शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
राहाता तालुक्यातील जळगाव परिसरात शेती महामंडळाच्या जमिनीवर जवळपास 6 एकरवर काही कुटुंबांनी बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण केलेले होते.
मात्र कब्जा असलेल्या या जमिनी संबंधित शेतकर्यानी आपल्याला मिळावा यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. नुकताच सदर जमिनी बाबतचा निकाल हायकोर्टाने शेती महामंडळाच्या बाजूने दिला होता. संबंधित कुटुंबांच्या विरोधात निकाल गेलेला असल्याने या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करून शेती महामंडळाच्या ताब्यात लवकरात लवकर देण्याबाबत कारवाई करावी, असा निकाल हायकोर्टाने दिलेला होता.
त्या धर्तीवर 23 जानेवारी रोजी प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, शिर्डी विभागाचे उपविभागीय अधिकारी संजय सातव यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेती महामंडळाच्या सहाय्यक व्यवस्थापक वर्षा लड्डा, सर्कल श्रीमती आदिक, तलाठी बोधमवाड, श्रीरामपूर तालुका पोलीस निरीक्षक श्री. साळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जवळपास 1 पोलिस उपनिरीक्षक, 25 पोलीस 10 महिला पोलिस यांच्या उपस्थितीत ही मोठी कारवाई दुपारी 3 वाजेपासून सुरू करण्यात आली. यावेळी महसूल विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अधिक माहिती अशी की राहाता तालुक्यातील जळगाव शिवारात काही कुटुंबांनी गेल्या काही वर्षापासून शेती महामंडळाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेले होते. त्या जमिनीवर त्यांनी 4 कोप्या बांधून राहत होते. हायकोर्टाने सदरच्या जमिनी तात्काळ शासकीय यंत्रणेनेखाली करून शेती महामंडळाच्या ताब्यात देण्यासाठी कारवाई करावी, असा निकाल दिलेला होता.
त्या अनुषंगाने कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने व महसूल यंत्रणेने मोठी काळजी घेतली होती. त्या धर्तीवर मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात 23 मार्च रोजी ही कारवाई करून जवळपास 6 एकर क्षेत्र मोकळे करून या जमिनीचा ताबा संबंधित कुटुबांकडून घेऊन शेती महामंडळाच्या ताब्यात देण्यात आला. यावेळी जमिनी देताना संबंधित कुटुंबांचा विरोध होईल या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने काळजी घेतली होती. यावेळी कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडला नाही.
