नाशिक । प्रतिनिधी
राज्यातील कातकरी, माडिया गोंड,व कोलाम या जमाती आदिम जमाती म्हणून केंद्र शासनाने अधिसूचित केल्या आहेत. या जमातींच्या निवासाचा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात 20 कोटींचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. त्यापैकी 60 टक्के म्हणजेच 12 कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्प विटर्न प्रणालीवर राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून घरकुल बांधणीसाठी लक्षांक निश्चित करण्यात आला असून नाशिक राज्यातील 845 कुटुंबाना लाभ देण्यात येणार आहे.
आडियम जमातीच्या विकासासाठी राज्य योजनेतून सन 2019-20 या वर्षासाठी करण्यात आलेल्या 12 कोटींच्या तरतुदीतून शबरी घरकुल योजनेच्या धर्तीवर 845 घरकुले बांधकाम करण्याच्या खर्चास आदिवासी विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. या घरकुलांची योजना ग्रामविकास विभागांअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य व्यवस्थापन कक्षामार्फत राबविण्यात यावी. यासाठी पात्र लाभार्थी यादी हि संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडून राज्य व्यवस्थापन कक्षाकडे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.. या योजनेसाठी जिल्हास्तरावर घरकुलांचे उद्दिष्ट्य निश्चित करण्यात आले आहे.
त्यानुसार नाशिक 17.04 लाख (12 घरकुले), ठाणे 1 कोटी 34 लाख (94 घरकुले), पुणे 27 लाख (19 घरकुले), पालघर 1 कोटी 44 लाख (101 घरकुले), रायगड 2 कोटी 9 लाख (147 घरकुले), यवतमाळ 3 कोटी 66 लाख (258 घरकुले), नांदेड 20 लाख (14 घरकुले), गडचिरोली 2 कोटी 84 लाख (200 घरकुले) असे वितरण करण्यात येणार आहे.
वरील लक्षांकामध्ये स्थानिक स्तरावर सपाट व डोंगरी भागाचे निकष लक्षात घेउन प्राप्त निधीच्या मर्यादेत लक्षांक बदलाचे अधिकार संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना असणार आहेत. एका जिल्हयात एकापेक्षा अधिक प्रकल्प असल्यास त्यातील आदिम जमातीच्या लोकसंख्येनुसार लक्षांक विभागून देण्यात येणार आहे.
