नाशिक । विजय गिते
शेतमालाच्या किंमती असो की, शेतमाल हमीभावाचा प्रश्न असो वा कर्जाचा विषय असो !अशा सर्वच बाबतीत भरडला जातोय तो शेतकरी. अशाप्रकारे चोहोबाजूंनी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कुठे दिलासा मिळणार का ? असा प्रश्न असताना आणखी एका प्रकरणात शेतकरी नाडला जात असल्याचे समोर आले आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजना अजून जन्मालाही आली नसून ती सुरू होण्यापूर्वीच अर्ज स्वीकृतीतुन सेतू चालक या योजनेचे ऑनलाइन अर्ज शेतकऱ्यांकडून भरून घेत आपले उखळ पांढरे करत असल्याचे समोर आले आहे.
यावर्षी पावसाचे प्रमाण जिल्ह्यातक नव्हे तर राज्यात कमी अधिक प्रमाणात आहे. यामुळे खरीपाचे पीक शिवारात उभे असताना शेतकरी पुन्हा एकदा चांगलाच संभ्रमात सापडला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत शेती पूरक अवजारे ५० टक्के अनुदानवर दिली जातात. यासाठी कृषी विभागामार्फत अर्ज स्वीकृती केली जाते. मात्र, ही कृषी यांत्रिकीकरण योजना अजून सुरू झालेली नसताना राज्यातील काही सेतू चालक या योजनेचे ऑनलाइन अर्ज शेतकऱ्यांकडून भरून घेत आपले उखळ पांढरे करत आहेत.
शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत शेती पूरक अवजारे ५० टक्के अनुदानवर ही योजना सुरुच नसल्याने सेतू कार्यालयातून केलेले अर्ज कृषी विभागाकडून विचारातच घेतले जाणार नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात नवे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी या प्रकरणात योजनेबाबत अजून स्पष्टता दिली नाहीय.
कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी अनुदान तत्त्वावर पेरणी यंत्र, ट्रॅक्टर, रोटर, फवारणी यंत्र अशी अवजारे घेण्यासाठी दरवर्षी अर्ज मागविण्यात येत असतात. यामधून सोडत पद्धतीने लाभार्थी निवडले जातात. मात्र यावर्षी अजून कृषी विभागाने कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरुच केलेली नाही. ती कधी सुरू होणार याबाबत मंत्रालय स्तरावर काहीही जाहीर झाले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे.
कृषी विभागाच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची अजून सरुवात झाली नसताना काही सेतू सुविधा केंद्रांत शेतकऱ्यांच्या विविध लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज भरून घेतले जात आहेत.
कृषी विभागाचे तसे कुठलेही आदेश नसताना सेतू कार्यालयांमधून जे अर्ज केले जात आहेत, त्यांची दखल कृषी विभाग घेणार नसताना शेतकऱ्यांना या लाभाच्या योजनांचा लाभ तर मिळणार नाहीच; मात्र आर्थिक फटकाच बसणार आहे. सेतू चालक यासाठी कागदपत्र जमा करून घेत आहेत. यासाठी पैसेही घेत आहेत. मात्र, अजून योजना सुरू करण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागात सेतू कार्यालयांच्या माध्यमातून अनेक मेसेज शेतकऱ्यांसाठी व्हायरल केले जात असून अनेक शेतकऱ्यांनी पैसे देऊन अर्ज भरल्याची उदाहरणे आहेत.
योजना पूर्वीचे ‘हे’ ऑनलाइन अर्ज होणार बाद
कृषी विभागामार्फत फक्त योजनेचे पोर्टल लाँच केलेले आहे. कोणतेही उद्दिष्ट नाही.कृषी विभागामार्फत कोणतीही जाहिरात न देता सायबर कॅफे चालक प्रति शेतकरी 250 ते 300 घेऊन अर्ज भरून देत आहेत.
मात्र, हे अर्ज योजना सुरू झाल्यानंतर विचारात घेतले जाणार नाही.त्यामुळे अर्ज भरून घेऊ नये. तसे सीएससी केंद्र चालकांना स्पष्ट निर्देश असून जर शेतकऱ्यांनी अर्ज केला, तर तो बाद होतो. त्याचे पैसे परत मिळत नाहीत. याला सर्वस्वी सीएससी सेंटर जबाबदार राहील, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. तशी कल्पना सीएससी आणि शेतकऱ्यांना देण्यात यावी,असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
