Thursday, April 25, 2024
Homeनगर‘पशूसंवर्धन’ च्या लाभासाठी एकदाच तयार होणार पाच वर्षाची प्रतिक्षा यादी

‘पशूसंवर्धन’ च्या लाभासाठी एकदाच तयार होणार पाच वर्षाची प्रतिक्षा यादी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

राज्य सरकारच्या पशूसंवर्धन विभागाकडून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतर्गत प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजनेत ऑनलाईन पध्दतीने लाभार्थी निवड सुरू केली आहे. आता पशूपालक व शेतकर्‍यांनी एखाद्या योजनेत एकदा अर्ज केल्यानंतर दरवर्षी पुन्हा अर्ज करू नयेत, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षा यादी येणार्‍या पाच वर्षापर्यंत कायम ठेवण्याची सोय केली आहे. यामुळे पशूपालकांना योजनेचा शाश्वत लाभ मिळणार असून प्रतिक्षा यादीतील क्रमांकनूसार त्यांना लाभ मिळणार याचा अंदाज येणार आहे.

- Advertisement -

राज्यातील ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत व बेरोजगार युवकांसह पशूपालक व शेतकरी यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराचे साधने उपलब्ध करून देत त्यांना शाश्वत अर्थाजनाचा पर्याय उपलब्धकरून देण्याचा निर्णय पशूसंवर्धन विभागाने घेतला आहे. यात नाविण्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेत दुधाळ गाई-म्हशीचे गट वाटप, शेळी-मेंंढी गट वाटप, एक हजार मांसल कुक्कट पक्षांच्या संगोपानासाठी निवारा शेड उभारणीसाठी अर्थसहायकरणे, शंभर कुक्कट पिलांचे वाटप, 25 अधिक 3 तलंगा गट वाटप या योजनेसाठी ऑनलाईन लाभार्थी निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

या योजनांची माहिती संकेतस्थळ आणि अँड्राईड मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनम्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे. यासाठी अर्ज भरण्याची मुदत शनिवार (दि.4) पासून सुरू झाली असून ही मुदत 18 डिसेंबरपर्यंत राहणार आहे. त्यानंतर 19 तारखेला डाटा बॅकअप करण्यात येणार असून 20 तारिख राखीव ठेवण्यात आलेली आहे. 22 तारखेला रॅडमायझेशन पध्दतीने लाभार्थी प्राथमिक निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी सात दिवसांचा कालवधी राहणार असून 30 डिसेंबर ते 3 जानेवारी लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार असून 6 ते 9 जानेवारीपर्यंत पशूधन विकास अधिकारी, जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा पशूसंवर्धन उपाआयुक्त यांच्या मार्फत लाभार्थी यांची अंतिम निवड यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या पशूसंवर्धन विभागाची ही योजना लवकरच जिल्हा परिषदेच्या पशूसंवर्धन विभागात राबविण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणी ही योजना यशस्वी झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या अन्य विभागांना ही योजना राबविल्यास जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तीक लाभाच्या योजनांमध्ये आणखी पारपदर्शकता येणार आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या