अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्य शासनाने 15 एप्रिल 2021 पासून कडक लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर 24 एप्रिल रोजी नव्याने आदेश काढत स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कार्यालये 15 टक्के कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीतच चालवणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाबाबत हा निर्णय लागू नसून ग्रामपंचायतीतही ग्रामसेवक, कर्मचार्यांची 50 टक्के उपस्थिती ठेवावी तसेच एक दिवसाआड कामकाज चालवले जावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने केली आहे.
याबाबत युनियनने ग्रामविकास मंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, करोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेवून शासनाने अनेक निर्बंध जारी केले आहेत. ग्रामीण भागातही सध्या संसर्ग वेगाने वाढत आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयात नागरिकांची कायम वर्दळ असते. याठिकाणी ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक, रोजगार सेवक आदी कार्यरत असतात.
जोखीम पत्करून हे सर्व कर्तव्य बजावत असतात. त्यांच्याही सुरक्षेचा विचार करून तसेच गर्दीमुळे संसर्ग वाढू नये, यासाठी ग्रामपंचायतीचे कामकाजही 50 टक्के कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीत चालवले जावे. प्रशासकीय कामकाजाचे पत्रव्यवहार, ऑनलाईन पाठवणे, लेखे, अभिलेखे पूर्ण करणे आदी कामे वर्क फ्रॉम होम पध्दतीने करण्याची परवानगी देण्यात यावी. शासनाने जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, महामंडळे या कार्यालयांच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय ग्रामपंचायतींना लागू केलेला नाही.
ही मोठी विसंगती असून यावर आठ दिवसात निर्णय घ्यावा. अन्यथा ग्रामसेवक संवर्ग ग्रामपंचायत कार्यालय एक दिवसाआड चालू ठेवतील व इतर दिवशी वर्क फ्रॉम होम पध्दतीने कामकाज करतील, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
