शेतीशी ज्यांचा दूरदूरपर्यंत संबंध येत नाही, ज्यांना शेतीचे अर्थकारण कळत नाही व ज्यांनी शेतकर्‍यांचे जीवन जवळून पाहिलेले नाही, असे ‘तज्ञ’ शेतीविषयक धोरणे आखतात. निर्णय घेतात. परिणामी स्वप्ने आणि वास्तव यात जमीन-अस्मानाचा फरक पडत राहतो. योजनांवर योजना घोषित होतात, पण अडचणींच्या दुखण्यांनी जर्जर झालेले शेतकरी व शेतीला त्या योजनारुपी औषधांचा गुण कसा येणार? वषार्र्नुवर्षे देशाची धोरणे राबवणार्‍यांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरचा रामबाण उपाय अजून सापडलेला नाही. तो कधीतरी सापडेल, अशी उमेद बाळगण्याशिवाय शेतकरी बिचारा काय करणार?
एन. व्ही. निकाळे
देशातील शेतकरी शतकानुशतके अस्मानी-सुल्तानी संकटे झेलत आहेत. त्यांची परवड आणि त्यांना भोगावी लागणारी दु:खे काही संपत नाहीत. पुढेही संपतील याबाबत कोण खात्रीने सांगणार? अपुरा पाऊस, ओला वा कोरडा दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर, वादळे, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती वर्षानुवर्षे देशावर कोसळत आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकर्‍यांनाच सोसावा लागतो.
केंद्र सरकारमधील मंत्री आणि नेत्यांना शेतीतील ‘बाराखडी’ही कळत नाही, अशा शब्दांत विरोधी पक्षांतील जाणती नेतेमंडळी नेहमीच सरकारची खिल्ली उडवतात. विरोधकांचा तो समज खोटा ठरवण्याचा प्रयत्न सरकारने नुकताच केला.
‘करोना’विरुद्धच्या संघर्षातून शेतकर्‍यांसाठी गेल्या आठवड्यात खास वेळ काढला गेला. मंत्रिमंडळाने शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा केली. शेतमाल विक्रीवरील निर्बंध दूर करून शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल कुठेही विकता येईल, अशी मुभा दिली गेली. यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा, शेतमाल व्यापार संवर्धन आणि मूल्य आश्वासन, कृषीसेवा करार, शेतकरी संरक्षण व सक्षमीकरण याबाबतच्या तीन वटहुकुमांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. बंधने अकारण घालायची आणि मग मुभा दिल्याची शेखी मिरवायची असा हा सरकारी प्रकार? अर्थमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या आर्थिक ‘पुडक्या’त (पॅकेज) या गोष्टींचा नको तितका भरपूर उहापोह केला आहे. काही न देता बरेच काही दिले, असे भासवण्याचा खेळ सरकारला वरचेवर करावा लागत आहे. शेती बाजारपेठा आणि कृषी बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवायचे, पण त्यांच्या जोखडातून शेतकर्‍यांना म्हणे मुक्त करायचे, असा दुहेरी खेळ सरकारने मांडला आहे.
आता शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी बाजार समित्यांच्या परवान्याची गरज उरणार नाही. शेतमालाचे व्यवहार मुक्त वातावरणात होतील, अशी रुपेरी स्वप्ने दाखवली गेली आहेत. मात्र त्यामुळे बाजार समित्यांचे काय होणार? शेतकर्‍यांना दामदुप्पट फायदा खरोखरच होणार का? द्राक्षपिकाचे बहुतेक व्यवहार शेत-शिवारात होतात. शेतकर्‍यांना ते किती किफायतशीर ठरतात? द्राक्ष खरेदीदार व्यापार्‍याने शेतकर्‍यांना फसवल्याच्या बातम्या दरवर्षी वृत्तपत्रांत वाचायला मिळतात. सरकारचा ताजा निर्णय शेतकर्‍यांच्या फायद्याचा की तोट्याचा? ते शेतकरीच चांगल्या तर्‍हेने सांगू शकतील. कांदा, बटाटा, धान्य, खाद्यतेल, तेलबिया व डाळी जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळण्याची सुबुद्धी सरकारला का झाली असावी? शेतकर्‍यांना शेतमाल कुठेही विकण्याचा अधिकार मिळाला आहे; जो खरे तर त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही का? ‘एक देश एक बाजार’ अशा शब्दिक संकल्पनेचा शंखही फुंकला गेला. ‘एक देश एक कर’, ‘एक नेशन, एक रेशन’ या भोंगळ घोषणांत आता या नव्या घोषणेची भर पडली आहे. या घोषणा ऐकायला बर्‍या वाटतात, पण ‘एक देश एक कर’ ही संकल्पना सत्यात उतरल्यावर काय होते? देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काय अवस्था होते? राज्यांचे परावलंबित्व किती वाढते? याचा अनुभव सध्या बहुतेक राज्ये घेतच आहेत.
सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील बाजार समित्यांचे महत्त्व संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यांचा ‘बीएसएनएल’ किंवा ‘एचएएल’ होण्याची ही पूर्वचिन्हे समजावीत का? शेतमाल विक्रीसाठी शेतकर्‍यांचा आजही बाजार समित्यांवर विश्वास आहे. शिवार खरेदीला मोकळीक मिळाल्यावर शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला दामदुप्पट भाव मिळेल याची खात्री मात्र सरकार देऊ इच्छित नाही. कारखाने वा प्रक्रिया उद्योगांतून उप्तादित होणार्‍या उत्पादनांची किंमत संबंधित उत्पादक ठरवतात. शेतमालाची किंमत शेतकरी ठरवू शकतो का? त्याने किंमत ठरवली व ती मागितली तरी त्याला ती मिळेल याची खात्री काय? कांदा, टोमॅटो, भाजीपाला आदी नाशवंत शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळतो. तरीही सरकार त्यात लक्ष घालत नाही. शेतकरी शेतमाल किरकोळ बाजारात विकू शकत नाही. शेतमाल बाजारात विकून त्याला पुढच्या पिकाची तयारी करायची असते. त्यामुळे नियंत्रणमुक्त शेतमाल विक्री शेतकर्‍यांना किती भावत? त्याचा त्यांना किती लाभ मिळू शकतो? या सर्व सध्यातरी ‘पाण्यातील म्हशी’ आहेत.
शेतकर्‍यांची दु:खे आणि प्रश्न शेकडो वर्षांपासूनचे आहेत. शेती आणि शेतकर्‍यांकडे पाहण्याचा छत्रपती शिवरायांचा दृष्टिकोन उदात्त होता. त्या दृष्टिकोनाचे कौतुक राज्यकर्ते नेहमीच भरपूर करतात, पण त्यानुसार काही करावे हे कोणालाच का वाटत नाही? शेती फक्त उपजीविकेचे साधन नसून तो शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग आहे हे शिवरायांनी जाणले होते. महात्मा फुले यांनी शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेची जाणीव ‘शेतकर्‍यांचा आसूड’ या ग्रंथातून तत्कालीन इंग्रज सरकारला करून दिली होती. शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या शेतमालाचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही हे शेतीतील वास्तव ज्योतिबांनी तेव्हा मांडले होते. आजही ते जसेच्या तसे आहे. ‘शेती केवळ उपजीविकेचे साधन नसून कृषिप्रधान देशाच्या उत्पन्नाचा तो मुख्य स्त्रोत आहे, ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे, शेतकरी आणि मजुरांना रोजगार देणारा धंदा आहे. म्हणून शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहावे, असा आग्रह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धरला होता.
शेतीची भरभराट होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला तर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडेल, देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, रोजीरोटीसाठी होणारी स्थलांतरे थांबतील, असे बाबासाहेब म्हणत. टाळेबंदीनंतर बेरोजगार मजुरांचे विविध राज्यांतून सुरू असलेले स्थलांतर किंवा पलायन त्याचीच जाणीव प्रखरतेने करून देतात. शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयुष्य वेचणार्‍या शरद जोशी यांनी ‘भीक नको, हवा घामाचा दाम’ असा नारा देऊन तत्कालीन सरकारला ठणकावले होते. देशात अनेक राजकीय आणि सामाजिक स्थित्यंतरे घडत असतात. शेतकर्‍यांचे प्रश्न मात्र कायम आहेत.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना’ घोषित केली. वर्षाकाठी 6,000 रुपये देण्याची तरतूद त्यात आहे. 12 कोटी लहान आणि मध्यम शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी असल्याचा सरकारचा दावा आहे. ‘करोना’काळातील 20 लाख कोटींच्या ‘पुडक्या’त या योजनेचा पुन्हा समावेश का करावा लागला? वर्षाला 6,000 रुपये म्हणजे महिन्याकाठी फक्त 500 तर दिवसाला सरासरी 16 रुपये शेतकर्‍यांच्या पदरात कदाचित पडतात किंवा पडतील. शेतकर्‍यांची खरेच काळजी असेल तर त्यांचा कौटुंबिक खर्च, शेती पिकवण्याचा खर्च, उत्पन्न, कर्जाचे ओझे, अस्मानी-सुल्तानी संकटांतील नुकसान या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून परतावा निश्चित करायला नको का? ‘सन्मान निधी’ शेतकर्‍यांचा आत्मसन्मान जपणारा आणि स्वाभिमान राखणारा आहे का? ‘जय जवान, जय किसान’ म्हणण्याचा प्रघात असला तरी शेतकर्‍यांचा जय का होत नाही? बर्‍याचदा नुकसानच सोसावे लागते. पदरी सदैव निराशाच येते. शेतीशी ज्यांचा दूरदूरपर्यंत संबंध येत नाही, ज्यांना शेतीचे अर्थकारण कळत नाही व ज्यांनी शेतकर्‍यांचे जीवन जवळून पाहिलेले नाही, असे ‘तज्ञ’ शेतीविषयक धोरणे आखतात. निर्णय घेतात. परिणामी स्वप्ने आणि वास्तव यात जमीन-अस्मानाचा फरक पडत राहतो.
योजनांवर योजना घोषित होतात, पण अडचणींच्या दुखण्यांनी जर्जर झालेले शेतकरी व शेतीला त्या योजनारुपी औषधांचा गुण कसा येणार? वषार्र्नुवर्षे देशाची धोरणे राबवणार्‍यांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरचा रामबाण उपाय अजून सापडलेला नाही. तो कधीतरी सापडेल, अशी उमेद बाळगण्याशिवाय शेतकरी बिचारा काय करणार?
