Wednesday, April 24, 2024
Homeनगर5 वीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यास विरोध

5 वीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यास विरोध

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

माध्यमिक शाळांतील इयत्ता 5 वीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यास व या वर्गाच्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यास राज्य शिक्षक परिषदेने विरोध दर्शविला आहे.

- Advertisement -

याबाबत राज्य सरकारने काढलेले आदेश त्वरित रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 मधील नियम क्रमांक 2 (च) मधील तरतुदीप्रमाणे राज्यातील सर्व शासन मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्राथमिक शाळा आहे.

त्यामुळे शासन मान्यतेच्या आधारावर माध्यमिक शाळांतील इयत्ता 5 वीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणेबाबत निर्गमित शासन निर्णय बेकायदेशीर व नियमबाह्य आहे.

राज्यात करोना महामारीचे अतिभीषण संकट सुरू असताना शाळेचे शैक्षणिक सत्र 2020-21 प्रत्यक्ष सुरू करता आलेले नाही. आकस्मिक परीस्थितीत आभासी शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. परंतु ती पुरेसी देखील नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यादृष्टिकोनातून विचार विनिमय सुरू आहे.

अशा बिकट व गंभीर परिस्थितीत माध्यमिक शाळांतील इयत्ता 5 वीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याबाबत नियमबाह्य शासन निर्णय निर्गमित करणे अनाकलनीय असून, शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ माजवणारा व शिक्षक शिक्षकांमध्ये संघर्ष निर्माण करणार आहे.

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 घोषित केले आहे. हे या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करण्याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी तज्ञ समिती गठीत करण्याचे घोषित केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय शिक्षण संरचना 5+3+3+4 या स्वरूपात आहे.

या संरचनेत प्रचलित प्राथमिक शिक्षणाचे 3 टप्पे करण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना शालेय शिक्षण संरचनेत मूलभूत बदल करणे अत्यावश्यक आहे.

अशा परिस्थितीत माध्यमिक शाळांतील इयत्ता 5 वीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याबाबत नियमबाह्य शासन निर्णय निर्गमित करणे चुकीचे असून, यामुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ माजणार असल्याचे राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने निवेदनात म्हटले आहे.

माध्यमिक शाळांतील इयत्ता 5 वीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे व या वर्गाच्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात तत्वतः मंजुरी देणे बाबत निर्गमित केलेला शासन निर्णय तात्काळ रद्द घोषित करून शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ संपुष्टात आनण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या