राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
योग्य नियोजन व प्रामाणिकपणाने प्रयत्न केल्यास डॉ.तनपुरे कारखाना पुन्हा सुस्थितीत येण्यास कोणती अडचण दिसत नाही. कारखाना बचाव कृती समितीने या चर्चेतून पेटवलेली ज्योत धगधगती मशाल झाल्याशिवाय राहणार नाही. यासाठी फक्त गट तट विसरून प्रामाणिक प्रयत्न गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन औरंगाबाद खंडपीठातील ज्येष्ठ विधीज्ञ व शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजित काळे यांनी केले.
राहुरी येथील पांडुरंग मंगल कार्यालयात तनपुरे कारखाना बचाव कृती समितीच्यावतीने आयोजित चर्चासत्रात त्यांनी विस्तृत मार्गदर्शन केले. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण कडू, जिल्हा बँकेचे संचालक अरुण तनपुरे, कारखाना बचाव कृती समितीचे निमंत्रक अमृत धुमाळ, राजूभाऊ शेटे, पंढरीनाथ पवार, दिलीप इंगळे, बाबासाहेब भिटे, सुरेश लांबे, रवींद्र मोरे आदी उपस्थित होते.
कारखाना व्यवस्थापनाने ऑडिट झालेला अहवाल सभासदांना दिलेला नाही. या अहवालात गेल्या पाच वर्षांच्या काळात प्रत्येक ठिकाणी मिसमॅनेजमेंटमुळे अडचणीत असल्याची टिपणी केलेली आहे. वास्तविक नाबार्ड आरबीआयचे नियम मोडून राजकीय सोयीने जे कर्ज दिले गेले त्याला बँकेचे व्यवस्थापन जबाबदार असून हे कर्ज नेमके कोणत्या आधाराने दिले याचा विचार करावा लागेल.
व्यवस्थापनाने क्रशिंग लायसन नसताना कारखाना चालवून कारखान्यास 16 कोटी 84 लाख रुपये दंड झालेला आहे. कारखाना खरेदी करताना शासनाचे सर्व मापदंड पाळले गेलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे 320 रुपये प्रमाणे एक क्विंटल साखर तयार होण्यासाठी प्रोसेसिंग खर्च असताना चार हजार दोनशे रुपये प्रोसेसिंग खर्च अहवालात दिसतो व तीच साखर 3200 रुपयांनी विकली जाते. मग एवढा तोट्यावर कारखाना चालणार कसा? साखर आयुक्तांना अहवालात असणार्‍या गोष्टी कळत नाहीत का? सहकारी कारखाने तोट्यात जाताना खाजगी कारखाने मात्र नफ्यात असतात याचे कोडे उलगडत नाही. कार्यक्षेत्रात ऊस असताना बाहेरून ऊस आणण्याचा अट्टाहास कारखान्याला कर्जात लोटणारा आहे.
प्रवरा, गणेश, अगस्ती व इतर कारखान्यांचे कर्ज आपल्यापेक्षा जास्त असताना हे कारखाने सुरू आहे. तनपुरे कारखान्याची मशिनरी उच्च दर्जाची आहे. 45 हजार लिटर क्षमतेची डिस्टिलरी आहे. संपूर्ण ऊस वीस ते पंचवीस किलोमीटरच्या आतील आहे. त्यामुळे तोटा होण्याचे कारण नाही. कारखान्याला मुरूम चोरीचा 58 कोटी रुपये दंड होतो. हे नेमके कोणाच्या माथ्यावर? पाच ते सात कोटी रुपयांची जमीन एक कोटी 34 लाखाला विकताना कारखान्याचा कसा तोटा झाला. या गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. कोट्यवधीची चांगली सामग्री भंगार म्हणून विकली गेली.
परंतु आता गट तट बाजूला ठेवून केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे आजारी कारखाना चालविण्याची जबाबदारी घेताना केंद्र सरकार कमी व्याजदराने कर्ज देत आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी योगायोगाने कारखान्यावर तज्ञ संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. बँकेने भाडेतत्त्वावर देऊन किंवा विकून बँकेला पैसे मिळणार नाही. जिल्हा बँकेने कारखाना वाचविण्यासाठी जबाबदारी घेऊन सहकार्य केले पाहिजे. केंद्राच्या मदतीतून सक्षम व प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून हा कारखाना पूर्वस्थितीत सक्षमपणे उभा राहील असे सर्व कागदपत्र तपासणीतून स्पष्ट होत असताना सभासद, कामगार व प्रामाणिक कार्यकर्ते यांच्या प्रयत्नातून या कारखान्यास गतवैभव प्राप्त होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
सहा वर्षांपूर्वी कारखाना निवडणुकीतून ज्यांच्या ताब्यात गेला त्यावेळी आपण बँकेतून कायम सहकार्याची भूमिका घेतली प्रत्येक पोत्यामागे पाचशे रुपये देण्याचा करार करून पुन्हा कर्ज देण्यात आले. परंतु आजअखेर बँकेचे जवळपास 92 कोटी रुपये कर्ज दिसते. कामगारांच्या फंडासाठी 350 अधिक 150 याप्रमाणे कपात करण्याची सूचना आपण बँकेच्या संचालक मंडळात केली. त्यास माजी आमदार कर्डिले यांचेही अनुमोदन आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे संचालक अरुण तनपुरे यांनी आपल्या भाषणातून दिली. कारखाना सुरू करण्यासाठी बँकेकडे शिष्टमंडळ नेऊन चर्चा करावी लागेल, यातून मार्ग काढावा लागेल.
कारखाना चालला पाहिजे यासाठी कोणतीही मदत करण्यास आपण तयार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. प्रास्ताविक बचाव समितीचे निमंत्रक अमृत धुमाळ यांनी केले. कारखान्याचे कामगार भरत पेरणे, दिलीप इंगळे, नारायण टेकाळे, संभाजी तनपुरे, लखू नाना गाडे, बाळासाहेब पेरणे, इंद्रभान पेरणे, स्वाभिमानीचे रवींद्र मोरे, शेतकरी नेते संजय पोटे आदींनी यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे म्हणाले, जिल्ह्यातील ज्ञानेश्वर, अगस्ती, कुकडी, प्रवरेसह अनेक कारखान्यांवर यापेक्षा जास्त कर्ज आहे. केवळ व्यवस्थापनात ताळमेळ नसल्याने कारखान्याची ही अवस्था असून यासाठीच अ‍ॅड. अजित काळे यांच्यासारखा कायदेतज्ञ कारखान्याला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढील. मुळा प्रवरा संस्थेचा राजकारणासाठी वापर केला जात असून त्याचा हिशोब घेणार आहे. कोणतेही घराणे, पुढारी, संस्था देश चालवीत नाहीत. तर कायदा देश चालवतो. कारखाना सुरू नाही झाला तर शेतकरी गुलाम होतील, अशी भीती त्यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली.
मेळाव्यासाठी संतोष पानसंबळ अ‍ॅड. भाऊसाहेब पवार, मच्छिंद्र सोनवणे, विश्वास पवार, जालिंदर गाडे, भाऊसाहेब कोहकडे, विष्णू तारडे, साहेबराव दुशिंग, सचिन मुंडे, विजय मुंडे, श्री. चौगुले आदींसह सभासद व कामगार उपस्थित होते. छत्रपती संभाजी महाराज प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेटे यांनी आभार मानले.
