सर्वोच्च न्यायालयाचा माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळांना दिलासा

सुनील कर्वे आणि बाळासाहेब जांबुळकर यांना सुप्रीम कोर्टाकडून ५० हजारांचा दंड

0
मुंबई  | सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना दिलासा दिला आहे. मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार महाविद्यालयांच्या अवास्तव फी बाबत सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांभूळकर यांनी दाखल केलेली जनहीत याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने रद्दबादल ठरवून याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी रुपये ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

छगन भुजबळ अध्यक्ष असलेल्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार महाविद्यालयांच्या फी संदर्भात बाळासाहेब जांभूळकर यांनी दि.२८ मार्च २०१२ रोजी मुंबई हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल केलेली होती. विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव शुल्क आकारून भ्रष्टाचार केल्या प्रकरणी विश्वस्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची त्यांनी सदर याचिकेमध्ये मागणी केलेली होती.

सदर याचिकेवर निर्णय देतांना मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी सन २०१४ मध्ये महाविद्यालयाच्या फी बाबत चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले होते. या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केलेले होते. सदर अपिलावर निर्णय देतांना मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या संस्थेलाच टार्गेट केल्याने सदर याचिका सुडबुद्धीने केली असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

सदर याचिका करण्यामागे षड्यंत्र असल्याचे लक्षात आल्याने ही याचिका रद्द ठरवून न्यायालयाने सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांभुळकर यांना प्रत्येकी रुपये पन्नास हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्ये अग्रगण्य असलेल्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या संस्थेला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आखणाऱ्या विरोधकांना न्यायालयाने दणका दिला आहे.

सुनील कर्वे हे एमईटीचे बडतर्फ विश्वस्त  आहेत. त्यांना दि.१ मार्च २०१२ रोजी एमईटीमधून पदावरून बडतर्फ करण्यात आलेले होते. मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट व अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या विरोधात सततची बदनामी करत असल्यामुळे त्यांना पदावरून हटविण्यात आले होते. परंतु संस्था आणि संस्थेचे विश्वस्त यांच्याबाबत सुड भावनेमुळे त्यांनी अवघ्या तीन आठवड्याच्या आतच म्हणजे दि.२८ मार्च २०१२ रोजी पुण्याचे बाळासाहेब जांभूळकर यांना हाताशी धरून सदर याचिका दाखल केली.

दाखल केलेली याचिका ही फक्त मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या संस्थेबाबतच होती त्यामुळे सदर याचिका दाखल करण्यामागील हेतू प्रामाणिक नसल्याबाबतचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तत्कालीन विश्वस्त सुनील कर्वे यांना पदावरून काढल्यानंतर तीन आठवड्यात याचिका दाखल करणे हा योगायोग नसून त्यांनी सदर याचिका ही सुडाच्या भावनेने दाखल केल्याचे दिसून आले. तसेच बाळासाहेब जांभूळकर यांनी स्वातंत्रसैनिक असल्याचा युक्तिवाद केला होता परंतु सन १९४७ मध्ये त्यांचे वय अवघे १६ वर्ष होते.

त्यामुळे ते स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे खोटे श्रेय घेत असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले. वास्तविक याचिकाकर्ते जांभूळकर हे पुण्यामध्ये वास्तव्यास आहेत आणि सदर संस्था ही नाशिकमध्ये आहे. केवळ सुनील कर्वेंच्या सांगण्यावरून भुजबळांच्याच  ट्रस्टला त्रास देण्याचा याचिकाकर्त्याचा हेतू असून  त्यांनी खोडसाळपणे ही याचिका दाखल केल्याचे न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदविले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरिमन आणि नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सदर तक्रार रद्द करून याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावल्यामुळे छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

LEAVE A REPLY

*