नाशिक l Nashik (प्रतिनिधी)
विविध महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आणि शिष्यवृत्तीस पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना अद्याप शिष्यवृतीचा लाभ मिळालेला नाही. महाविद्यालयीन स्तरावर सुमारे ६३ हजार अर्ज नूतनीकरणाच्या प्रतिक्षेत असल्याने आदिवासी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
अनुसुचित जनजाती कार्यालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर त्यांच्या सूचनेवरून आदिवासी विकास विभागानेदेखील याप्रकरणी १५ फेब्रुवारीपर्यंत महाविद्यालयाने पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज तत्काळ नूतनीकरण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानंतरही अर्ज प्रलंबित राहिल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशारादेखील देण्यात आला आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी २०१९-२०पासून महाडीबीटी पोर्टल सुरु करण्यात आलेले आहे. मात्र महाविद्यालयाच्या स्तरावरुन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी पात्र विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज अद्यापही नूतनीकरण करण्यात आलेले नाहीत.
या वर्षी शिष्यवृत्तीसाठी राज्यातून ७१ हजार ६१७ विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यापैकी १ हजार ४१६ अर्जांचे नुतनीकरण शैक्षणिक संस्थांनी केले असून, ६२ हजार ९४८ विद्यार्थ्यांचे अर्ज अद्यापही रखडले आहेत. तर ५ हजार ३१२ अर्ज कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे रद्द करण्यात आले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाने अवघ्या १९७ अर्जांना मंजुरी दिली. तर, प्रशासनस्तरावर १ हजार २१९ अर्जांची मंजुरी बाकी आहे. राज्यात मोठ्‌या प्रमाणात महाविद्यालयीन स्तरावर शिष्यवृत्तीचे अर्ज केवळ नूतनीकरणाअभावी प्रलंबित असल्याने याची गंभीर दखल घेत विभागाने याप्रकरणी सर्व अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांना तातडीने पत्र पाठवित महाविद्यालयांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत कॅम्प घेवून किंवा व्हॉट्‌स संदेशाद्वारे कळवित अर्ज नूतनीकरण करण्यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत.
