श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
शेतकरी संघटनेने सुचविलेल्या काही महत्त्वाच्या त्रुटी व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने आणलेले तीन कृषी विधेयक शेतकर्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य देणारे होते. परंतु ते पटवून देण्यास मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे हे कायदे रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. शेतीचे खुले धोरण जाहीर करुन शेतकर्यांना सरकारी पाशातून मुक्त करावे, असे आवाहन शेतकरी संघटना, पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष व ऊस नियंत्रण मंडळ, प्रदेश सदस्य बाळासाहेब पटारे यांनी केले आहे.
1951 मध्ये राज्यघटनेचे नवीन 9वे परिशिष्ट तयार करून तत्कालीन हंगामी नेहरू सरकारने सर्व शेतकरी विरोधी कायद्याचा त्यामध्ये समावेश केला होता. या कायद्याच्या माध्यमातून शेती लुटीच्या धोरणाने कृषिप्रधान देशाला शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक लागला. मोदी सरकारने तीन कृषी विधेयक मागे घेऊन नेहरू नीतीचाच अवलंब होणार असेल तर काँग्रेस व भाजपच्या धोरणांमध्ये फरक काय? खरोखरच शेतकर्यांचे भले व्हावे अशी मोदी सरकारची इच्छा असेल तर परिशिष्ट 9 मधून शेतकरी विरोधी कायदे वगळण्याची हिंमत दाखवावी व शेतीचे खुले धोरण जाहीर करुन शेतकर्यांना सरकारी पाशातून मुक्त करावे, असे श्री. पटारे यांनी सांगितले.
