महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात राष्ट्रवादीचे नेते आणि नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal)यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्याविरोधात आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (anjali damania)यांनी उच्च न्यायालयात (high court)धाव घेतली आहे. या प्रकरणात छगन भुजबळ(chhagan bhujbal) यांच्यासह त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतणे समीर भुजबळ (samir bhujbal)यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
बुस्टर डोससाठी पात्रता, अटी काय? जाणून घ्या तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर
यासंदर्भात अंजली दमानिया यांनी टि्वट करत माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, छगन भुजबळ यांच्या निर्दोष मुक्ततेच्या आदेशाला एसीबीने आव्हान दिले नाही आणि म्हणून एक सामाजिक कार्यकर्त म्हणून मी उच्च न्यायालयात गेले. सत्र न्यायालयाने दिलेल्या मुक्ततेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
काय आहे प्रकरण?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
साडेतेरा कोटींची लाच दिल्याचा आरोप
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.
