मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
करोना ( Corona ) संकटकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढून उभारी देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) यांनी सोमवारी विधिमंडळात ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड २०२२’ अभय योजना ( Abhay Yojana For Marchants ) जाहीर केली. कर कायद्यातंर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये १० हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास ती संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आले.
वस्तू आणि सेवा कर( GST )अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करासंदर्भातील ही योजना असून या योजनेतंर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे १ लाख प्रकरणांमध्ये होणार असल्याचे पवार म्हणाले.
ज्या व्यापाऱ्यांची वैधानिक आदेशान्वये थकबाकीची (Arrears ) रक्कम १ एप्रिल २०२२ रोजी १० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती या वेगवेगळा हिशोब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशी ठोक २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरीत ८० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. राज्यातील लहान व्यापाऱ्यांना जवळपास २ लाख २० हजार प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
जे व्यापारी ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा ते हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी प्रस्तावित योजनेमध्ये अविवादीत करास कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. त्यांना अविवादीत कराचा १०० टक्के भरणा करावा लागेल.
मात्र, विवादीत करापोटी ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी ३० टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर व्याजापोटी १० टक्के आणि शास्तीपोटी ५ टक्के भरणा करावा लागेल. त्याचबरोबर १ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७ या कालावधीसाठी विवादीत रकमेपोटी ५० टक्के, व्याजापोटी १५ टक्के, शास्तीपोटी ५ टक्के आणि विलंब शुल्कापोटी ५ टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरीत थकबाकी माफ करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या अभय योजनेच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक रकमेचा एकरकमी भरणा विहित कालावधीत करावा लागेल. तथापि, ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेतंर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. एकूण हप्ते सवलत ४ भागात विभागली असून पहिला २५ टक्के हप्ता हा ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले ३ हप्ते पुढच्या ९ महिन्यात भरावे लागणार आहेत. आवश्यक रकमेपेक्षा कमी भरणा केल्यास त्या व्यापाऱ्याला प्रमाणशीर लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
अभय योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबवण्यात येणार असून कोरोना संकटाने अडचणीत आलेल्या उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यात तसेच उभारी देण्यात ही योजना महत्वाची भूमिका बजावेल
अजित पवार ; उपमुख्यमंत्री (Ajit Pawar; Deputy Chief Minister )