलने मिळून सायबर हल्ले करुन संथ केली होती. त्यामुळे इराण अणूबॉम्ब तयार करु शकला नाही, असे सांगितले जाते. अशा प्रकारच्या गोष्टी भविष्यात वाढीला लागण्याची दाट शक्यता आहे.
(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)
