नवी दिल्ली – New Delhi
रिलायन्स जिओच्या पदार्पणामुळे भारतीय टेलिकॉम क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ झाली. देशातील नागरिकांना स्वस्त डेटा आणि कॉलिंग प्लॅन्समुळे खळबळ उडवून देणारे मुकेश अंबानी आता ऑनलाइन रिटेल क्षेत्रातही अशीच खळबळ उडवून देण्याच्या तयारीत आहेत.
रिलायन्स जिओ हा ब्रॅण्ड मुकेश अंबानी यांनी लॉन्च केल्यानंतर अत्यंत कमी किंमतीत इंटरनेट आणि कॉलिंग सुविधा देऊ केली होती. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना बाजारात टिकून राहणे कठीण बनले होते. अंबानी यांनी याची सुरुवात दिवाळी सेल पासून केली होती. भारतात मोठ्या काळापासून ई-कॉमर्सच्या बाजारात अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत जिओ मार्टने देखील मोठ्या प्रमाणावर डिस्काऊंट दिले आहेत.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्यावतीने 50 टक्क्यांपर्यंत कन्फेक्शनरी पदार्थांच्या विक्रीवर सूट दिली आहे. याशिवाय अत्यंत कमी किंमतीत रिलायन्स डिजिटलच्या वेबसाईटवर फोनही विकले जात आहेत.
रिलायन्स डिजिटलवर सॅमसंगचा स्मार्टफोन प्रतिस्पर्धी वेबसाईटसच्या तुलनेत 40 डिस्काउंटमध्ये मिळत आहे. रिटेल क्षेत्रात कमी किंमतीत व्यवसाय करणे रिलायन्स इंडस्ट्रिजसाठी सध्या आव्हानात्मक नाही, कारण मोठ्या प्रमाणावर त्यांना फंडिंगही मिळत आहे. सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक टेलिकॉम ब्रॅण्ड रिलायन्स जिओमध्ये मिळवल्यानंतर मुकेश अंबानी आता रिलायन्स रिटेल मध्ये गुंतवणूक आणणार आहेत.
मुकेश अंबानी त्यांच्या रिलायन्स रिटेलसाठी आत्तापर्यंत केकेआर, सिल्वर लेक सारख्या कंपन्यांकडून 6 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक मिळवली आहे. विेषकांच्या माहितीनुसार, भारताच्या ई-कॉर्मर्स मार्केटमध्ये येणार्‍या काही वर्षात वेगाने विस्तार होईल. रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी या क्षेत्रात पाय रोवण्यासाठी ही सोन्याची संधी आहे.
मॉर्गन स्टेनली यांच्या अंदाजानुसार, भारतात ई-कॉमर्स सेल 2026 पर्यंत 200 अब्ज डॉलरच्या पार पोहोचू शकतो. दरम्यान, रिलायन्सला टेलिकॉम क्षेत्रापेक्षा या क्षेत्रात जरा जास्त अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे, कारण त्यांची स्पर्धा श्रीमंत अमेरिकी कंपन्या अ‍ॅमेझॉन आणि वॉलमार्ट यांच्यासोबत आहे.
मुकेश अंबानी यांना रिटेल क्षेत्रात स्थान निर्माण करताना सरकारी धोरणांमुळे मोठी आघाडी मिळू शकते. सरकारने सन 2018 नंतर परदेशी गुंतवणुकीबाबत नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या एक्सक्ल्युझिव्ह प्रॉडक्ट बाजारात आणू शकत नाहीत.
किंमतींवर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी जास्त प्रभाव टाकू नये यासाठी हा नियम बनवण्यात आला आहे. या नियमानुसार, 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त भागीदारी स्थानिक सुपरमार्केटच्या साखळीत ठेऊ शकत नाहीत. त्याचबरोबर यासारख्या अनेक अटीशर्ती लागू आहेत.