नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या सहा महिन्यांपासून गाजत असलेली सात कोटींची औषध खरेदी, महिला बालविकास विभागाची सहा कोटींच्या मल्टिमायक्रोन्यूट्रिएंट खरेदी करण्याच्या विषयावर सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली.यावेळी सदस्यांनी खरेदी प्रक्रियेत अनियमितत्याबरोबरच प्रक्रिया चुकीची राबविण्यात आल्याचा आरोप करत प्रश्नांचा भडीमार मार केला.अखेर चर्चेनंतर या विषयांना मंजुरी देण्यात आली. सहा महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या औषध खरेदीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषदेची ऑनलाइन तहकूब व नियमित सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (दि. 11) अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.यावेळी उपाध्यक्ष डॉ.सयाजी गायकवाड, सभापती संजय बनकर, सुरेखा दराडे, आश्विनी आहेर, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, रवींद्र परदेशी आदी उपस्थित होते.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सात कोटींच्या औषध खरेदीच्या अंतिम निविदेचा विषय मंजुरीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर यांनी मांडला. निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर, वित्तीय लिफाफा उघडण्यास विलंब का झाला असा प्रश्न सिद्धार्थ वनारसे, डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी उपस्थित करत आरोग्य विभागाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. पुरवठादारांशी वाटाघाटी करताना त्यांना पुरेसा वेळ देण्यात आला नसल्याची तक्रार उदय जाधव यांनी केली. त्यांना चर्चेसाठी केवळ 15 मिनिटे वेळ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरवठादारांना फोन केलेले नसून, केवळ व्हॉट्सअॅप मेसेजेस पाठविले असल्याचे जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले.
प्रशासनाने चुकीची प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप जाधव यांसह दीपक शिरसाठ यांनी केला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी हस्तक्षेप करीत, सर्वच पुरवठादारांशी ऑफलाइन व ऑनलाइन आपण स्वत:च चर्चा केली असून, खरेदीला अधिक विलंब होऊ नये म्हणून प्रत्येक गोष्ट आपल्या समोर झाल्याचे स्पष्ट केले. प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली असून, या विषयाला मंजुरी देण्यात येत असली तरी आपण याबाबत न्यायालयात जाणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत कुपोेषित बालकांना व गरोदर मातांना न्युट्रिएंट्स खरेदी करण्याचा विषय मांडल्यानंतर सदस्यांनी प्रश्नांचा भडीमार केला. खरेदीला मान्यता कधी मिळाली, विषय कधी ठेवला गेला, प्रक्रिया कधी राबविली गेली, असे प्रश्न डॉ. कुंभार्डे यांनी उपस्थित करीत, या विषयाला मान्यता का द्यावी, असा प्रतिप्रश्न केला. महिला व व बाल कल्याण अधिकारी दीपक चाटे यांनी निविदा प्रक्रियेची माहिती दिली. त्यावर डॉ. कुंभार्डे, उदय जाधव, दीपक शिरसाठ, यतिंद्र पगार, रमेश बोरसे यांनी प्रश्नांचा वर्षाव करीत प्रशासनाला धारेवर धरले. बाजारातील दर व पुरवठादारांच्या दराची तपासणी केली काय? बाजारात 80 रुपयांना मिळणारे न्यूट्रिएंट 137 रुपयांना खरेदीचे कारण काय, असे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. तर, रमेश बोरसे यांनी हा विषय रद्द करण्याचा आग्रह धरला. त्यावर सभापती अश्विनी आहेर यांनी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला
.मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी, खरेदी समितीच्या बैठकीत दर निश्चित करण्यात आले असून, कमी दरात तेच न्यूट्रिएंट्स मिळत असतील, तर संबंधित पुरवठादाराने निविदेत भाग का घेतला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबविल्याचे सांगितले. त्यावर औषध व न्यूट्रिएंट्स खरेदीला मान्यता देत, सर्व प्रक्रियेला मान्यता देण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात यावेत व अनियमितता झाल्यास संबंधित खातेप्रमुखांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे डॉ. कुंभार्डे यांनी सांगितले.