अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
शिक्षण विभागातील विविध विषयांशी निगडीत प्रकरणे प्रलंबीत ठेऊन आर्थिक भ्रष्टाचार बोकाळला असताना यावर निर्बंध आणण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या कलम 3 मधील पोटकलम 1 अन्वये लोकसेवा घोषित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शिक्षण संचालकांना दिले असल्याची माहिती बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या अधिनियमान्वये नागरिकांना, शिक्षक कर्मचार्‍यांना दिल्या जाणार्‍या सेवा पारदर्शी पद्धतीने व मुदतीत देणे अत्यावश्यक आणि बंधनकारक आहे. शिक्षण विभागातील वेतन पथक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या विषयांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कार्यालयास सादर करण्यात आलेली प्रकरणे प्रलंबित ठेवून आर्थिक दुर्व्यवहार भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेच्यावतीने करण्यात आला आहे.
याबाबत वारंवार तक्रार निवेदन देऊनही योग्य ती दखल घेण्यात आलेली नाही. शिक्षण विभागात कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 मधील तरतुदीनुसार संबंधितांना पारदर्शी पद्धतीने निश्चित मिळते सेवा देणे बंधनकारक आहे. परंतु शिक्षण विभागात कार्यरत अधिकारी कर्मचारी सदर अधिनियमातील कायदेशीर बंधनाचे अनुपालन करीत नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागातील प्रशासनात फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. पैसे दिल्याशिवाय काम होणार नाही, असे वातावरण जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आले आहे.
अशा परिस्थितीत संपूर्ण राज्यातील कार्यालय स्तरावरील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणे अत्यावश्यक असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. कार्यालयास सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव निकाली काढण्याबाबत कालावधी निश्चित करण्यात यावा, निश्चित केलेल्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढली जातात किंवा कसे? याबाबत नियमित आढावा घेण्याची व्यवस्था कार्यालय स्तरावर करण्यात यावी, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या कलम 3 मधील पोटकलम 1 अन्वये लोकसेवा घोषित होण्यासाठी आदेश निर्गमीत करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
