नाशिक । प्रतिनिधी
एक राष्ट्र – एक रेशनकार्ड हि संकल्पना येत्या १ जून पासून संपूर्ण देशात राबवली जाणार आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे वितरित करण्यात येणाऱ्या अन्न धान्याचा लाभ यापुढे एखाद्या विशिष्ट स्वस्त धान्य दुकानातून न घेता देशात कुठेही हे अन्न धान्य खरेदी करता येणार आहे. या योजनेसाठी कोणतेही नवीन रेशनकार्ड बनवण्याची गरज नसून सध्या अस्तित्वात असलेलेच रेशनकार्ड वापरता येणार आहे.
‘वन नेशन – वन रेशन कार्ड’ अंतर्गत नवे रेशनकार्ड तयार करण्यात येणार नाही. तुमचे जुने रेशन कार्डच संपूर्ण देशात मान्य असेल असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. एक राष्ट्र आणि एक रेशन कार्ड योजना 1 जून 2020 पासून देशात सुरु होईल. या योजनेसाठी जुने रेशनकार्ड देखील मान्य असेल. देशातील आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरा या बारा राज्यांमध्ये मध्ये पहिल्या टप्प्यासाठी एक राष्ट्र- एक रेशन कार्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
एक देश एक रेशन कार्ड योजना मोदी सरकारची महत्वकांशी योजना आहे. ज्यात संपूर्ण देशात रेशन कार्ड धारकांना देशातील कोणत्याही सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानातून आपल्या हिश्याचे रेशन घेता येणार आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांची ओळख त्यांच्या आधारवरील इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइसद्वारे केली जाईल. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशभरातील 80 कोटीपेक्षा जास्त लोकांना स्वस्त दरात रेशन वाटप करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांवर पीओएस मशीन लावण्यात येतील.
राज्य सरकारे स्वस्त धान्य दुकानात 100 टक्के पीओएस मशीन उपलब्ध करुन देतील तसे त्या राज्यांना वन नेशन – वन रेशन कार्ड योजनेत सहभागी करुन घेतले जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश लाभार्थ्यांना स्वातंत्र्य देणे हा असणार आहे. जेणे करुन ते एका विशिष्ट स्वस्त धान्य दुकानावर अवलंबून राहणार नाहीत. त्यामुळे दुकान मालकांवर अवलंबून राहणे कमी होईल आणि अन्न धान्य वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार देखील कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अफवा पसरवणाऱ्यावर कारवाई
देशात नवे रेशन कार्ड तयार करण्याचे खोटे सूचना पत्र फिरत आहे. याप्रकरणी सरकारकडून एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आहे.
