Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

शिक्षकांची निवडणूक कामातून सुटका नाही

Share
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली धोरण बदलण्याची शक्यता, Latest News Primary Teacher Transfer Policy Change Possibility Sangmner

निवडणूक आयोगाकडून बीएलओसाठी सेवा घेण्याचे आदेश

संगमनेर (वार्ताहर) – गेली अनेक वर्ष अशैक्षणिक कामे कमी व्हावीत यासाठी शिक्षक संघटना प्रयत्नशील होत्या. शासनाकडे मागणी करण्यात येत होती. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने बीएलओसाठी शिक्षकांच्या नियुक्त्या करून सेवा घेण्याचे आदेश दिल्याने शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे.

राज्यातील शिक्षकांचा मोठ्या प्रमाणावरील कालावधी निवडणुका, जनगणना, मतदार नोंदणी. म्हणून करावयाची कामे यासारख्या विविध कामात जात आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तित्वानंतर शिक्षकांची कामे कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. या संदर्भाने वारंवार शिक्षक संघटना मागणी करत होती. मात्र केवळ आश्वासनाच्या पलीकडे संघटनेच्या पदरात काही पडले नाही.कामे कमी करण्याच्या अपेक्षा असतानाच राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी यासंदर्भात स्वतंत्र आदेश काढत लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1950 व 1951 अंतर्गत असल्या तरतूदी संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग व सेंट मेरी स्कूल यांच्या निकालाचा हवाला दिला आहे तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन शिक्षकांच्या सेवा बी.एल.ओ म्हणून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना अध्ययन, अध्यापनाच्या कामाशिवाय निवडणूक आयोगाच्या कामाची सक्ती होणार आहे. त्यामुळे येणार्‍या कालावधीत या कामातून सुटका होण्याच्या आशा पूर्णपणे मावळल्या आहेत.

शिक्षण हक्क कायदा काय सांगतो-
केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिकार अधिनियम 2009 हा कायदा अस्तित्वात आणला .या कायद्यांतर्गत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे करण्यावर प्रतिबंध करण्यात आला. त्यानूसार जनगणना, नैसर्गिक राष्ट्रीय आपत्ती, व निवडणूक संबंधीचे कामे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि निवडणूक संबंधीची कामे म्हणजे केवळ निवडणूक मतमोजणी एवढेच नव्हे तर राज्य शासनाने या संदर्भाने स्पष्टीकरण करणारा स्वतंत्र शासन निर्णय यापूर्वीच आदेशित केला आहे. त्या नुसार निवडणूक संबंधीची कामे म्हणजे मतदार नोंदणी, प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग, मतमोजणी व त्यासंबंधीची सर्व कामे असे नमूद केले आहे.तर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगानेच पत्र काढल्याने बि.एल.ओ ची कामे कमी होण्याची शक्यता पूर्णतः मावळली आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!