अकोले |प्रतिनिधी| Akole
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात, आरोग्य क्षेत्राच्या बरोबरीने शेती क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला.
केंद्र सरकारने केलेल्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या व शेतकरी विरोधी 3 कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील शेतकर्यांच्या मागण्यांच्या मागे ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार करत, बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देण्याची स्वागतार्ह भूमिका घेतली. असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 2000 कोटी रुपयांची तरतूद केली. विकेल ते पिकेल या धोरणानुसार राज्यात पिकनिहाय मूल्य साखळ्यांच्या विकासासाठी 2100 कोटी रुपयांची तरतूद केली. कृषी संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांना प्रतिवर्ष 200 कोटी याप्रमाणे 3 वर्षासाठी 600 कोटींची तरतूद केली.
वीज जोडणी व सिंचनालाही प्राधान्य दिले. कृषी क्षेत्राला उभारी देणार्या या घोषणांचे स्वागत आहे. मात्र या जोडीला अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी व विस्तार होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते.
अर्थमंत्र्यांनी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा उल्लेख केला, मात्र 2 लाखांच्या वर कर्ज असलेल्या शेतकर्यांना व नियमित कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना कर्जमुक्ती देण्याबाबत मौन बाळगले. शिवाय यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे नियमित कर्जदार शेतकर्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या अंमलबजावणी बाबतही निराशाजनक मौन बाळगले.
करोना काळात उत्पन्न बुडल्यामुळे या काळात थकलेले शेतकर्यांचे वीजबिल माफ करण्याची आवश्यकता होती. राज्य सरकारने यात अंशतः व सशर्त दिलासा दिला मात्र वीजबिल संपूर्णपणे माफ करण्याबाबतही शेतकर्यांची निराशा केली आहे असे डॉ.नवले यांनी म्हंटले.
