Type to search

Featured देश विदेश मुख्य बातम्या

सरकारने कोरोना तपासणी मोफत करावी – सर्वोच्च न्यायालय

Share
सरकारने कोरोना तपासणी मोफत करावी - सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court-asks-center-government-free-corona-test

नवी दिल्ली – कोरोना विषाणूची तपासणी मोफत करण्यात यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले. खासगी लॅबमध्ये देखील कोरोना विषाणूची तपासणी मोफतच करण्यात यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. खासगी लॅबमध्ये तपासणीची प्रक्रिया काय असावी याबाबत निश्चित असे धोरणही ठरवावे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या सर्व प्रयोगशाळा मग त्या सरकारी असो की खासगी या ठिकाणी करोना व्हायरसची चाचणी मोफत करण्यात यावी, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ यासंबंधी आदेश जारी करावेत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

कोरोना तपासणी आणि प्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी प्रयत्नशील असणारे डॉक्टर्स, नर्सेस आणि वैद्यकीय कर्मचारी यांच्या सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सुनावणी झाली. देशभरात कोरोनाचा उद्रेक झालेला असताना वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाचे असून हे सर्वजण योद्धा आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या तबलीघी जमातीच्या काही रुग्णांनी डॉक्टर्स, नर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांशी अयोग्य वर्तन केले. त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात आहे.कोरोनाशी सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे, असे सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले. पीपीई किट जलद बनविण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. याशिवाय कोरोना लागण झालेल्या लोकांपासून इतरांना कोरोनाची लागण होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे, असेही ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकार आणि खासगी डॉक्टरांच्या पगारामधून कोणत्याही प्रकारची कपात करू नये असे सांगितले आहे. त्यानंतर कोरोना चाचणीच्या रिइम्बर्समेंटसाठी यंत्रणा तयार करण्यात यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. त्यावर या प्रकरणात लक्ष घालून प्रयत्न करतील असे मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचेही सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आले.

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!