अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
अहमदनगरच्या लष्कराच्या मुख्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात नगर शहर व नगर तालुक्यात संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करत 634 बांधकामे झाल्याचे समोर आहे. या बांधकामांचे महापालिका, नगर उपविभागीय महसूल व लष्कराचे अधिकारी यांच्यामार्फत आपापल्या हद्दीत संयुक्त सर्वेक्षण केले जाणार आहे. याबरोबरच महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर आता संरक्षण विभागाच्या संस्थांच्या प्रतिबंधित हद्दीची नोंद घेतली जाणार आहे. त्यामुळे संरक्षण विभागाच्या बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन होण्यास प्रतिबंध बसणार आहे.
मागील आठवड्यात नगरला लष्कराच्या यांत्रिकी पायदळ विभागात (एमआयआरसी) लष्कराच्या पश्चिम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक पारपडली. या बैठकीत लष्कराच्या बनावट एनओसीचे प्रकरण उपस्थित करण्यात आले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत वरील निर्णय घेण्यात आल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी सांगितले. बैठकीस जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, उपजिल्हाधिकारी बालाजी क्षीरसागर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, नगर रचनाकार राम चारठाणकर आदी उपस्थित होते.
लष्करी संस्थालगत एकमजली निवासी व व्यावसायिक बांधकाम असेल तर त्यासाठी 100 मीटर व बहुमजली बांधकाम असेल तर त्यासाठी 500 मीटर अंतराचा नियम संरक्षण विभागाने जारी केला आहे. मात्र, याचे उल्लंघन करत 634 बांधकामे झाल्याचे लष्कराच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. त्याची नगर शहर व नगर तालुक्यामध्ये अनुक्रमे महापालिका व उपविभागीय महसूल अधिकाऱी यांच्यासमवेत लष्कराचे अधिकारी संयुक्त तपासणी करणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयाची ही नियमावली मनपा क्षेत्रात तसेच ग्रामीण भागात कोणत्या भागात लागू आहे याची विकासाला आराखड्यावर नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनाही या प्रतिबंधित क्षेत्राची माहिती होईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
टपालाऐवजी आता हस्ते एनओसी स्वीकारणार
नगर शहर व परिसरात काही महिन्यांपूर्वी लष्करी संस्थालगत निवासी व व्यावसायिक बांधकामे करताना संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे, त्यासाठी लष्कराच्या बनावट ना हरकत दाखला (एनओसी) दिल्याचे प्रकरण गाजले. या संदर्भात पोलिसांकडे गुन्हेही दाखल झालेले आहेत. याबरोबरच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. लष्करी संस्थालगत बांधकाम करताना बांधकाम परवानगी महापालिका किंवा उपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत (ग्रामीण भाग) दिली जाते. मात्र त्यासाठी लष्कराची एनओसी आवश्यक ठरते. यापूर्वी एनओसी मनपा किंवा महसूल विभागाकडे पाठवल्या जाताना त्या टपालाद्वारे पाठवल्या गेल्या त्यातून बनावट एनओसीचे प्रकरण घडले. आता टपालाद्वारे एनओसी न स्वीकारण्याचा, प्रत्यक्ष लष्कराकडून, हस्ते एनओसी स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कुपणासाठी लष्काराकडून संरक्षणाची मागणी
संरक्षण विभागाने आता नागरिक क्षेत्राकडून होणारे उल्लंघन रोखण्यासाठी लष्करी संस्थाभोवती कुंपण उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याला 7 ठिकाणी अडथळे निर्माण झाले आहेत. हे कुंपण उभारण्यासाठी लष्कराकडून पोलीस संरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे.
3 हप्त्यात लष्कर करणार थकबाकीची वसुली
लष्कराचे 2011-12 पासून महापालिकेला जकातपोटी सुमारे 30 लाख रुपये देणी बाकी आहे. या थकबाकीचा विषयही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. ही रक्कम तीन हप्त्यात देण्याचे मनपा आयुक्त जावळे यांनी मान्य केले. याबरोबरच अमृत गटार योजनेतील 150 मीटरच्या कामासाठी सोलापूर रस्त्यावरील चांदणी चौकात लष्करी हद्दीमुळे अडथळे निर्माण झाले आहेत. ते दूर करण्याचे आश्वासन लष्कराच्या अधिकार्‍यांनी दिले.