Type to search

Breaking News Featured maharashtra मुख्य बातम्या

Video : राज्याचा महाअर्थसंकल्प सादर; कोणासाठी काय? इथे पाहा

Share

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला. राज्य सरकारच्या काळातील शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे घोषणांचा पाऊस पडेल असे म्हटले जात होते.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने 27 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प मांडला होता. येत्या 2-3 महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

त्यामुळे अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला.

अर्थसंकल्प घोषणा

  • गेल्या चार वर्षात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितासाठी व सुखासाठी जे संकल्प आम्ही जनतेसमोर मांडले त्यांच्या पूर्ततेसाठी गेली साडेचार वर्षे आम्ही अथकपणे प्रयत्नशील राहिलो आहोत
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणि अन्य सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून मागील साडेचार वर्षात 3 लक्ष 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि 1 हजार 905 दशलक्ष घनमीटर (67 टीएमसी) पाणीसाठा निर्माणप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेत महाराष्ट्रातील 26 अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश. सदर प्रकल्पांची उर्वरित किंमत रु. 22 हजार 398 कोटी असून त्यापैकी रु.3 हजार 138 कोटी केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होणार
  • 8.37 लक्ष बालकांना आठवडयातून चार वेळा अंडी, केळी, पोषण आहाराअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या योजनेकरीता साधारण रु.140 कोटी इतका प्रतिवर्ष खर्च करण्यात येत आहे
  • शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत मागील चार वर्षात 36 हजार 181 इतक्या लाभार्थ्यांना घरासाठी रु.524 कोटी 34 लक्ष अनुदान देण्यात आलेले आहे
  • 8.37 लक्ष बालकांना आठवडयातून चार वेळा अंडी, केळी, पोषण आहाराअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या योजनेकरीता साधारण रु.140 कोटी इतका प्रतिवर्ष खर्च करण्यात येत आहे
  • ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना-आदिवासी भागातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना आठवडयातून सहा वेळचा चौरस आहार देण्यात येत असून दरमहा 1 लक्ष 52 हजार महिलांना याचा लाभ
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी विजाभज, इमाव व विमाप्र विभागाकरिता रु.2 हजार 814 कोटी 71 लक्ष 18 हजार तरतूद प्रस्तावित आहे-
  • सन 2018 च्या खरीप व रब्बी हंगामात राज्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. टंचाईचे निकष लक्षात घेऊन राज्यातील 26 जिल्हयातील 151 तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे
  • ज्या महसूल मंडळांमध्ये 750 मिलीमिटरपेक्षा कमी पाऊस किंवा सरासरीच्या 75 टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान किंवा खरीप हंगामात 50 पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी आली त्या एकुण 28 हजार 524 गावांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती घोषित करण्यात आली
  • राज्यामध्ये झालेले शेतीचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, चारा टंचाई या सर्व अनुषंगाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून राज्यास रु.4 हजार 563 कोटी एवढा भरीव निधी मदत म्हणून मंजूर केला. त्यापैकी रु.4 हजार 249 कोटी एवढा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त
  • 2019 च्या मान्सून कालावधीत अनुकूल वातावरणाचा उपयोग करुन पर्जन्यवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगास मान्यता. नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ रु.6 हजार 410 कोटी एवढी तरतूद. आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी देणार
  • इयत्ता 10 वी आणि 12 वी च्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून सर्वप्रथम येणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी, विद्यार्थीनींना स्व.वसंतराव नाईक पुरस्कार. अनुक्रमे रु.1 लक्ष व रु.51 हजार रोख रक्कम देवून गौरवण्याचा निर्णय
  • शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट मा.प्रधानमंत्री यांनी ठरविले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी मागील चार वर्षात शेतकरी केंद्रीत अनेक धोरणे शासनाने ठरविली आहेत
  • शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी शासनाने सिंचन, मृद व जलसंधारण, कृषि व पदुम या क्षेत्रात तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकरीता विशेष योजना राबविल्या आहेत
  • राज्याने दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे. या परिस्थितीचा नेटाने सामना करण्यासाठी 26 जिल्ह्यांतील 151 तालुक्यातील 17 हजार 985 गावांतील शेतकऱ्यांना रु.4 हजार 461 कोटीचे अनुदान वाटप करुन 66 लक्ष 88 हजार 422 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा
  • तकऱ्यांच्या मदतीकरिता शासनाने घेतलेले निर्णय – • जमीन महसुलात सूट • सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन • शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती • कृषिपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट
  • शेतकऱ्यांच्या मदतीकरिता शासनाने घेतलेले निर्णय – • शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी
  • रोहयोतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता • आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
  • २ हजार ६१ महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्राची यशस्वी उभारणी, उर्वरित मंडळांमध्ये काम प्रगतीपथावर
  • सुक्ष्म सिंचनासाठी रु. ३५० कोटी इतका नियतव्यय राखीव
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत राज्य अभिसरण आराखडयाची अंमलबजावणी
  • मागेल त्याला शेततळे या योजनेतंर्गत चालू आर्थिक वर्षात २५ हजार शेततळी पुर्ण करण्याचे उद्दीष्ट, याकरीता रु. १२५ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित
  • मृद व जलसंधारण विभागाकरीता रु. ३ हजार १८२ कोटी २८ लक्ष ७४ हजार तरतूद
  • जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत ६ लक्ष २ हजार मृद व जलसंधारणाची कामे पुर्ण, त्यामाध्यमातून २६.९० टीएमसी पाणीसाठा क्षमता निर्माण, या योजनेवर रु. ८ हजार ९४६ कोटी खर्च
  • सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी जलसंपदा विभागाकरीता रु. १२ हजार ५९७ कोटी १३ लक्ष ८९ हजार तरतूद
  • खुल्या कालव्यांऐवजी नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचनाचे धोरण, त्यामुळे भुसंपादनाच्या खर्चात बचत
  • साडेचार वर्षात २६० जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता
  • सामुहिक गटशेतीसाठी चालू आर्थिक वर्षात रु. १०० कोटी इतका नियतव्यय राखीव
  • मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतंर्गत ४६ प्रकल्पांना मान्यता
  • गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात रु २१० कोटी इतका नियतव्यय राखीव
  • २ हजार २२० कोटी रु. किमतीचा महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्ततन प्रकल्प राबविणार
  • नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ रु. ६ हजार ४१० कोटी एवढी तरतूद अर्थसंकल्पात असून त्यानंतरही आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करणार.
  • मागील साडेचार वर्षात ३ लक्ष ८७ हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन समता आणि १ हजार ९०५ दक्षलक्ष घनमीटर (६७ टीएमसी) पाणीसाठा निर्माण
  • मागील साडेचार वर्षात १४० सिंचन प्रकल्प पुर्ण, प्रामुख्याने बावनथडी मुख्य प्रकल्प, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प, डोंगरगाव प्रकल्प, निम्न पांझरा मध्यम प्रकल्प व उर्ध्व कुंडलिका प्रकल्पांचा समावेश
  • राज्यातील २६ अपुर्ण सिंचन प्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश, सदर प्रकल्पांची उर्वरित किंमत २२ हजार ३९८ कोटी असून त्यापैकी ३ हजार १३८ कोटी केंद्रीय अर्थसंकल्प प्राप्त होणार.
  • गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प डिसेंबर २०२१ पर्यत पुर्ण करण्याचे नियोजन
  • प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेसाठी सन २०१९-२० या वर्षात रु. २ हजार ७२०‍ कोटी एवढी भरीव तरतूद
  • जमिन महसूलात सूट, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सुट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, टंचाई जाहिर केलेल्या गावात शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे हे विशेष निर्णय
  • टंचाई व दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना विविध योजनांद्वारे अर्थसहाय्य, शासन शेतक-यांच्या खंबीरपणे पाठीशी
  • सन २०१९ च्या मान्सून कालावधीत आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगास मान्यताविभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलाचा कायापालट.यासाठी शासनामार्फत रु.300 कोटी खर्च करण्याचे प्रस्तावित असून त्यापैकी रु.150 कोटी चालू वर्षात उपलब्ध करुन देणार
  • 8.37 लक्ष बालकांना आठवडयातून चार वेळा अंडी, केळी, पोषण आहाराअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या योजनेकरीता साधारण रु.140 कोटी इतका प्रतिवर्ष खर्च करण्यात येत आहे
  • 8.37 लक्ष बालकांना आठवडयातून चार वेळा अंडी, केळी, पोषण आहाराअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या योजनेकरीता साधारण रु.140 कोटी इतका प्रतिवर्ष खर्च करण्यात येत आहे
  • ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना-आदिवासी भागातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना आठवडयातून सहा वेळचा चौरस आहार देण्यात येत असून दरमहा 1 लक्ष 52 हजार महिलांना याचा लाभ
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी विजाभज, इमाव व विमाप्र विभागाकरिता रु.2 हजार 814 कोटी 71 लक्ष 18 हजार तरतूद प्रस्तावित आहे
  • याशिवाय या समाजातील बेघरांना पहिल्या टप्प्यात 10 हजार घरकूल बांधून देणे व अन्य काही विशेष सुविधा उपलब्ध करुन देवून धनगर समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा दृढसंकल्प. यासाठी रु.1 हजार कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल
  • वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थ्यांना स्वयंसहाय्य योजना, गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना, शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देणे, परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करणे इत्यादी योजना लागू करण्याचे विचाराधीन
  • यात प्रामुख्याने भटकंती करणाऱ्या भूमिहीन मेंढपाळ कुटूंबासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देण्याचे तसेच मेंढयांसाठी विमा संरक्षण प्रस्तावित
  • राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील महिला व युवकांना विविध रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम तंत्रशिक्षण व इतर रोजगार उपयोगी साहित्य देण्याकरीता सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात रु.100 कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवण्यात आलेला आहे
  • यासोबतच आरोग्य, अपघात व निवृत्तीवेतनाच्या योजना लागू करुन राज्यातील कोतवालांना सामाजिक सुरक्षा देण्यात आली आहे. महसूल विभागातील गट “ड” च्या पदभरतीमध्ये 40 टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल
  • सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी गृह, परिवहन, बंदरे, तुरूंग व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरिता रु.21 हजार 706 कोटी 21 लक्ष तरतूद प्रस्तावित
  • राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया या जिल्हयांच्या नक्षलग्रस्त भागातील युवकांनी नक्षलग्रस्त चळवळींपासून दूर राहून त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कौशल्य विकासाचा विशेष कार्यक्रम राबविण्याचे प्रस्तावित

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!