Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

शिक्षक- सरकार यांच्यात संघर्षाची शक्यता

Share

संगमनेर (वार्ताहर)- महाराष्ट्र राज्यातील सध्याच्या प्रचलित असलेल्या खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावलीत बदल करण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. यात खाजगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतन, महागाई भत्ता, तत्सम लाभाच्या संदर्भाने बदल करण्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. यामुळे येत्या काही काळात खाजगी शाळांतील कर्मचारी आणि सरकार यांच्यामधला संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) (पहिली सुधारणा) नियम, 2019 ((नियम 7 पोट-नियम (ळ)(ळळ) ऐवजी) चा मसुदा राज्य सरकारने शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. त्यात कोणत्या स्वरूपाचा बदल राज्य सरकारने प्रस्तावित केले आहेत याबद्दलची माहिती देण्यात आले आहेत. राज्यातील कोणालाही त्याबाबत हरकत नोंदवायची असल्यास त्याना 4 ऑगस्टपर्यंत नोंदवायच्या आहेत.

यापुढे महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे वेतन, वेतनवाढ, विविध भत्ते केंद्राप्रमाणे न देता राज्य शासन स्वत: वेगळे निकष ठरवू त्याप्रमाणे देणार आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच केंद्राप्रमाणे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वेतन व इतर भत्ते मिळणार नाहीत. या कर्मचार्‍यांसाठी राज्य शासन ठरवेल ते वेतनश्रेणी वाढ इतर भत्ते घ्यावे लागतील. हा नियम फक्त शिक्षकांनाच असणार आहे. इतर राज्य शासकीय कर्मचारी केंद्रप्रमाणे वेतन घेतील. असा निष्कर्ष संघटनांनी काढला आहे. प्रस्तावित मसुदा रद्द करण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी जागृती करण्यास सुरुवात केली आहे.

या प्रस्तावित बदलामुळे शिक्षकांवर अन्याय होईल. त्यांना आर्थिक लाभ देण्यात सरकार सोयीने भूमिका घेईल ही बाब लक्षात घेऊन, शिक्षक आमदार, शिक्षक संघटना या विरोधात भूमिका घेतील आणि हा प्रस्तावित बदल रद्द करतील असे बोलले जात आहे. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी या संदर्भातला मसुदा राजपत्र द्वारे प्रकाशित केला आहे. चार ऑगस्ट पर्यंत फारकत घेण्यास सांगितले आहेत. त्यामुळे संघटनांनाही या हरकती नोंदविणे आवश्यक आहेत. संघटनांनी आता हरकती न घेतल्यास धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. ही बाब लक्षात घेऊन संघटना आत्तापासूनच जाग्या झाल्याचे दिसत आहे.

कोणावरती होऊ शकतो परिणाम
महाराष्ट्र राज्यातील खासगी शाळांच्या सेवाशर्ती अधिनियमात बदल करताना राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच रात्रशाळा, अध्यापक विद्यालय या शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत राहणारे पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांच्या वेतन श्रेणी राज्य सरकार वेळोवेळी निश्‍चित करून देईल अशा स्वरूपाची भूमिका नव्या बदल्यांत घेण्यात आली आहे. केंद्राप्रमाणे या कर्मचार्‍यांना वेतनश्रेणी देणे सक्तीचे असणार नाही असेच यातून अधोरेखित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे हा बदल केवळ शिक्षकंासाठी असणार आहे. ही भावना तीव्र होत चालली आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात संघर्ष तीव्र होणार अशी शक्यता आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!