संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangmner
शालेय शिक्षण विभागाची जुनी पेन्शन देण्यात अडथळा आणणारी 10 जुलै 2020 ची अधिसूचना रद्द करावी. 1982 ची पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी टी डी एफडीएफचे राज्य सेक्रेटरी हिरालाल पगडाल तसेच माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे संचालक आप्पासाहेब शिंदे यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्यावतीने 1982 ची पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत महसूलमंत्री ना. बाळासाहेब थोरात निवेदन देण्यात आले. यावेळी नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे आमदार डॉ.सुधीर तांबे म्हणाले की यापूर्वी आम्ही शिक्षण मंत्री वर्षा ताईंना भेटलो आहे. त्यांना या संबंधात कार्यवाही करायला सांगितले आहे.
परंतु साहेब तुम्ही या विषयात लक्ष घाला तरच अधिसूचना रद्द होऊ शकते . यावेळी महेंद्र हिंगे, भाऊसाहेब शिंदे, कैलास राहणे, सुनील दानवे, संजय वाळे, अर्जुन वाळके, सचिन फटांगरे, गुंजाळ उमेश, देविदास लांडगे, भाऊसाहेब गडकरी, रामनाथ वर्पे, गुंजाळ अरुण, संपतराव थिटमे, नंदू बोर्‍हाडे, संपत रेवगडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना 1982 ची पेन्शन योजना लागू आहे व त्यानंतर नियुक्त कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन म्हणजे डी. सी. पी. एस. ही योजना लागू आहे. शासनाच्या सर्व विभागातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना 1982 चीच पेन्शन योजना लागू आहे. मात्र 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी 100 टक्के अनुदान नसल्याचे कारण पुढे करून शासन या कर्मचार्‍यांची जुनी पेन्शन हिरावून त्यांना डी. सी. पी. एस. योजना लाग करू पाहत आहे.
परंतु 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी अनेक वर्षे विनाअनुदानावर सेवा केली आहे. त्यांना 100 टक्के शासन अनुदान अतिविलंबाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर मिळालेले असून त्यांच्याबाबतीत एवढ्या विलंबाने डी. सी. पी. एस. योजना लागू करण्याचा निणय घेतल्यास यापैकी बहुसंख्य कर्मचार्‍यांच्या अल्प सेवा राहिलेल्या असल्याने त्यांच्या पगारातून पुरेशी कपात होणार नाही व त्यात शासनाचा हिस्साही फारसा जमा होणार नाही. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना पुरेसा लाभ मिळणार नाही.
तसेच या सेवकांना ग्रच्युईटी व पेन्शन विक्रीचे असे कोणतेच लाभ मिळणार नाहीत. तसेच कर्मचार्‍यांच्या हिताला बाधा आणणारा एखादा निणय पूर्वलक्षी प्रभावाने घेणे घटनाबाह्य आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. सदर समितीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असून निवृत्ती वेतनासंदर्भात अधिसूचना काढणे हे संविधानात्मक दृष्ट्या अनुचित आहे.
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981 मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणारी दि. 10 जुलै 2020 ची अधिसूचना रद्द करून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्‍यांना सर्व नियम व अटींचे पालन करून व सहानुभुतीपूर्वक विचार करून 1982 ची पेन्शन योजना लागू करण्याची शिफारस आपल्या वतीने मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, शिक्षण मंत्री, जुनी पेन्शन संयुक्त समितीच्या अध्यक्ष तथा अप्पर मुख्य सचिव यांना करावी, अशी मागणी जुनी पेन्शन कोअर कमिटीने केली आहे.
