Type to search

ब्लॉग सार्वमत

Blog: साखर उद्योगाचे सॉफ्ट लोन म्हणजे आजचे मरण उद्यावर

Share

राज्यात नव्हे, देशात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखानदारीला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने सॉफ्ट लोन योजना लागू केली आहे. या योजनेची मुदत 31 मे 2019 ला संपली असून ही मुदतवाढ देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने सकारत्मकता दाखविली आहे. या योजनेत साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज घ्यायचे असून त्या कर्जावरील व्याजाचा सात टक्के बोजा केंद्र शासन उचलणार आहे. पण अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखानदारीला सॉफ्ट लोन हा हमखास पयार्य नाही, तर आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रकार आहे.

2018-19 या आर्थिक वर्षातील देशभरातील साखर हंगामाची जवळपास सांगता झाली आहे. देशात 330 लाख टन नव्या साखरेचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला असलेल्या 104 लाख टन शिलकीमध्ये नवे उत्पादन जमा झाल्याने एकूण उपलब्धतता 434 लाख टन होणार आहे. त्यातून स्थानिक खप 260 लाख टन व निर्यात 35 लाख टन वजा जाता 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुरु होणार्‍या नव्या साखर साखर हंगामाच्या सुरुवातीचा खुला साठा विक्रमी 139 लाख टन राहणार असल्याने साखर वर्ष 2019-20 हे देशाच्या साखर इतिहासातील सर्वात ज्यास्त आव्हानात्मक राहणार आहे. त्यात लहरी पर्जन्यमानावर देखील साखर कारखानदारीचे पुढील भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

मात्र, खर्‍याअर्थाने आज महाराष्ट्रासह देशातील साखर कारखानदारीसमोर आर्थिक कोंडीची समस्या आहे. यात उत्पादन खर्च वाढला असून भारतासह अन्य देशात साखरेचे वाढलेले उत्पादन यामुळे साखरचे भाव पडत आहेत. दुसरीकडे साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांच्या उसाला एफआरपीनुसार भाव देणे सरकारने बंधनकारक केलेले आहे. म्हणजे आधीच तोट्यात असणार्‍यांवर अल्प व्याजदारात कर्ज काढून त्याव्दारे कारखानदारी चालविण्याची वेळ कारखानदारांवर आली आहे.
नगर जिल्ह्याचा विचार केल्यास जिल्ह्यातील आठ साखर कारखान्यांना जिल्हा बँकेने 240 कोटी 37 लाख रुपयांचे सॉफ्ट लोन दिले आहे. बँक हे लोन देत असतांना संबंधित कारखान्यांचे मागील गाळप आणि शिल्लक साखरेवर 11 टक्के व्याजदाराने प्रती साखर पोत्याप्रमाणे 3 हजार 100 रुपये मर्यादेनूसार कर्ज उपलब्ध करून देते.

हे 3 ते 5 वर्षापर्यंत वापरता येत असून कर्ज योजनेच्या पहिल्या वर्षीच्या व्याजाचे सात टक्के व्याज केंद्र सरकार भरते. त्यानंतर चार वर्षाचे व्याज आणि मुद्दल संबंधित कारखान्यांना फेडावयाची आहे. यावरून केंद्र सरकारचे सॉफ्ट लोन ही उपाययोजना साखर कारखान्यांसाठी जुजबी उपाययोजना ठरत असून कारखान्यांचे आजचे मरण हे उद्यावर ढकलण्याचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे केंंद्र आणि राज्य सरकारने साखर कारखानदार वाचविण्यासाठी सॉफ्टलोन ऐवजी ठोस उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे.

-ज्ञानेश दुधाडे
 7720020009

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!