Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

शिक्षक भरती प्रक्रिया होणार कठीण

Share
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली धोरण बदलण्याची शक्यता, Latest News Primary Teacher Transfer Policy Change Possibility Sangmner

शिक्षकांचे वेतनमान व बढती गुणवत्तेवर

संगमनेर – शिक्षकांच्या बढती व वेतनमान यापुढे वयाच्या ज्येष्ठतेऐवजी गुणवत्ता व श्रेष्ठता या निकषांच्या आधारे करणारे धोरण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 मध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे. शिक्षकांची भरती प्रक्रिया ही शिक्षक पात्रता परीक्षेत बरोबरच लेखी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा, मुलाखती या स्वरूपातच निर्धारित केले जाणार आहेत. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणाचा फटका गुणवत्ता न जोपासणार्‍या शिक्षकांना बसू शकतो असा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.

देशाच्या शैक्षणिक प्रशासन व प्रशिक्षण व्यवस्थेत प्रभावी काम करणार्‍या शिक्षकांना संधी उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे मांडण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या वतीने देशातील शिक्षणाच्या संदर्भाने स्वतंत्र धोरण घेण्याचा विचार गेले काही वर्षे सुरू होता. यासंदर्भातील आराखडा केंद्र सरकारने जनतेसाठी खुला केला होता. देशभरातील विविध सामाजिक, शैक्षणिक, विज्ञान, कला अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या.

या प्रतिक्रियानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. त्या आराखड्यात शैक्षणिक गुणवत्तेचे संदर्भाने महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रतिपादन करण्यात आली आहे. सध्याच्या प्रचलित असलेल्या स्तरीय रचनेच्या आराखड्याला धक्का देण्यात आला असून बालवाडीचे शिक्षण व इयत्ता पहिली दुसरी यांचा पूर्वप्राथमिक स्थळ निर्माण करण्यात आला आहे. त्यानंतर तिसरी ते पाचवीचा एक स्तर, सहावी ते आठवीचा तिसरा स्तर, नववी ते बारावीच्या चौथा स्तर अशी स्तराची रचना करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या सध्याच्या प्रचलित प्राथमिक शिक्षणाचा समावेशाऐवजी अंगणवाडी ते बारावी असा विस्तार करण्याचा विचार या धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार होऊन देशातील संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया या कायद्याने व धोरणाने समान पातळी येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

उच्च प्राथमिक स्तरावरती व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येणार असून, विषय निवडीचे स्वातंत्र्यही देण्यात येणार आहे. विषयाच्या कप्पे कमी करून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशातील खाजगी, सरकारी असा भेद न करता समान पातळीवर ती गुणवत्ता मापन केले जाणार असून राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातूनच दर्जा निश्चित केला जाणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावर ती असणार्‍या विविध विद्यापीठांचा गुणात्मक विचार करण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय स्तरावर शाळेच्या मूल्यांकनसाठी संस्था स्थापन करण्याचा विचारही प्रतिपादन करण्यात आला आहे. 2025 सालापर्यंत देशातील सर्व प्राथमिक स्तरावर मूलभूत स्वरूपाचे भाषिक कौशल्य व अंकगणिती कौशल्य 100 टक्के प्राप्त करून देण्यात येणार आहे. गळती कमी करण्याचा विचार अधोरेखित करण्यात आला असून 50 टक्केपेक्षा अधिक बालकांना पदवी शिक्षण प्राप्त करून देण्याचा विचार अधोरेखित केला आहे. देशात सध्या सुरू असणारी शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय यांच्या दोन वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला 2030 पर्यंत पूर्णविराम देण्यात येणार असून, त्यानंतरच्या कालखंडात देशात एका स्वरूपातील चार वर्षाचा अभ्यासक्रम निर्धारित करण्यात येणार आहेत. ज्या अध्यापक विद्यालयांमध्ये गुणवत्ता दिसून येणार नाहीत त्यांना टाळे लावण्याचे धोरण घेतले जाणार आहे.

गुणवत्ता एके गुणवत्ता
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 मध्ये सर्वार्थाने बदलाचे स्वरूप विशद केले असले तरी आणि प्रक्रिया गंभीर व गतिमान करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामागे केवळ गुणवत्ता या एकाच शब्दाचा विचार वरती बदल करण्यात आला आहे. शिक्षकांचा दर्जा, शिक्षणाचा दर्जा, विद्यार्थ्यांचा दर्जा या संदर्भात विविध स्वरूपाच्या भूमिका प्रतिपादन करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन स्तराच्या कसोटीवर शिक्षणाची गुणवत्ता मापन केली जाणार असून, शिक्षकांचे वार्षिक मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. तर गुणवत्ता नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी, शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मानांकन पद्धती अस्तित्वात आणण्याचा विचार अधोरेखित केला आहे.

Tags:

Leave a Comment

error: Content is protected !!