नाशिक | Nashik
अधिस्वीकृती म्हणजे पत्रकारीतेचा पासपोर्ट नसून राज्यात फक्त ८ टक्के पत्रकारांकडेच हे कार्ड असल्याने वर्तमान पत्राचे ओळखपत्र संचारबंदी काळात ग्राह्य धरावे, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परीषदेचे उपाध्यक्ष तथा नाशिक जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे संस्थापक-जिल्हाध्यक्ष यशवंत पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल फेसबुज लाईव्ह येऊन पुन्हा नव्याने निर्बंध सांगितले. यामध्ये आजपासून नव्याने सुरू होणाऱ्या संचारबंदीत अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवा म्हणून फिरता येईल.
मात्र राज्यात केवळ २४०० म्हणजे जेमतेम ८ टक्के पत्रकारांकडेच अधिस्वीकृती आहे तर ९२ टक्के पत्रकारांकडे ही पत्रिका नाही. त्यातही ग्रामीण भागात अधिस्वीकृती नसल्यात जमा आहे. ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती आहे. त्यातील किमान अर्धे पत्रकार निवृत्त झालेले आहेत किंवा फिल्डवरील रिपोर्टिंगंशी त्याचा संबंध नाही. असे मत जिल्हाध्यक्ष यशवंत पवार यांनी व्यक्त केले
दरम्यान काल मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लाॅकडाऊनची घोषणा करताना काही नियमावली लागू केली. संचारबंदीकाळात अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मुभा दिली गेली. दैनिकात काम करणारे, ग्राऊंडवर बातमीदारी व वृत्तांकन करुन जनजागृती करणारे बिगर अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार सरकार दरबारी पत्रकार नाहीत का ? असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
अधिस्वीकृती म्हणजे पत्रकारितेचा पासपोर्ट नाही. त्यापेक्षा ज्यांच्याकडे अधिस्वीकृती नाही ते पत्रकार नाहीत, असे सरकार जाहीर का करीत नाही ? त्यामुळे अधिस्वीकृतीची अट रद्द करावी आणि अधिस्वीकृती बरोबरच माध्यम समुहाचे, दैनिकाचे ओळखपत्र असणार्‍यांना संचारबंदी काळात सवलत द्यावी,
अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परीषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या कडे उपाध्यक्ष तथा नाशिक जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे संस्थापक-जिल्हाध्यक्ष यशवंत पवार, प्रभारी जिल्हाध्यक्ष आण्णासाहेब बोरगुडे, सरचिटणीस कल्याणराव आवटे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
