विशेष लेख : वेध मराठी मुलखाचा : सौम्य प्रवृत्तीचा आश्वासक योध्दा!

नाशिक |  किशोर आपटे

भारतीय स्वातंत्र्याच्या पहाटेला ‘भारताच्या भविष्याचा नियतीशी करार’ असे शब्द पंडीत नेहरूंनी उच्चारले होते. काहीसे तसेच शब्द 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यात स्थापन झालेल्या उद्धव सरकारच्या बाबतीतही काही प्रमाणात खरे तर ठरले नाहीत ना? असे वाटावे अशा घटना गेल्या सहा महिन्यात घडल्या आहेत. राज्यात नोव्हेंबर अखेरीस सत्तेवर आलेल्या उध्दव सरकारने आपल्या कारकिदर्च्यिा सहा महिन्यांचा कार्यकाल नुकताच पूर्ण केला आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपसोबत युती करून लढल्यानंतर सत्तास्थापनेवेळी मात्र ‘यू-टर्न राजकीय चाणक्यनीती’ दाखवून ‘मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच’ या राजहट्टाने अखेर अनपेक्षितपणे उद्धव ठाकरे स्वत:च मुख्यमंत्री झाले. ठाकरे घराण्यात सत्तापदे, आमदारकी, मंत्रिपदे अशा गोष्टी बाळासाहेबांच्या कार्यकाळात टाळल्या जात होत्या.

उद्धव यांनी मात्र केवळ भाजपसोबत युतीची प्रथाच नव्हे तर ठाकरे घराण्याची अप्रत्यक्ष राजकारणाची परंपराही खंडित केली. शिवतीर्थावर लाखोंच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचा कार्यभार हाती घेतला. या दोन महत्त्वाच्या राजकीय बदलांबाबत केवळ धाडसी निर्णय असेच त्यावेळी आणि आताही म्हटले जात आहे. ‘हे सरकार सहा महिनेही टिकणार नाही’ असे पहिल्याच दिवशीचे विरोधी पक्षनेत्यांचे भाकित खोटे ठरवून ठाकरे सरकारने त्यांच्या ठेवणीतल्या शब्दांत ‘करून दाखवले’ आहे.

सौम्य राजकीय प्रकृतीच्या विपरीत अत्यंत धाडसी निर्णय उध्दव ठाकरे यांनी घेतला. ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढले त्यांच्यांच सोबत हातमिळवणी करून सरकार स्थापण्याचा ‘द्राविडी प्राणायाम’ तर ते करीत नाहीत ना? असे बोलले जात होते. पंचेचाळीस वर्षापूर्वी ज्या शिवसेनेचा जन्म काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांच्या राजकीय संघर्षातील बफर म्हणून झाला ती संघटना राज्याच्या नेतृत्वासाठी सत्ता स्थापनेइतके संख्याबळ नसतानाही पुढाकार घेते हा राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाचा विषय आहे.

सहा महिन्यांचा कार्यकाल पूर्ण करीत असताना ठाकरे सरकार सध्या मुंबई, राज्य, देश आणि जग आरोग्य, आर्थिक, सामाजिक आणि मनोवैज्ञानिक आणिबाणीच्या स्थितीशी झुंजत आहे. त्यामुळे एखाद्या सरकारने सहा महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला ही काही चर्चेची बाब होवू शकत नाही किंवा प्राधान्याची चर्चाही असू शकत नाही, असे सांगितले जाते. हे मान्य करूनही असे सांगावे लागेल की कदाचित ज्या काही आणिबाणी युध्दसदृश परिस्थितीशी राज्य लढत आहे ही परिस्थिती येईल आणि त्यासाठीच येथे असे सरकार असावे, अशी योजना नियतीनेच तर केली नाही ना?

असे म्हणण्यासारखी स्थिती सध्या राज्यात आहे. सध्या राज्यातील विरोधी पक्ष हा महाविकास सरकारविरोधात आहे की राज्यातील जनतेविरोधात ‘महाराष्ट्र विरोधी’ पक्ष आहे? असा प्रश्न पडावा असे या पक्षाच्या नेत्यांचे वर्तन आणि वक्तव्य आहे.

राज्याचे विरोधी पक्षनेते येथील जनतेचे प्रवक्ते असावेत, अशी अपेक्षा, प्रथा आणि संकेत असताना ते केंद्र सरकारचे ‘राजकीय प्रवक्ते’ असल्यासारखी वक्तव्ये आणि वर्तन करताना दिसत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांतील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची वक्तव्ये आणि वागणे पाहिले की, बरे झाले उध्दवजी तुम्ही निर्णय घेतला आणि महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री झाला. अन्यथा ‘आपले सरकार’ आज सत्तेवर असते तर काय झाले असते?

सांगली, कोल्हापूरच्या आपतकालीन स्थितीत जे काही घडले होते तशी स्थिती राज्यभर पहायला मिळाली असती का? असे बोलले जात आहे.
उध्दव ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याचा अनपेक्षित प्रवास करतानाच देशातील सर्वसमावेशक नेतृत्व म्हणूनही त्यांची प्रतिमा अपसूक निर्माण झाली आहे.

पंतप्रधान मोदी त्यांचे मोठे बंधू आहेत असे ते अभिमानाने सांगतात. त्याचवेळी शरद पवार यांचे वडिलकीचे मार्गदर्शनही त्यांना मिळते. सोनियाजी, राहुलजींच्या तसेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांच्याही ते संपर्कात असतात. ‘राष्ट्रीय नेता’ म्हणून त्यांच्या या विस्तारीत प्रतिमेचेही अप्रूप काहींना वाटते. म्हणूनच पालघरची घटना घडली तेव्हा किंवा अयोध्येत जावून त्यांनी काँग्रेससोबत बसलो तरी हिंदुत्व सोडले नाही हे दाखवून दिले तेंव्हा योगी आदित्यनाथांचे डोळे मोठे झाले होते.

राज्यात ‘करोना’च्या स्थितीतही मुख्यमंत्री ठाकरे हे पंतप्रधान मोदी आणि देशाच्या गृहमंत्री यांच्यासोबत समन्वय ठेवून आहेत. कदाचित म्हणूनच राज्यात ‘विरोधी पक्षनेत्यांना त्यांनी क्वारंटाईन केल्याच्या भावनेने अस्वस्थ वाटत असावे’ असे राजकीय निरीक्षक सांगतात.महाराष्ट्रात ‘अनहोनी’चे राजकारण लिलया करताना एकाच वेळी अनेक आघाड्यांंवर लढणारा ‘सौम्य राजकीय प्रकृतीचा योध्दा’ म्हणून ठाकरे यांची आश्वासक प्रतिमा तयार झाली आहे.

भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांशी ते जुळवून घेतात. तरी त्यांना राज्याच्या सत्तेत दोन्ही काँग्रेसचे सहकार्य आणि पाठिंबा मिळतो हे याच आश्वासक प्रवृत्तीचे निदर्शक नाही का? राज्यातील जनतेला या समतोल नेतृत्वाचा फायदा ‘करोना’सारख्या आपत्तीत होताना दिसत आहे. म्हणून जागतिक तज्ञ आणि केंद्र सरकारचे निरीक्षक यांनी मेअखेर राज्यात ‘करोना’ची संख्या पावणे दोन लाखांच्या घरात जाईल, असे भाकित केल्यानंतरही उध्दव सरकारच्या तत्पर प्रतिसाद आणि समयोचित निर्णय प्रक्रियेने फारसा प्रशासनिक अनुभव नसतानासुद्धा ‘करोना’ संसर्ग बर्‍यापैकी आटोक्यात ठेवण्यात यश येत आहे.

मेअखेर रुग्णसंख्या टिपेला जाईल असे भाकीत सर्वत्र होत असताना संयमाने निर्णय घेऊन महाविकास सरकारच्या प्रमुखांनी रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 31.26 टक्क्यांपर्यंत वाढवत नेले आहे. मृत्यूदर 3.32 टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात आणला आहे.

सरकारच्या स्थापनेला सहा महिने पूर्ण होत असताना मुख्यमंत्री स्वत:च्या शारीरिक व्याधी बाजूला ठेवून दिवस-रात्र लोकांच्या बचावकार्यात व्यस्त आहेत. सरकार सहा महिन्याचे होत असतानाच्या दिवशी करोनाच्या 2,598 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. राज्यातील संसर्गबाधितांची संख्या 59,546 पोहोचली गेली आहे. बाधितांची संख्यार पावणे दोन लाखांच्या घरात जाईल, अशी भीती तज्ञांनी पूर्वी व्यक्त केली होती. यापैकी 38,939 सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यात आतापर्यंत 1,982 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

राज्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 31.26 टक्के आहे. राज्यातील मृत्यू दर 3.32 टक्के आहे. आजपर्यंत पाठवलेल्या 4,19,417 नमुन्यांपैकी 59,546 जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यात सध्या 6,12,745 व्यक्ती घरगुती अलगीकरणात (होम क्वॉरंटाईन) असून 35 हजार 122 जण संस्थात्मक क्वॉरंटाईनमध्ये आहेत.

‘करोना’च्या महामारीत राज्य सरकार जनहितासाठी सदैव सज्ज राहिल्याने आता महाराष्ट्रात रूग्णसंख्या वाढत असली तरी रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. आतापर्यंत 30 हजारांहून जास्त रुग्ण बरे होऊन आपापल्या घरी परतले आहेत. काल सोमवारी एकाच दिवसात 8 हजार रुग्ण बरे झाल्याची दिलासादायक बातमी आली आहे.

राज्यातील ज्या भागात रुग्णांचे क्लस्टर सापडले आहेत त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार क्लस्टर कंटेनमेंट कृतियोजना अंमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात सध्या 2,816 कंटेनमेंट झोन क्रियाशील असून एकूण 17,211 सर्वेक्षण पथके काम करत असून त्यांनी 65.61 लाख लोकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

सरकारने सहा महिन्यांचा पल्ला पूर्ण केल्यानंतर सध्यस्थितीत जनजीवन सुरळीत करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्या समोर आहे. हलाखीच्या आर्थिक स्थितीत सरकारची नौका हाकताना ‘करोना’च्या साथीशी लढताना उध्दव ठाकरे यांना सहकारी पक्षांची, जनतेची आणि विरोधी पक्षांचीदेखील ‘साथ’ अपेक्षित आहे. ‘साथी हात बढाना’ असे संयमित आवाहन ते सातत्याने करीत आहेत. त्यासाठी सार्‍यांनी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर ‘करोना’चा अहवाल राज्यात नकारात्मक व्हायला वेळ लागणार नाही.