कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
किसान सन्मान निधी शासन वसूल करीत आहे. चुकीच्या पद्धतीने शेतकर्‍यांचा यात समावेश झाल्याने ते घडते आहे.
यात हकनाक स्वाभिमानी शेतकरी लाचार झाल्याचा अनुभव येतो आहे. तेव्हा योजना जर नियोजनपूर्वक, काटेकोर नियम, अटी पालन करून राबविल्यास अशी नामुष्कीची वेळ सरकार व जनतेवर येणार नाही परंतु त्यामुळे शेतीमालावर निर्बंध घालणे चुकीचे असल्याचे मत शेतीविषयाचे अर्थतज्ज्ञ उत्तम पुणे यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतकर्‍यांनी मागणी न करता सरकारने 2 हजार रुपयांचे तीन हप्ते वर्षाला देऊ करणारी किसान सन्मान योजना आणली. त्यात अगोदर अल्प, अत्यल्प जमीन धारक यांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर योजनेची व्याप्ती वाढून सर्व शेतकरी खाते धारकांस लागू केली. पण त्यात अनेक बाबी धारण करणारे शेतकरी वगळण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची असताना त्या निकषात न बसणारे शेतकरीही यात सामील करून घेतले.
यात शेतकरी व सरकारचा कुठलाही दोष नाही. अनेक राज्यांत, जिल्ह्यांत यात नोकरदार, कर भरणारे, लोकसेवक यांचाही समावेश झाल्याचे उघड झाले. जेव्हा अशा खाते धारकांचा या योजनेत समावेश झाल्याचे उघड झाले. तेव्हा अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शेतकर्‍याकडून दिलेली रक्कम वसूल करण्याचे सरकारने आदेश काढले व दिलेली रक्कम वसूल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.
पाणी नाही असे शेतकरी खरीप, रांगडा, रब्बी,उन्हाळी कांदा पीक घेतात. यावर्षी कधी नाही इतके निर्बंध लादले गेले. तरी पिकविणारे व खाणारे कधीच फारसे आक्रमक होत नाहीत. पण केवळ जनतेचे हित म्हणून केवळ कांद्याच्या पिकावर संक्रात येते. योजना आणून त्यातील गोंधळ व कांदा भाव नियंत्रणात राहावे यासाठीचे धोरण यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. म्हणून शासनाने दोन हजारांचे तीन हप्ते दिले अन् परत घेतले याचे दुःख नाही. शेतमालावर निर्बंध घातले त्याचे खरे दुःख शेतकर्‍यांना आहे.
