कधीकाळी समृद्ध आणि स्वावलंबी असणारी भारतीय खेडी हळूहळू परावलंबी झाली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय शेतीतील विविध समस्यांचा परिपाक म्हणून
भारतीय लोकसंख्येचे भरण-पोषण होऊ शकेल इतक्या अन्नधान्याची देखील निर्मिती कृषी क्षेत्रातून होत नसे. अन्नधान्यासारख्या मूलभूत गरजेच्या बाबतीत देखील भारताला परदेशातून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून रहावे लागे. त्यामुळे भारतातील धोरणकर्त्यांनी स्वीकारलेल्या पंचवार्षिक नियोजनात कृषी विकासाला प्राधान्य दिले.
भारतात 1960 ते 70 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हरितक्रांतीला सुरुवात झाली .यामध्ये जास्त उत्पादन देणाऱ्या बी-बियाणांचा वापर, रासायनिक खते, औषधे, जलसिंचन सुविधा इत्यादींचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात आला. जास्त उत्पादन देणाऱ्या बियाणांचा वापर करून सुरुवातीला पंजाब आणि हरियाणा मध्ये अन्नधान्याच्या उत्पादनात यशस्वी रित्या वाढ करण्यात आली.
त्यानंतर या बियानांचा वापर भारतातील उर्वरित राज्यात देखील विस्तृत प्रमाणात करण्यात आला. या सर्वांचा परिणाम म्हणून विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारत हळूहळू अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वावलंबी झाला. भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येचा देश अन्नधान्यासारख्या मूलभूत गरजेच्या बाबतीत स्वावलंबी होणे, हे भारतातील हरितक्रांतीचे खूप मोठे यश होते.
असे असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आर्थिक समस्या वाढत गेल्यामुळे भारताने 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. या नवीन आर्थिक धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. या नव्या धोरणाचा परिणाम उद्योग क्षेत्राबरोबरच शेती क्षेत्रावर देखील झाला.
भारतातील तुलनेने लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना जगातील मोठ्या आणि आधुनिक शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. या नव्या धोरणामुळे कृषी आदानांच्या किंमतीत वाढ होत गेली परंतु त्या प्रमाणात शेतमालाच्या किंमतीमध्ये मात्र वाढ होऊ शकली नाही. असे का व्हावे याचा आपण ज्यावेळी विचार करतो त्यावेळी आपल्याला दोन गोष्टींच्या मुळाशी जावे लागते.
भारतात किंवा एकूणच जगातील विविध देशांमध्ये कृषी विषयक जी संशोधने होत आहेत, त्यांचा उत्पादनाच्या अनुषंगाने ज्यावेळी आपण विचार करतो, त्यावेळी एक समान धागा आपल्या लक्षात येतो. तो म्हणजे या बहुतेक संशोधनांची दिशा अधिकाधिक उत्पादन देणाऱ्या बी-बियाणांचा शोध लावणे आणि त्यांचा वापर वाढविणे हीच आहे.
या संशोधनांचा परिणाम म्हणून आज जगात बहुतेक देशांमध्ये कृषी उत्पादनांच्या वाढीची स्पर्धा लागली आहे .उत्पादन वाढीची ही स्पर्धाच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या आणि एकूणच शेतीविषयक वेगवेगळ्या समस्यांच्या मुळाशी आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. उत्पादनवाढीची ही स्पर्धा आणि शेतीविषयक विविध समस्या यांचा काय संबंध? असा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रश्नाच्या उत्तरापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी आपल्याला किंमत नेमकी कशी आणि का ठरते? याचा विचार करावा लागेल.
कोणत्याही वस्तूला बाजारात जी किंमत मिळते ,ती त्या वस्तूच्या उपयोगीतेमुळे मिळते. म्हणजेच वस्तूची उपयोगिता जितकी अधिक तितकी तिला मिळणारी किंमत अधिक हा त्याचा ढोबळ अर्थ. परंतु खऱ्या अर्थाने वस्तूच्या किंमत निश्चितीत त्या वस्तूची मानवी जीवनासाठी एकूण उपयोगिता किती आहे? यापेक्षा त्या वस्तूची दुर्मिळता किती आहे? आणि या दुर्मिळतेमुळे निर्माण होणारी सीमांत उपयोगिता किती आहे ? हे जास्त महत्त्वाचे असते.
हे समजून घेण्यासाठी आपण एक साधं उदाहरण घेऊयात. सोने हे तसे मानवी जीवनाच्या दृष्टीने फारसे उपयोगाचे नाही. कारण मानवी जीवनासाठी आवश्यक असणाऱ्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांमध्ये त्याचा काही संबंध येत नाही. परंतु असे असतांना देखील सोने या धातूला प्रचंड मोठी किंमत द्यावी लागते. कारण त्या धातूची जेवढी मागणी आहे त्या तुलनेने त्याचा पुरवठा खूपच कमी आहे. त्यामुळे मागणी करणाऱ्यांमध्ये सोने मिळविण्यासाठी स्पर्धा लागते व त्याची किंमत आणखीनच वाढत जाते.
परंतु शेतमालाच्या बाबतीत अन्नधान्य, कडधान्य, दूध, फळे, भाजीपाला यांची मानवी जीवनासाठी उपयोगीता खूपच जास्त आहे. कारण या वस्तूंच्या उपभोगाशिवाय मानवाची अन्न ही मूलभूत गरज पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि अन्न ही गरज पूर्ण झाली नाही तर मानवाच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न उपस्थित होतो.
जो सोने या धातूच्या उपलब्धते अभावी निर्माण होत नाही. असे असतांनाही सोन्यासाठी प्रचंड मोठी किंमत परंतु जीवनावश्यक शेतमालासाठी मात्र अत्यंत कमी किंमत असे का होते? याचा आणि कृषी विषयक संशोधनांचा संबंध लावण्याचा आपण ज्यावेळी प्रयत्न करतो, त्यावेळी आपल्याला खरी समस्या निदर्शनास येते.
जास्त उत्पादन देणाऱ्या बी-बियाणांचा शोध आणि त्यांचा विस्तृत प्रमाणात वापर वाढल्यामुळे वेगवेगळ्या शेतमालाच्या उत्पादनात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आणि अजूनही उत्पादन वाढीची ही स्पर्धा सुरूच आहे. या प्रचंड मोठ्या उत्पादन वाढीमुळे असा शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांपेक्षा शेतमाल विकणाऱ्यांची स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे.
त्यामुळे शेतमालाच्या किंमती कमी राहून शेतमाल खरेदी दारांचा तुलनेने अधिक लाभ होत आहे आणि शेतमाल पिकविणाऱ्यांचा तुलनेने कमी लाभ होत आहे. शेतमालाचे उत्पादक आपला लाभ वाढविण्यासाठी उत्पादन आणखी वाढविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे बाजारातील पुरवठयात मागणीच्या तुलनेत आणखीनच वाढ होऊन शेतमालाच्या किंमती कमी होतात. थोडक्यात शेतमालाची उत्पादन वाढ होऊनही शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढत नाही. कारण या उत्पादनवाढीच्या स्पर्धेनेच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा घात केला आहे.
यावर उपाय म्हणून कृषीविषयक संशोधनांमध्ये केवळ उत्पादन वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा कृषी उत्पादनांची मानवी जीवनाच्या दृष्टीने पोषणमूल्ये वाढीवर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच निसर्गाशी मिळतेजुळते घेऊन माफक प्रमाणात उत्पादन घेतल्यास एकूणच मानवी जीवनाच्या दृष्टीने आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने ते लाभदायक ठरेल.
तसेच योग्य प्रमाणात झालेल्या कृषी उत्पादनांमुळे मागणी पुरवठ्यातील असंतुलन दूर होऊन शेतमालाला रास्त किंमती मिळू लागतील. शेतकऱ्यांनी देखील केवळ उत्पादन वाढीवर भर देण्यापेक्षा माफक प्रमाणातील आणि पोषण मूल्ये अधिक असणाऱ्या शेतमालाच्या उत्पादनांना प्राधान्य द्यायला हवे.
– मारुती कुसमुडे
(लेखक शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहे)
