महिनाभराच्या प्रतिक्षेनंतर जिल्हा परिषदेला राजेंद्र क्षिरसागर यांच्या रुपयाने नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाभले आहेत.
गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून करोना लॉकडाऊनमुळे जिल्हा परिषदेची विकास कामे जवळपास ठप्पच झालेली आहेत. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेचा 70 टक्क्यापर्यंत विकास कामांचा निधी हा करोना संसर्ग उपाययोजनांकडे वळविला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेकडे असणार्या विकास कामे बंद आहेत.
अशा परिस्थिती जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही गटांनासोबत घेवून काम करण्याची कसरत नवीन सीईओ क्षिरसागर यांच्या समोर आहे. क्षिरसागर यांनी यापूर्वी जिल्ह्यात प्रांताधिकारी या पदावर काम केलेले असल्याने त्यांना जिल्ह्याच्या राजकारणाबाबत पूर्व कल्पना आहे. मात्र, विद्यमान परिस्थितीत राजकीय समिकरणे आणि जिल्हा परिषदेतील सत्ता याचा अंदाज घेवून त्यांना वाटचाल करावी लागणार आहे.
शाळा बंद, शिक्षक ऑनलाईन
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा बंद आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नयेत, यासाठी शिक्षकांनी ऑनलाईन अध्यापन करण्याचे जिल्हा परिषदेचे आणि राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील सुमारे 3 लाख विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन शिक्षणासाठी कोणतेच पर्याय नाहीत, अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचे काय? असा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण विभागाकडून शाळा बंद असली तरी ऑनलाईन शिक्षण सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आरोग्य विभागात सबकुछ करोना
जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण भागात आरोग्याचे मोठे जाळे आहे. या ठिकाणी डॉक्टर, नर्स, आरोग्य सेवक पुरूष आणि महिला यासह अन्य कर्मचारी रात्रंदिन काम करत आहे. यात करोना सोडून अन्य काहीही सुरू नाही. याच यंत्रणेच्या जीवावर माझे कुटूंब, माझी जबाबदारी हे अभियान आरोग्य विभागाने पूर्ण केले आहे. जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक निधी या विभागाला देण्यात आला असून ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविका यांच्या मार्फत अन्य आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत आहेत.
कर्मचार्यांना करोनाची बाधा
जिल्ह्यातील अन्य शासकीय यंत्रणे प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयासह तालुक्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी आणि अधिकार्यांना करोनाचा संसर्ग झालेला आहे. यात सात अधिकारी आणि कर्मचार्यांना आपला प्राण गमवावा लागलेला आहे. आजही जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागातील कर्मचार्यांवर करोनाचे उपचार सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेने सुमारे दोन महिने 50 टक्के कर्मचार्यांच्या उपस्थितीत कामकाज केले. मात्र, त्यानंतर देखील जिल्हा परिषदेतील करोनाचा संसर्ग कमी झालेला नाही.
अन्य विभागात शांतता
जिल्हा परिषदेच्या अन्य विभाग असणार्या महिला बालकल्याण, समाज कल्याण, कृषी आणि पूश संवर्धन, बांधकाम, लघू पाटबंधारे, पाणी पुरवठा या विभागात निधी नसल्याने सर्वकाही थंड आहे. आता करोनाचा संसर्ग कमी झाल्यावर राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध झाल्यास या विभागाना योजना पुढे सुरू करता येणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पापैकी बहुतांशी निधी हा सरकारकडून कर रुपाने येणार्या पैशातून उभा राहत असतो. मात्र, करोनामुळे सरकारने निधी दिल्याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातील अर्थच निघून गेलेला आहे.
Leave a Reply