टिळकनगर |वार्ताहर| Tilknagar
मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाचा ई- पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण करण्यास स्थगिती देवून यासंदर्भात निर्णय घेण्यास शासनास
आदेश दिले. तसेच वारंवार आपल्या विभागास आमच्याद्वारे लिखित कळविले आहे. या गोष्टींची दखल न घेतल्याने दि. 1 सप्टेंबर 2020 राज्यातील सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार धान्य वितरण बंद करणर असल्याचा इशारा ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे फेडरेशनचे अध्यक्ष व माजी खासदार गजानन बाबर यांनी दिला आहे.
याबाबतचे निवेदन प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य व सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना दिले आहे.
या निवेदनात माजी खासदार बाबर यांनी म्हटले आहे की, मुंबई हायकोर्ट यांचा विमा संरक्षण व इतर बाबी संदर्भात शासनास आदेश व मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाचा ई- पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण करण्यास स्थगिती देवून यासंदर्भात निर्णय घेण्यास शासनास आदेश दिले. तसेच वारंवार आपल्या विभागास आमच्याद्वारे लिखित कळविले आहे.
या गोष्टींची दखल न घेतल्याने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आणि वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य, शासनास त्यांनी विनंती केली आहे की, वारंवार आपल्या विभागाशी विमा संरक्षण मिळणेबाबत, आरोग्य तपासणीबाबत, सुरक्षा साधने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना मिळणेबाबत, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत तसेच महाराष्ट्र राज्य केशरी कार्डधारकांना अन्नधान्य वाटपासंदर्भात मिळणार्‍या कमिशन संदर्भात वेळोवेळी आपणास पत्रव्यवहार केले परंतु दोन ओळीचे साधे उत्तरही आपल्याकडून आम्हास मिळाले नाही यामुळे आम्हाला न्यायालयात जावे लागले.
वरील संदर्भात न्यायालयाने आपणास आदेश देऊनही आज चार आठवडे होऊन गेले तरी आपण यावर निर्णय करू शकला नाहीत ही खूप खेदाची व आपल्या सहकार्‍यांवर म्हणजेच रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारांवर अन्याय अपमान केल्याची बाब आहे वास्तविक पाहता रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार हा शासनाचाच एक अविभाज्य घटक आहेत शासनातर्फे शासन मान्यताप्राप्त दुकानातून नागरिकांना धान्य वितरण केले जाते.
आज करोना सारख्या महाभयंकर परिस्थितीत सुद्धा हे आपले सहकारी अविरतपणे सेवा देत आहे परंतु याची जाणीव शासनाने ठेवली नाही म्हणून नाईलाजास्तव आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला.
तसेच बाबर यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, या निवेदनाद्वारे शासनास स्मरण करू इच्छितो की, आपण पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना अंतर्गत धान्य वाटप केलेल्या वितरणाचे कमिशन देखील काही जिल्ह्यांमध्ये दिले गेले नाही, तसेच केशरी कार्डधारकांना राज्य सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या धान्याचे कमिशन 80 रुपये अजूनपर्यंत रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना मिळाले नाही याची शासनाने नोंद घ्यावी व ते कमिशन त्वरित रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना अदा करावे.
दुकानदारांनी एकजूट ठेवावी- बाबर
संपूर्ण राज्यांमधील तालुका अध्यक्षांनी सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांच्या वितरण करण्याच्या मशिनी ताब्यात घ्याव्यात व त्या बंद संपल्यानंतर त्यांना परत कराव्यात. सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांनी एकजूट ठेवून या संपाला सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. बाबर यांनी केले आहे.
