जळगाव – Jalgaon – प्रतिनिधी :
शहरातील प्रसिद्ध सुभाष चौक अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. या पतसंस्थेने मेहरुण (ता. जि. जळगाव) येथील सर्व्हे नं. 413 मधील प्लॉट नं. 159 या मिळकतीवर श्री डेव्हलपर्स आणि श्री श्री इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि.च्या वतीने श्रीराम गोपालदास खटोड यांनी 17 कोटी 25 लाख, तर श्रीकांत गोपालदास खटोड यांनी पाच कोटी 75 लाख रुपये असे एकूण 23 कोटी रुपये कर्ज घेतलेले आहे.
सदर कर्ज संबंधितांनी बनावट व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतले असून, श्रीकांत खटोड हे या पतसंस्थेचे अध्यक्षही आहेत, अशा आशयाची तक्रार सुपरचित सुवर्ण व्यावसायिक अजय शांतीलाल ललवाणी यांनी 16 डिसेंबर 2020 रोजी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांच्याकडे केली होती. त्यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी तालुका उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांना संबंधित पतसंस्थेसह खटोड बंधूंच्या या कारनाम्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अजय ललवाणी यांनी तक्रारअर्जात म्हटले होते, की श्रीकांत व श्रीराम खटोड हे दोन्ही सख्खे भाऊ असून, श्रीकांत खटोड हे श्री डेव्हलपर्स आणि श्री श्री इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि.मध्ये भागीदार अर्थात संचालक असून, श्रीकांत खटोड हे सुभाष चौक अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. या पतसंस्थेचे अध्यक्ष आहेत. यावरून हेच सिद्ध होते, की सुभाष चौक अर्बन को.-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. जळगावचे अध्यक्ष श्रीकांत खटोड यांनी स्वतःच्या फर्म अर्थात कंपनीला बेकायदेशीरपणे बनावट, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे 23 कोटी रुपये कर्ज दिलेले आहे.
त्यामुळे संबंधित मुद्यांना अनुसरून अजय ललवाणी यांनी या व्यवहाराची तपासणीसह या संस्थेकडे जमा झालेल्या बेनामी ठेवीदारांच्या ठेवींची चौकशी केली जावी, यासंदर्भार्त जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिला होता.
त्यावर जिल्हा उपनिबंधकांनी तालुका उपनिबंधकांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की अजय ललवाणींच्या तक्रार अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे सुभाष चौक अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. ही पतसंस्था तालुका कार्यक्षेत्राशी निगडित असून, तिचे उपनिबंधक आपण आहात. त्यामुळे अजय ललवाणी यांच्या तक्रार अर्जावर सहकार कायदा, नियम, शासन निर्णय, परिपत्रक, मा. मुख्यालयाकडील आदेश, निर्देश व सूचना तसेच संस्थेच्या अद्ययावत मंजूर उपविधीत नमूद केल्याप्रमाणे आवश्यक ती योग्य कार्यवाही व चौकशी करून तक्रारदार यांना कळवावे व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा कार्यालयाकडे पाठविण्यात यावा.
