राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
केंद्र शासनाने शेतीमालाच्या व्यापार सुधारित संबंधित पारित केलेल्या अध्यादेशाचे शेतकरी संघटनेने स्वागत केलेले असून
शासनाने या धोरणाची त्वरेने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी राहुरी तालुका शेतकरी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
याबाबत तहसीलदार राहुरी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले, केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने शेतमालासंबंधी व्यापार व्यवस्था सुधारित अध्यादेश 5 जून 2020 रोजी पारित केले आहे.
बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपविणे ऑनलाईन शेतमाल व्यवहार व्यापाराद्वारे एक देश एक बाजार व्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमाल वगळणे, करार शेतीला प्रोत्साहन देणे हे निर्णय शेती व्यवसायाच्यादृष्टीने फायद्याचे ठरणार आहे. याबाबत चाळीस वर्षांपासून शेतकरी संघटनेच्या मागण्या प्रत्यक्ष सादर केल्याबद्दल केंद्र शासनाचे संघटनेने आभार मानले.
केंद्र शासनाच्या कृषीक्षेत्र खुले करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल असून यात आणखी सुधारणा करून शेती व्यवसाय पूर्णपणे निर्बंध मुक्त करावा, शेतमालाच्या किंमती ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त वाढल्यास संबंधित शेतीमाल पुन्हा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट करण्याची तरतूद व्यापारात अनिश्चितता निर्माण करणारी आहे.
तरी यापुढे शेतीमाल पुन्हा अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट करण्याची तरतूद न करण्याची हमी असणे अपेक्षित आहे. यासाठी शेतकरी संघटनेचा शासनाला कायम पाठिंबा राहील, अशी ग्वाही या निवेदनातून देण्यात आली आहे.
निवेदनावर संघटनेचे सचिव संजय कुलकर्णी, संजय करपे, कारभारी कणसे, रावसाहेब निमसे, बाबासाहेब म्हसे, दत्ता चोथे, रावसाहेब कवाने, दादासाहेब घोडके, नामदेव तोडमल आदी मान्यवरांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
