श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
अहमदनगर जिल्ह्यतील साखर कारखान्यांनी अतिरिक्त ऊस लागवडीबाबत शेतकर्‍यांना जाणीवपूवर्क अनभिज्ञ ठेवल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केला आहे.
औताडे म्हणाले की, मागील वर्षी पर्जन्यमान चांगले झाल्याने राज्यासह अहमदनगर जिल्ह्यात शेतकर्‍यांनी ऊस पिकासाठी पसंती दिली. शेतकर्‍यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात जवळील कारखान्यांना लागवडीच्या नोंदीही दिल्या होत्या. सदर नोंदीवरून साखर आयुक्त पुणे यांनी गाळप हंगाम 2021-22 साठी क्रशिंग लायसन दिले. या सर्व बाबीची नोंद कारखान्यासह सरकारकडेही होती. आज रोजी कारखाने अजूनही ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबरमधील लागवड केलेल्या पिकाचे हार्वेस्टिंग करत आहे. काही कारखान्याच्या शेतकीच्या माहितीवरून सदर लागवड प्रोग्रॅमसाठी 30 दिवसाचा कालावधी लागणार आहे. म्हणजेच त्यासाठी किमान दहा मे उजाडणार आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल व मे मधील लागवड किमान प्रत्येक कारख्यान्याकडे दीड ते दोन लाख मेट्रिक टनांची आहे.
त्याचबरोबर मागील वर्षी जानेवारी ते मे मध्ये तुटलेले सुरु खोडव्याचे क्षेत्र प्रत्येक कारखान्याकडे चाळीस टक्के गृहीत धरल्यास खोडवा चार लाख टनांच्या आसपास शिल्लक आहे. साहजिकच आज अखेर प्रत्येक कारखान्याकडे पाच लाख टनांच्या आसपास ऊस शिल्लक आहे. त्यातील पन्नास दिवसात सरासरी जास्तीत जास्त दोन लाख टनाचे गाळप होऊ शकते. तापमानात वाढ झालेने मजुरांची काम करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. ऊस तोड मजुराच्या उचली फिटल्याने मजूर कारखाने सोडून त्यांच्या गावी चालले आहे. सर्वच कारखान्याकडे ऊस उपलब्द असलेने हार्वेस्टर मशीनचाही तुटवडा भासत आहे.
ऊसाचे प्लॉट वाळलेने खराब झाले आहे. त्यामुळे मजुरांना ऊसाच्या भुरीच्या त्रास होत आहे. साहजिकच ऊस तोड मजूर ऊस जाळून तोडत असलेने ऊसाची अक्षरशः राख होत आहे. त्यातही मजुरासह हार्वेस्टरलाही शेतकर्‍यांना कारखान्या व्यतिरिक वेगळे पैसे मोजावे लागत आहे. मार्च नंतर तुटलेले ऊस पिकाना दहा ते वीस टनाचे ऍव्हरेज मिळत आहे. ही सर्व बिकट परिस्तिथी कारखाना व्यवस्थापन समितीला ज्ञात असूनही सर्व ऊसाचे गाळप होईल, असे शेतकर्‍यांना सांगण्यात येते.
काही कारखाने तर खोडवा पिके आता तोडूच शकत नाही कारण सदर प्रोग्रामप्रमाणे हरवेस्टिंग गृहीत धरल्यास खोडवा पिके तोडण्यास कारखान्याकडे वेळ शिल्लक राहत नाही. वास्ताविक खोडवे तोडण्याच्याही अवस्थेत राहणार नाही. ही सर्व अतिरिक्त ऊसाची गंभीर परिस्थितीची जाणीव कारखाना व्यवस्थापन समित्या व सरकारला मागील वर्षीच होती. तरी या सर्व ऊस उत्पादकाच्या नुकसानीस त्या त्या कारखान्याचे संचालक मंडळ व सरकार जबाबदार असल्याचे औताडे यांनी म्हटले आहे.
